राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजपकडून सिंचन घोटाळ्याच्या मुद्द्यावर सातत्याने टीकेचे धनी ठरलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आता याच मुद्द्यावरून थेट पलटवार करत मोठा राजकीय स्फोट केला आहे. पालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान बोलताना अजित पवार यांन
.
अजित पवार यांनी सांगितले की, ज्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे सरकार 1999 साली सत्तेत आले, त्यावेळी त्यांच्या हाती जलसंपदा खाते देण्यात आले. मात्र त्याआधीच्या सरकारच्या काळातच काही सिंचन प्रकल्पांच्या किंमती अवाजवी वाढवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आला. एका अधिकाऱ्याने थेट कबुली दिल्याचा दावा करत अजित पवार म्हणाले की, संबंधित सिंचन प्रकल्पाची मूळ किंमत फक्त 200 कोटी रुपये होती. तरीही ती किंमत 310 कोटी रुपये कशी करण्यात आली, यामागील सत्य ऐकून आपणही चकित झालो होतो.
अजित पवारांच्या म्हणण्यानुसार, त्या काळात सत्तेत असलेल्या भाजप-शिवसेना युती सरकारने पार्टी फंडासाठीच प्रकल्पाच्या किंमतीत 100 कोटी रुपयांची वाढ मागितली होती. इतकंच नव्हे तर, संबंधित अधिकाऱ्यांनीही स्वतःच्या फायद्यासाठी आणखी 10 कोटी रुपये जोडले आणि अशा प्रकारे 200 कोटींचा प्रकल्प थेट 310 कोटींवर गेला. विशेष म्हणजे, त्या काळात सिंचन खातं हे भाजपकडे होतं, याकडेही अजित पवारांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे या आरोपांनंतर भाजप अडचणीत आली असून विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
या आरोपांनंतर जलसिंचन विभागाचे तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी एका वृत्त वाहिनीशी बोलताना अजित पवारांच्या वक्तव्याला दुजोरा दिला. अजित पवारांनी केलेले आरोप शंभर टक्के खरे आहेत, असे स्पष्टपणे सांगत विजय पांढरे यांनी राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमधील भ्रष्टाचाराचा मोठा पर्दाफाश केला. त्यांनी सांगितले की, कृष्णा खोरे प्रकल्पांतर्गत राबवण्यात आलेल्या अनेक उपसा सिंचन योजनांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे झाले आहेत.
विजय पांढरे पुढे म्हणाले की, सध्या चर्चेत असलेले 100 कोटींचे आकडे हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे. प्रत्यक्षात विविध सिंचन योजना मिळून हजारो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. अजित पवार आज आरोप करत असले तरी या छोट्या-मोठ्या भ्रष्टाचाराचा कळस त्यांनीच केला, असा थेट आरोपही त्यांनी केला. अजित पवारांनी अनेक घोटाळे केल्यामुळेच त्यांनी अधिकाऱ्यांची नावे जाणीवपूर्वक उघड केली नाहीत, असा दावाही पांढरे यांनी केला आहे.
अजित पवारांच्या शेजारी बसून भाजप फसले
सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात फारसा फरक नसून सगळेच एकत्र चोर आहेत, अशी तीव्र टिप्पणी विजय पांढरे यांनी केली. या संदर्भात आपण याआधीही सरकारला अनेक पत्रे लिहिल्याचे त्यांनी सांगितले. अजित पवारांच्या शेजारी बसून भाजप फसले आहे आणि हा सगळा राजकारणाचा भाग आहे, असे म्हणत त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणामागे राजकीय खेळी असल्याचा आरोप केला. अजित पवारांचा भाजपचा घोटाळा बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही पांढरेंनी नमूद केले. पांढरेंनी सिंचन विभागातील कार्यपद्धतीवरही बोट ठेवले. अधिकारी मंत्र्यांकडे योजना घेऊन जातात आणि सांगतात की, ही योजना राबवली तर हजारो कोटी कसे कमावता येतील, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे सिंचन विभागातील भ्रष्टाचार हा केवळ राजकीय नसून प्रशासकीय पातळीवरही खोलवर रुजलेला असल्याचे स्पष्ट होते.
पुरंदर उपसा सिंचन योजनेची फाईल
दरम्यान, अजित पवारांनी नेमका कोणता आरोप केला आहे, याबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. 1999 साली जेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेत आले, तेव्हा जलसंपदा खाते आपल्या ताब्यात आले. त्यावेळी पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर उपसा सिंचन योजनेची फाईल समोर आली. फाईल पाहिल्यानंतर या योजनेची किंमत 310 कोटी रुपये असल्याचे दिसून आले. मात्र अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली असता, ही किंमत आधीच्या सरकारने वाढवल्याचे उघड झाले. अजित पवारांच्या म्हणण्यानुसार, अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे कबूल केले की प्रकल्पाची मूळ किंमत फक्त 200 कोटी रुपये होती. त्यानंतर पार्टी फंडासाठी 100 कोटी रुपये मागण्यात आले आणि अधिकाऱ्यांनी स्वतःचे 10 कोटी जोडले. ती फाईल आजही माझ्याकडे आहे. ती जर बाहेर काढली असती तर मोठा हाहाकार माजला असता, असा दावाही अजित पवारांनी केला आहे.
पुरंदर उपसा जलसिंचन योजना नेमकी काय
- या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेली पुरंदर उपसा जलसिंचन योजना नेमकी काय आहे, याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर, बारामती आणि दौंड या दुष्काळी तालुक्यांतील शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी 1993-96 च्या कालावधीत या योजनेला मान्यता देण्यात आली. मुळा आणि मुठा नद्यांमधील चार टीएमसी पाणी पंपांच्या साहाय्याने उचलून बंद पाईपलाईनद्वारे दुष्काळी भागात पोहोचवण्याची ही योजना होती.
- या योजनेमुळे पुणे जिल्ह्यातील 63 गावांमधील सुमारे 25 हजार 498 हेक्टर शेतीला फायदा होईल, असा दावा करण्यात आला होता. अजित पवारांच्या माहितीनुसार, 1996 साली युती सरकारने या प्रकल्पासाठी सुमारे 330 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली होती. मात्र 1999 साली सत्ताबदल झाल्यानंतर या खर्चात अवाजवी वाढ झाल्याचे समोर आले.
- या प्रकल्पासाठी वेळोवेळी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. 1995 मध्ये या प्रकल्पाची मूळ शासकीय मान्यता 168.93 कोटी होती. 2000 साली ती 250 कोटी झाली, तर पुढील वर्षांत 2012, 2013 आणि 2014 मध्ये टप्प्याटप्प्याने निधी मंजूर करण्यात आला. 2018 अखेर या प्रकल्पावर सुमारे 393 कोटी रुपयांचा खर्च झाला असून, उर्वरित कामांसाठी आणखी निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
- 2006 पासून ही योजना कार्यान्वित झाली असली तरी 2017 नंतर निधी न मिळाल्याने काम ठप्प झाल्याचेही समोर आले आहे. सध्या सुमारे 460 कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मंजुरीची मागणी प्रलंबित आहे. 2007 पासून मागणीनुसार लाभार्थ्यांना पाणीपुरवठा सुरू असला तरी योजना पूर्ण करण्यासाठी अजूनही मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे.
सिंचन घोटाळ्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी
दरम्यान, अजित पवारांच्या आरोपांवर भाजपकडून प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले की, 1999 मध्ये मी अर्थमंत्री होतो, त्या काळात अशा प्रकारचा निर्णय झाल्याचे मला आठवत नाही. तसेच, जर ही माहिती खरी असेल तर अजित पवारांनी ती 25 वर्षे दडवून का ठेवली? असा सवालही खडसे यांनी उपस्थित केला आहे. एकीकडे अजित पवारांचे आरोप, दुसरीकडे विजय पांढरे यांचे खळबळजनक खुलासे आणि त्यावर भाजपकडून होणारी प्रतिउत्तरं, यामुळे सिंचन घोटाळ्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. पालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उफाळलेला हा वाद पुढील काळात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता असून, सिंचन विभागातील जुने निर्णय आणि त्यामागील सत्य पुन्हा उघड होणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
