[ads1]
दिल्लीतील जंतर-मंतरवर एका महिला पत्रकाराने दिल्ली पोलिसांच्या एका अधिकाऱ्यावर गैरवर्तनाचा आरोप केला आहे. महिलेचा दावा आहे की, AISAच्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांना ताब्यात घेत असताना ACP विवेक भगत यांनी तिच्या छातीवर हात मारला आणि तिला धक्का देऊन तेथून निघून गेले. रात्री 11 वाजता कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी महिला पत्रकाराचा व्हिडिओ शेअर केला. व्हिडिओत महिला सांगते की, ती साडेतीन तासांपासून तेथे बसली आहे, मात्र अद्याप FIR दाखल केली जात नाही. FIR दाखल करण्याच्या मागणीसाठी शेकडो पत्रकार पार्लमेंटरी स्ट्रीट पोलिस ठाण्याबाहेर धरण्यावर बसले. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या प्रकरणी X वर गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले. ते म्हणाले- संपूर्ण दिल्लीतील महिला आणि विद्यार्थिनी आपल्या सुरक्षेबाबत चिंतेत आहेत, सत्याग्रह करत आहेत. दिल्ली पोलीस गृह मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली आहेत. अमित शहा यांनी उत्तर द्यायला हवे. CJP म्हणाली- पोलिसांचा FIR दाखल करण्यास नकार दरम्यान, CJP यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून सांगितले की, दिल्ली पोलिसांनी लैंगिक छळाच्या प्रकरणात FIR दाखल करण्यास नकार दिला आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, FIR दाखल करण्यापूर्वी ते CCTV फुटेजची तपासणी करतील. CJP यांनी विचारले की, गंभीर तक्रारीवर कारवाई करण्याऐवजी दिल्ली पोलीस ACP ला वाचवत आहेत का? तसेच रविवारी सकाळी ११ वाजता लोकांनी पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्याबाहेर जमावे, असे आवाहनही केले. सलग दुसऱ्या दिवशी आंदोलक जंतर-मंतरवर, २०० जण ताब्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत शनिवारी सलग दुसऱ्या दिवशी आंदोलक जंतर-मंतरवर पोहोचले. यामध्ये AISAसह विद्यार्थी संघटना आणि नागरी समाजाशी संबंधित लोकांचा समावेश होता. यावेळी पोलिसांनी २०० आंदोलकांना ताब्यात घेतले. आंदोलक पटेल चौकातून जंतर-मंतरच्या दिशेने मोर्चा काढत पोहोचले. त्यांना जंतर-मंतरपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी पोलिस आणि निमलष्करी दलांनी बॅरिकेड्स लावले होते तसेच अतिरिक्त जवान तैनात केले होते. आंदोलनाची ५ छायाचित्रे… शुक्रवारी 1,000 लोकांना ताब्यात घेण्यात आले होते यापूर्वी 2 सप्टेंबर रोजी जंतर-मंतर आणि परिसरात झालेल्या निदर्शनांत 1,000 लोकांना ताब्यात घेण्यात आले होते. नंतर त्यापैकी अनेकांना सोडून देण्यात आले. दिल्ली पोलिसांनी शुक्रवारी झालेल्या निदर्शनांप्रकरणी किमान 3 एफआयआर दाखल केले. यापैकी 2 पार्लमेंट स्ट्रीट आणि 1 कनॉट प्लेस पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आले. या प्रकरणांमध्ये आदेशाचे उल्लंघन, सरकारी कामात अडथळा आणणे आणि सरकारी कर्मचाऱ्याला कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्यासाठी हल्ला किंवा फौजदारी बळाचा वापर यासंबंधीची कलमे लावण्यात आली आहेत. निदर्शनांपूर्वी नवी दिल्ली जिल्ह्यात BNSSच्या कलम 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होता. लेखी परवानगीशिवाय 5 किंवा त्याहून अधिक लोकांनी एकत्र येणे, मिरवणूक, निदर्शने आणि धरणे यावर बंदी होती. SIR वरून निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह दिल्लीतील हे निदर्शन निवडणूक आयोगासंदर्भात इंडियन एक्सप्रेसचा एक अहवाल समोर आल्यानंतर होत आहे. या अहवालात सांगण्यात आले होते की, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत SIRशी संबंधित निर्णय आणि आदेशांवर नोंदींमध्ये किमान 14 वेळा आक्षेप घेतला होता. अहवालानुसार, दोन्ही अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते की, हे निर्णय आणि आदेश त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा शिफारशीशिवाय जारी करण्यात आले. SIR प्रक्रियेबाबत दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आयोगाने म्हटले आहे की, कोणत्याही संस्थेतील चर्चेदरम्यान वेगवेगळी मते आणि टिप्पण्या असणे ही सामान्य बाब आहे. EC ने सांगितले की, त्याच्या सर्व आदेशांना पूर्ण कायदेशीर आधार आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, हे आदेश निर्धारित कायदेशीर प्रक्रियेनुसार जारी करण्यात आले आहेत.
[ads2]
