Competition for vice-chairman, approved members in municipalities | नगरपालिकांमध्ये उपाध्यक्ष, स्वीकृत सदस्यांसाठी चढाओढ: आजपासून नोटीस प्रारंभ; 16 जानेवारीपूर्वी पहिली बैठक – Amravati News



अमरावती जिल्ह्यातील १० नगरपालिका आणि २ नगरपंचायतींमध्ये उपाध्यक्ष आणि स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीसाठी चढाओढ सुरू आहे. निवडणूक निकालानंतर २५ दिवसांच्या आत होणाऱ्या पहिल्या बैठकीत ही निवड प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. हा कालावधी १६ जानेवारी रोजी संपत असल्

.

निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, नवनिर्वाचित नगराध्यक्षांना ही पहिली बैठक बोलवावी लागते आणि त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली ती पार पडते. या बैठकीत उपाध्यक्ष आणि संख्याबळाच्या आधारे स्वीकृत नगरसेवकांची निवड केली जाते. स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीसाठी शासनाने काही निकष निश्चित केले आहेत.

या निकषांमध्ये पालिकेचे ज्ञान आणि अनुभव असलेल्या व्यक्तींचा समावेश आहे, जसे की माजी लोकप्रतिनिधी, शिक्षण तज्ज्ञ, डॉक्टर, वकील, मुख्याध्यापक, निवृत्त प्राध्यापक, सनदी लेखापाल, अभियांत्रिकी पदविकाधारक, विधी शाखेचे पदवीधारक, निवृत्त मुख्याधिकारी किंवा मनपा आयुक्त आणि पालिका क्षेत्रातील अशासकीय संघटनेचे पदाधिकारी.

स्वीकृत सदस्यांसाठी ‘१० नगरसेवकांमागे एक’ असे सूत्र आहे. प्रत्येक नगरपालिका सभागृहाची सदस्य संख्या एकने वाढवण्यात आली असून, हे वाढीव सदस्य म्हणजे संबंधित शहराचे नगराध्यक्ष आहेत. या सूत्रानुसार, जिल्ह्यातील सर्वाधिक ४१ नगरसेवक असलेल्या अचलपूर नगरपालिकेत ४ स्वीकृत सदस्य निवडले जातील. अंजनगाव सुर्जी, दर्यापूर, वरुड आणि मोर्शी येथे प्रत्येकी ३ स्वीकृत सदस्य असतील. धारणी आणि नांदगाव खंडेश्वर या दोन नगरपंचायतींसह धामणगाव रेल्वे, चांदूररेल्वे, चांदूरबाजार, चिखलदरा येथे प्रत्येकी २ स्वीकृत नगरसेवक निवडले जातील. दर्यापूर नगरपालिकेची पहिली बैठक ९ जानेवारी रोजी होणार असून, त्यासाठीच्या नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत.

नगराध्यक्षांनी बोलावलेली पहिली सर्वसाधारण सभा कोणत्याही परिस्थितीत तहकूब करता येणार नाही, अशी स्पष्ट सूचना सभेच्या नोटीसमध्ये सर्व सदस्यांना देणे बंधनकारक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडून पात्र नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी सभेपूर्वी प्राप्त झाल्यास, अशा सदस्यांची नावे बैठकीत वाचून दाखवण्यात येतील. पहिल्या सभेची नोटीस संबंधित नगरसेवकांना किमान सात दिवसांपूर्वी पाठवणे अनिवार्य आहे. राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या २१ डिसेंबर २०१६ च्या नियमानुसार ही बैठक आयोजित केली जाते. या नियमात उपाध्यक्षांच्या निवडीसंदर्भातील तरतूद नमूद आहे. या निवडणुकीसाठी नगराध्यक्ष हेच पिठासीन अधिकारी म्हणून काम पाहतील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *