राज्य सरकारने आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षास सदस्यत्व देण्यासह मताचाही अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भविष्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुमताचा प्रश्न उद्धवला तर नगराध्यक्षांना आ
.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, महसूल व नगरविकास विभागाशी संबधित प्रत्येकी 1 निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षास सदस्यत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच त्याला मताचाही अधिकार मिळेल. नगर विकास विभागाचा हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे.
या सुधारणेमुळे थेट जनतेने निवडून दिलेल्या अध्यक्षांना परिषदेचे पूर्ण सदस्यत्व आणि मतदानाचा अधिकार मिळेल. या निर्णयामुळे भविष्यात अध्यक्षांचे अधिकार अधिक मजबूत होतील. त्यांना थेट सभेत मत नोंदवून निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका घेता येईल. यामुळे स्थानिक विकास कामे, बजेट मंजुरी आणि धोरणात्मक निर्णय जलद आणि प्रभावीपणे घेता येतील. या सुधारणेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक लोकशाही स्वरूप मिळेल, असे सांगितले जात आहे. पण सध्याचे पक्षीय राजकारण पाहता नगराध्यक्षांच्या मतामुळे गटबाजी वाढून त्याचा फटका विकासकामांना बसण्याची शक्यता आहे.
खाली वाचा राज्य मंत्रिमंडळाचे संक्षिप्त निर्णय
- ग्राम, तालुका व जिल्हा प्रशासन सक्षम करण्यासाठी जिल्हा कर्मयोगी २.० व सरपंच संवाद कार्यक्रम राबविणार. (सामान्य प्रशासन विभाग)
- राज्यातील जिल्हा परिषदांतर्गत आरोग्य विभागामध्ये कार्यरत व सेवानिवृत्त झालेल्या बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित होणार.(ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग)
- धाराशिव शहरात साहित्य सम्राट लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचा पुतळा उभारण्यासाठी दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची एक एकर जागा.(महसूल विभाग)
- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करणार. नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षास सदस्यत्व मिळणार. मताचाही अधिकार. अधिनियमातील सुधारणेसाठी अध्यादेश काढणार.(नगर विकास विभाग)
