6 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (NCERT) ने इयत्ता 8वीच्या सोशल सायन्स (भाग-2) चे सुधारित पुस्तक जारी केले आहे. या पुस्तकाचे नाव Exploring Society: India and Beyond असे आहे. हे इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र आणि अर्थव्यवस्था यांसारख्या विषयांना एकात्मिक स्वरूपात सादर करते.
हे तेच पुस्तक आहे जे 23 फेब्रुवारी रोजी जारी करण्यात आले होते. न्यायव्यवस्थेशी संबंधित वादग्रस्त मजकुरामुळे ते मागे घेण्यात आले होते. आता नवीन आवृत्तीत न्यायव्यवस्थेवर लिहिलेले संपूर्ण प्रकरण पुन्हा तयार करण्यात आले आहे. या पुस्तकाची ऑफलाइन विक्री 24 फेब्रुवारीपासून बंद करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर पुस्तक पुन्हा तयार करण्यात आले
या पुस्तकाशी संबंधित सुनावणीदरम्यान NCERT ने न्यायालयाची माफी मागितली आणि कबूल केले की, पुस्तकात काही चुकीची सामग्री समाविष्ट झाली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पुस्तकाच्या छापील आणि डिजिटल दोन्ही आवृत्त्यांच्या वितरणावर बंदी घातली होती. तसेच, संबंधित प्रकरण पुन्हा लिहिण्याचे निर्देश दिले होते. आता त्याच आदेशानंतर सुधारित पुस्तक प्रकाशित करण्यात आला आहे.
पुस्तकातून हे भाग वगळले
नवीन पुस्तकात “समाजात न्यायपालिकेची भूमिका” या शीर्षकाच्या प्रकरणाला पूर्णपणे नवीन स्वरूप देण्यात आले आहे. पूर्वी जिथे न्यायपालिकेसमोरील आव्हाने, प्रकरणांची प्रलंबितता आणि भ्रष्टाचार यांसारख्या मुद्द्यांचा उल्लेख होता, तिथे आता हे सर्व भाग वगळण्यात आले आहेत.
याऐवजी आता संविधानाच्या संरक्षणात सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका, सामान्य लोकांपर्यंत न्यायाची पोहोच, जनहित याचिका (PIL), न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) आणि पर्यायी विवाद निराकरण (Alternative Dispute Resolution) यांसारख्या व्यवस्था सविस्तरपणे समजावून सांगितल्या आहेत.
उदाहरणाने समजावली जनहित याचिका
नवीन पुस्तकात पहिल्यांदाच जनहित याचिका (Public Interest Litigation) विस्तृतपणे समजावून सांगितली आहे. यात सांगितले आहे की, संविधानाच्या कलम 32 आणि 226 अंतर्गत सामान्य जनतेच्या हितासाठी न्यायालयात दाद मागितली जाऊ शकते.
विद्यार्थ्यांना उदाहरणादाखल हुसैनारा खातून प्रकरण, ज्यात विचाराधीन कैद्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला, एम.सी. मेहता यांच्या पर्यावरणाशी संबंधित प्रकरणे आणि विशाखा निर्णय, ज्याने कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाविरोधात मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली, याबद्दलही माहिती देण्यात आली आहे.
तज्ज्ञ समितीने संपूर्ण प्रकरण पुन्हा लिहिले
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत शिक्षण मंत्रालयाने एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली. त्यात न्यायव्यवस्थेशी संबंधित संपूर्ण प्रकरणाला पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले.
3 तज्ज्ञांची नावे काढण्यात आली
जुने पुस्तक तयार करणाऱ्या संघात 51 तज्ञांची नावे समाविष्ट होती, परंतु सुधारित आवृत्तीत केवळ 48 नावे आहेत. यात मिशेल डेनिनो, सुपर्णा दिवाकर आणि आलोक प्रसन्न कुमार यांची नावे वगळण्यात आली आहेत. तथापि, नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले की, पाठ्यपुस्तक तयार करणे ही एक सामूहिक प्रक्रिया असते आणि कोणत्याही एका व्यक्तीला यासाठी जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आपल्या आदेशातही सुधारणा केली होती.
विवादानंतर सरकारने अनेक मोठे बदल केले
या संपूर्ण वादविवादानंतर शिक्षण मंत्रालयाने माजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देखरेख समिती स्थापन केली. यात माजी ॲटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल आणि हेमवती नंदन बहुगुणा गढवाल विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रकाश सिंह यांचाही समावेश करण्यात आला.
त्याचबरोबर नॅशनल ज्युडिशियल ॲकॅडमीच्या प्रमुखांनाही न्यायव्यवस्थेशी संबंधित शालेय अभ्यासक्रमाच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात आले. दुसरीकडे, NCERT नेही आपली पाठ्यपुस्तके तयार करणाऱ्या समितीची पुनर्रचना केली. त्याचबरोबर पुस्तकांच्या मंजुरी, प्रकाशन आणि वितरणाच्या प्रक्रियेत बदल केले.
NCERT चे जुने सोशल सायन्स भाग – 2 का काढण्यात आले होते :
NCERT ने 23 फेब्रुवारी रोजी इयत्ता 8 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सोशल सायन्सचे नवीन पाठ्यपुस्तक जारी केले होते. हे पुस्तक शैक्षणिक सत्र 2026-27 पासून शाळांमध्ये शिकवले जाणार होते. याचा पहिला भाग जुलै 2025 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला होता.
पुस्तकाचे नाव ‘एक्सप्लोरिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड पार्ट 2’ असे आहे. यात ‘द रोल ऑफ द ज्युडिशियरी इन अवर सोसायटी’ या प्रकरणांतर्गत ‘करप्शन इन द ज्युडिशियरी’ हा विषय जोडण्यात आला आहे.
यात म्हटले आहे की, भ्रष्टाचार, मोठ्या संख्येने प्रलंबित प्रकरणे आणि न्यायाधीशांची मोठी कमतरता या न्यायव्यवस्थेसमोरच्या प्रमुख आव्हानांपैकी आहेत. न्यायाधीश आचारसंहितेने बांधलेले असतात, जी केवळ न्यायालयात त्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवत नाही, तर न्यायालयाबाहेरील त्यांचे आचरणही ठरवते.
पुस्तकातील एका विभागाचे शीर्षक ‘Justice delayed is justice denied’ असे आहे. याचा अर्थ आहे- न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारल्यासारखे आहे. येथे सर्वोच्च न्यायालयात 81 हजार, उच्च न्यायालयांमध्ये 62 लाख 40 हजार, जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयांमधील 4 कोटी 70 लाख प्रलंबित प्रकरणांची संख्या देखील नमूद केली आहे.
NCERT ने नॅशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) आणि NEP-2020 अंतर्गत सर्व वर्गांसाठी नवीन पुस्तके तयार केली आहेत. कोरोना महामारीनंतर जुन्या पुस्तकांमधील विषय बदलून नवीन विषय पुस्तकांमध्ये समाविष्ट केले जात आहेत. पहिली ते आठवीपर्यंतची नवीन पुस्तके 2025 मध्येच प्रकाशित झाली आहेत.
