CJI म्हणाले-न्यायव्यवस्था चौकशीच्या कक्षेबाहेर राहू शकत नाही:उत्तरदायित्वासाठी टीका आवश्यक; न्यायाधीशांविरुद्ध प्रत्येक तक्रार वेबसाइटवर टाकू शकत नाही

[ads1]

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी सोमवारी सांगितले की, लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी न्यायपालिकेने चौकशी आणि टीकेला सामोरे जाण्यास तयार राहिले पाहिजे. ते म्हणाले की, लोकशाहीमध्ये न्यायपालिकेच्या कामकाजाची निष्पक्ष आणि रचनात्मक टीका आवश्यक आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेत उत्तरदायित्व वाढते आणि सुधारणांचा मार्ग मोकळा होतो. CJI म्हणाले की, न्यायाधीशांना त्यांच्या कार्यकाळाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर तक्रारींना सामोरे जावे लागते. तथापि, त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, प्रत्येक तक्रार वेबसाइटवर सार्वजनिक केली पाहिजे का. सूर्यकांत यांनी हे विधान ‘जस्टिस सीन टू बी डन: ट्रान्सपरन्सी अँड पब्लिक ट्रस्ट ॲज पिलर्स ऑफ द लीगल सिस्टिम’ या विषयावर आयोजित सहाव्या राम जेठमलानी स्मृती व्याख्यानात केले. या कार्यक्रमाचे आयोजन दिल्लीत करण्यात आले होते. CJI च्या 2 महत्त्वाच्या गोष्टी; म्हणाले- हरणाऱ्याला न्याय मिळाला तर विश्वास निर्माण होतो जनतेचा विश्वास दोन्ही बाजूंच्या न्यायाने निर्माण होतो: जनतेचा विश्वास आणि जनतेची पसंती एकच गोष्ट नाही. न्यायालयाचा निर्णय एखाद्या व्यक्तीच्या इच्छेनुसार झाल्यानेच विश्वास निर्माण होत नाही. विश्वास तेव्हा निर्माण होतो, जेव्हा हरणाऱ्या पक्षालाही असे वाटते की त्याच्यासोबत निष्पक्ष प्रक्रिया अवलंबली गेली. न्यायिक संस्थांमध्ये सतत देखरेख आवश्यक: कोणत्याही जिल्ह्यात न्यायालयाचे अस्तित्व पुरेसे नाही. सामान्य नागरिकासाठी न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचणे सोपे असावे आणि त्याला हा विश्वास असावा की न्यायालयात पोहोचणे हीच त्याची सर्वात मोठी लढाई ठरणार नाही. सध्याच्या प्रणालीत बदल शक्य आहेत: ते म्हणाले की, कॉलेजियम आणि कार्यपालिका यांच्यातील संवादात कोणतीही मोठी अडचण नाही. सध्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा शक्य आहेत आणि कोणतीही संस्था स्थिर किंवा बदलापासून दूर राहू शकत नाही. सूर्यकांत 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले, 2026 मध्ये सरन्यायाधीश CJI सूर्यकांत यांना 24 मे 2019 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनवण्यात आले होते. त्यांनी 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली होती.

[ads2]