मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाने बाधित होणाऱ्या सात गावांतील ग्रामस्थांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी पुरंदर विमानतळामुळे पुणे आणि परिसरातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल, असे प्रतिपादन केले. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना
.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पुण्यात अनेक उद्योग येण्यास इच्छुक असून त्यासाठी पुरंदर विमानतळ महत्त्वाचे ठरणार आहे. हे केवळ प्रवासी विमानतळ नसून कार्गो विमानतळही असल्याने नाशवंत मालाच्या व्यापारासाठी विशेष उपयुक्त ठरेल. या प्रकल्पामुळे पुरंदर व परिसरातील नागरिकांना मोठा फायदा होणार असून पुण्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) किमान दोन टक्क्यांची वाढ होईल.
या बैठकीला माजी मंत्री विजय शिवतारे, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बलगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्यासह बाधित सात गावांचे ग्रामस्थ उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी भूसंपादनाबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. ते म्हणाले की, पुरंदर येथील विमानतळ महाराष्ट्र आणि पुण्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचे आहे. हा प्रकल्प व्यवहार्य होण्याच्या दृष्टीने सर्व बाबींचा सखोल विचार करून, संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मोबदला देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
पुरंदर येथील एरोसिटी प्रकल्पामध्ये टीडीआर संदर्भातील सर्व लाभ दिले जातील. तसेच प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकरीत शंभर टक्के प्राधान्य दिले जाईल. भूसंपादनाचा दर अंतिम झाल्यानंतर, त्या भागातील युवकांसाठी कौशल्य विकास केंद्र सुरू करून उद्योगांना आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रकल्पासंदर्भातील पूर्वीच्या आंदोलनातील दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुनर्वसनाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यावर भर दिला. ते म्हणाले की, बाधित होणाऱ्या शेतकरी व नागरिकांच्या योग्य पुनर्वसनाला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. शेतकऱ्यांना व त्यांच्या पुढील पिढीला संरक्षण मिळेल, याचा विचार करून मूळ जमिनीच्या दरापेक्षा जास्त दर देण्याचा विचार करण्यात येईल.
त्यासाठीच रेडिरेकनरनुसार भूसंपादन न करता वाटाघाटीद्वारे भूसंपादनाचा दर ठरविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सिडकोच्या प्रकल्पात यापूर्वी साडेबावीस टक्के लाभ देण्यात आला असून, पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी त्याहून अधिक लाभ देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. प्रकल्पबाधित घरांसाठी कुटुंबाची रचना लक्षात घेऊन पुनर्वसन करण्यात येत असून, यामध्ये सज्ञान मुलांसाठी अतिरिक्त जागा देण्यात येते. कुटुंबांतील बहिणीच्या हिश्यासंदर्भातही योग्य मार्ग काढण्यात येईल. अल्पभूधारक व भूमिहीन शेतकऱ्यांसाठी काही वेगळे करता येईल का, याचाही विचार करण्यात येईल.
