[ads1]
भारताच्या राजकीय पटलावर सध्या समान नागरी कायदा, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC), राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण या मुद्द्यांवरून तीव्र वादंग निर्माण झाले आहे. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजप सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. ओवैसी यांनी केवळ धार्मिक मुद्द्यांवरच नव्हे, तर चीनची घुसखोरी, वाढती बेरोजगारी, स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास आणि पाकिस्तानसोबतच्या क्रिकेटच्या राजकारणावरही सरकारला घेरले आहे. या सर्व मुद्द्यांचे सखोल विश्लेषण करणे देशाच्या लोकशाही आणि घटनात्मक मूल्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
समान नागरी कायदा आणि कायद्यातील वास्तविक तरतुदी
भाजप सरकारकडून समान नागरी कायदा हा समानतेसाठी आणला जात असल्याचा दावा केला जात असला, तरी ओवैसी यांच्या मते हा कायदा केवळ १८ कोटी मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठीच आणला जात आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम २५ (धार्मिक स्वातंत्र्य), कलम १४ (समानतेचा अधिकार), कलम २६ आणि कलम २९ च्या विरोधात जाऊन हिंदू कायदा गैर-हिंदूंवर लादण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा त्यांचा मुख्य आरोप आहे. मोदी सरकारनेच स्थापन केलेल्या कायदा आयोगाने आपल्या अहवालात UCC भारतासाठी आवश्यक किंवा इष्ट नाही असे स्पष्ट म्हटले होते.
ओवैसी यांनी उत्तराखंड, गुजरात आणि आसाममधील UCC कायद्यांच्या मसुद्यांचे विश्लेषण करताना असे दाखवून दिले की, हे कायदे म्हणजे हिंदू विवाह कायदा १९५५ आणि भारतीय वारसा कायदा यांचीच कट-अँड-पेस्ट कॉपी आहेत. उदाहरणार्थ, हिंदू विवाह कायद्यातील कलम ५, ७ आणि ८ मधील तरतुदीच उत्तराखंड, गुजरात आणि आसामच्या कायद्यांमध्ये जशाच्या तशा घेण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, इंडियन सक्सेशन ॲक्टच्या कलम ५९ मधील मृत्युपत्राच्या अधिकाराचा वापर करून कोणतीही व्यक्ती आपली सर्व मालमत्ता एकाच मुलाला, मुलीला किंवा नोकराला देऊ शकते, तर मुस्लिम कायद्यानुसार १/३ पेक्षा जास्त मालमत्तेचे मृत्युपत्र बनवता येत नाही; त्यामुळे या कायद्यातून कोणता लैंगिक न्याय मिळतो असा सवाल त्यांनी केला आहे.
गोवा UCC मॉडेलबाबत भाजपच्या दाव्याला आव्हान देताना ओवैसी यांनी सांगितले की, गोव्यात हिंदू पुरुषाला २५ वर्षांपर्यंत अपत्य न झाल्यास किंवा ३० वर्षांपर्यंत मुलगा न झाल्यास दुसऱ्या लग्नाची मुभा आहे. तसेच कॅथलिक ख्रिश्चनांना चर्चचे पाद्री विवाह नोंदणी करू शकतात व चर्च ट्रिब्युनलद्वारे घटस्फोट मिळतो, तर इतरांना कोर्टात जावे लागते. गृहमंत्री अमित शाह यांनी गोव्यात उत्तराखंड किंवा आसामसारखा UCC लागू करून दाखवावा, असे थेट आव्हान ओवैसींनी दिले आहे. एनडीएतील घटक पक्ष असलेल्या चंद्रबाबू नायडू, नितीश कुमार, चिराग पासवान आणि अकाली दलाला ओवैसी यांनी थेट सवाल केला आहे की, पंजाबमध्ये शिखांच्या लग्नाबाबत कोणता कायदा लागू करणार आणि मिताक्षरा की दयाभाग कोणत्या विचारधारेचे पालन करणार.
NRC, SIR आणि नागरिकत्वाचा खेळ
गृहमंत्री अमित शाह यांच्या क्रोनोलॉजिकल वक्तव्यामुळे आणि अहंकारामुळे २०१९ मध्ये देशभर एनपीआर व एनआरसीविरोधात आंदोलने झाली. पंतप्रधान मोदींनी एनआरसी होणार नाही असे म्हटले असतानाही, आता एसआयआर (SIR) च्या नावाने जनतेशी एक गलिच्छ मजाक केला जात असल्याचा दावा ओवैसी यांनी केला आहे. देशातील ८० कोटी जनतेला रेशन दिले जात असताना, माजी लष्करी अधिकारी, हवाई दलाचे जवान, प्राध्यापक, शिक्षक आणि गरीब जनतेला कागदपत्रे घेऊन रांगेत उभे राहण्यास भाग पाडले जात आहे.
निवडणूक आयोगाच्या चुकांमुळे मुलाच्या आणि बापाच्या वयात फरक निघाल्यास लोकांना नोटिसा पाठवल्या जात आहेत, तसेच मॅपिंग झालेल्या जिवंत लोकांना मृत किंवा स्थलांतरित दाखवले जात आहे. आसाममध्ये एनआरसीमधून वगळण्यात आलेल्या २० लाख लोकांपैकी १५ ते १७ लाख लोक गैर-मुस्लिम आहेत. ओवैसींच्या दाव्यानुसार, राम मंदिरातील चोरी झाकण्यासाठी आणि राजकीय फायद्यासाठीच पुन्हा एकदा एनआरसी आणि युसीसीचा वापर करून जनतेला, विशेषतः दलित, आदिवासी व मुस्लिमांना वेठीस धरले जात आहे.
चीनची घुसखोरी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा
संरक्षण मंत्रालयाने भारत-चीन संबंध सुधारल्याचा आणि एलएसीवर (LAC) चिनी सैन्याची तैनाती कमी झाल्याचा दावा केला असला, तरी ओवैसी यांनी तो फेटाळून लावला आहे. भारताने पूर्वीचे २५ पेट्रोलिंग पॉइंट्स गमावले असून ते पीएलएच्या (PLA) तावडीत आहेत. डेमचोक आणि डेमसांगमध्ये भारत रणनीतिकदृष्ट्या मागे हटत असून आपली जमीन चीनला देत आहे. ज्या चीनने पाकिस्तानला ऑपरेशन्ससाठी शस्त्रास्त्रे पुरवली, त्याच्याविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याऐवजी सरकार चीन व अमेरिकेला घाबरत असल्याचा घणाघाती आरोप त्यांनी केला.
स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास आणि धार्मिक ओळखीवर हल्ला
वंदे मातरम आणि राष्ट्रीय चिन्हांच्या मुद्द्यावर बोलताना ओवैसी यांनी राज्यघटना कलम २५ मधील धार्मिक स्वातंत्र्याचा पुनरुच्चार केला. २४ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटनेत वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत म्हणून स्वीकारले गेले असले, तरी कोणावरही धार्मिक पद्धती लादणे हे घटनेचे उल्लंघन आहे.
स्वातंत्र्यलढ्यात मुस्लिमांच्या योगदानाचा इतिहास सांगताना त्यांनी हैदराबादच्या तुर्रेबाज खान यांचे उदाहरण दिले, ज्यांचा मृतदेह ब्रिटीश रेजिडेन्सीवरील हल्ल्यानंतर सुल्तान बाजारात ६ दिवस लटकवून ठेवण्यात आला होता. पहिल्या काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगणारे मौलवी अलाउद्दीन, मौलवी काफी, मौलाना हुसेन अहमद मदनी, मौलाना मेहमूद अल हसन आणि जोहर बंधू हे सर्व मुस्लिम स्वातंत्र्यसैनिक होते. जालियनवाला बाग हत्याकांडातही मुस्लिमांनी प्राणांची आहुती दिली. क्विट इंडियाचा नारा युसुफ मेहरअली यांनी दिला होता आणि जय हिंदचा नारा आबिद हसन सफ्राणी यांनी दिला होता, तर स्वातंत्र्यलढ्यात संघ परिवारातील एकाही व्यक्तीचे बलिदान गेले नाही, असा थेट दावा ओवैसी यांनी केला.
सामाजिक वास्तव, क्रिकेटचे राजकारण आणि BRICS धोरण
देशात १० कोटींहून अधिक पदवीधर तरुण बेरोजगार आहेत आणि ८० कोटी लोक रेशनवर अवलंबून आहेत, परंतु सरकार मशिदी, कब्रस्तान आणि दर्गे तोडण्यात व्यस्त असल्याचा आरोप करण्यात आला.
पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा (उदा. लाल किल्ल्यावरील आत्मघातकी हल्ला, पहलगाममधील हत्याकांड) निषेध करत असताना दुसरीकडे टीव्ही हक्कांतून बीसीसीआयला पैसे मिळवून देण्यासाठी पाकिस्तानसोबत क्रिकेट सामने खेळवले जातात, असा दुटप्पीपणा ओवैसी यांनी उघड केला. सिंधू पाणी करार स्थगित केला असताना क्रिकेट सामने खेळणे हा कसला राष्ट्रवाद आहे, असा सवाल त्यांनी केला.
तसेच, ब्रिक्स परिषदेत रिओ २०२५ च्या जाहीरनाम्यानुसार ब्रिक्स डिजिटल चलनाबाबत आरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नरच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करून अमेरिकन उपबंधांना बायपास करण्याचा प्रस्ताव सरकारने का मांडला नाही, असा प्रश्न विचारून केंद्र सरकार अमेरिकेच्या दडपणाखाली काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
निष्कर्ष
एकंदरीत, असदुद्दीन ओवैसी यांनी उठवलेले मुद्दे केवळ एका समुदायापुरते मर्यादित नसून ते भारताची लोकशाही, घटनात्मक अधिकार, अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडलेले आहेत. समान नागरी कायद्याच्या नावाखाली बहुलवाद संपुष्टात आणणे, बेरोजगारी व सीमा विवादावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी एनआरसीचा वापर करणे आणि इतिहासातील बलिदानांना विसरणे हे देशाच्या एकात्मतेला घातक ठरू शकते. त्यामुळे सरकारने केवळ घोषणाबाजी न करता घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे आणि बहुविधतेचे रक्षण करणे हीच काळाची गरज आहे.
[ads2]
Leave a Reply