अमित शाह महाराष्ट्रात नक्की का घेरले गेले? – VastavNEWSLive.com

[ads1]

घोटाळे, चीन सीमा ते घुसखोर: गृहमंत्र्यांचे दावे आणि पत्रकारांच्या रोखठोक प्रश्नांचे वास्तव!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त भारतीय जनता पक्षातर्फे देशभरात महिनाभर चालणारा सेवा संकल्प अभियान हा उपक्रम राबवला जात आहे. याच अभियानाच्या आणि पक्षीय २५ वर्षांच्या कार्यक्रमाच्या प्रसारासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आशीष शेलार, विनोद तावडे आणि प्रदेशाध्यक्षांच्या उपस्थितीत एक पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. सामान्यतः राजकीय रॅली किंवा एकतर्फी भाषणांच्या स्वरूपात पार पडणाऱ्या कार्यक्रमांपेक्षा ही पत्रकार परिषद वेगळी ठरली. गृहमंत्र्यांनी आपले सुरुवातीचे वक्तव्य संपवल्यानंतर जेव्हा पत्रकारांनी एकामागून एक थेट आणि मूलभूत प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली, तेव्हा गृहमंत्र्याची झालेली अस्वस्थता आणि शेवटी घाईघाईने पत्रकार परिषद संपवून जाणे हे राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले आहे.

सहकार घोटाळा आणि व्हाईट पेपरचा टाळलेला प्रश्न

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सहकार क्षेत्र आणि त्यातील घोटाळे हा नेहमीच अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या पत्रकाराने थेट गृहमंत्रालयाशी आणि सहकार मंत्रालयाशी निगडित असलेला महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक घोटाळ्याचा प्रश्न उपस्थित केला. राज्य पोलीस दलाने या प्रकरणात सर्वांना क्लीन चीट दिली असताना, केंद्र सरकारच्या अंमलबजावणी संचालनालयाने मात्र अनेकांना आरोपी ठरवले आहे. यावर सहकार मंत्रालय काही व्हाईट पेपर म्हणजेच श्वेतपत्रिका जारी करणार का, असा थेट प्रश्न विचारण्यात आला.

गृहमंत्र्यांचा दावा: गृहमंत्र्यांनी यावर उत्तर देताना स्पष्ट नकार दिला आणि म्हटले, आम्ही का व्हाईट पेपर जारी करू? तपास यंत्रणा त्यांचे काम करत आहेत आणि त्या न्यायालयात आपले पतपत्र दाखल करतील. यासोबतच त्यांनी पत्रकारांना २५ वर्षांच्या नियोजित कार्यक्रमाच्या विषयावरच मर्यादित राहण्याची विनंती केली.
दाव्याचे विश्लेषण: केंद्रीय सहकार मंत्री या नात्याने सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यांवर स्पष्टता देणे ही गृहमंत्रालयाची नैतिक जबाबदारी ठरते. राज्य पोलीस आणि केंद्रीय यंत्रणा यांच्यातील परस्परविरोधी भूमिकेवर भाष्य करणे टाळून केवळ यंत्रणा कोर्टात जातील असे सांगणे आणि पत्रकारांना विषयावरच राहा असा सल्ला देणे, हे उत्तर प्रशासकीय जबाबदारी टाळणारे आणि विषयाला बगल देणारे वाटते.

भारत-चीन सीमावाद आणि सुरक्षेच्या नावाखाली पारदर्शकतेचा अभाव

दिल्लीत पार पडलेल्या ब्रिक्स परिषदेच्या आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर, गलवान खोऱ्यातील चकमकीनंतर भारत-चीन सीमेवरील परिस्थितीबाबत प्रश्न विचारला गेला. चिनी सेनेसोबत चाललेल्या लष्करी वाटाघाटी नक्की कुठपर्यंत पोहोचल्या आहेत आणि भारतीय सैन्य व जनतेतील असंतोषावर सरकारची भूमिका काय, असा प्रश्न पत्रकाराने उपस्थित केला.

गृहमंत्र्यांचा दावा: गृहमंत्र्यांनी यावर उत्तर दिले, आम्हीसुद्धा जनतेत फिरतो, जनतेचा सरकारवर पूर्ण विश्वास आहे. काही गोष्टी अत्यंत संवेदनशील असतात, ज्या उघडपणे सांगण्यात देशाचे हित नाही आणि सैन्याचेही हित नाही.
दाव्याचे विश्लेषण: राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सैन्याचे हित जपणे निश्चितच महत्त्वाचे आहे. परंतु, गलवान घटनेनंतर सीमेवरील स्थितीबाबत सातत्याने समोर येणाऱ्या चिंतेवर संसदेत किंवा पत्रकारांसमोर पुरेशी माहिती न देणे, आणि प्रत्येक वेळी संवेदनशीलतेच्या नावाखाली माहिती उघड करण्याचे टाळणे, यामुळे जनतेमध्ये आणि संरक्षण विश्लेषकांमध्ये साशंकता निर्माण होते. जनतेचा विश्वास असणे आणि जनतेला सत्य माहिती मिळणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.

युसीसीचे आश्वासन आणि आंदोलनावरील लोकशाहीचा दावा

पत्रकार परिषदेत गृहमंत्र्यांनी समान नागरी कायद्याचा उल्लेख करत देशव्यापी राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. २०२९ च्या आधी देशातील आणि भाजप व एनडीए शासित २१ राज्यांमध्ये युसीसी लागू केला जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. याच पार्श्वभूमीवर पत्रकारांनी अलीकडेच देशात पार पडलेल्या विविध जनआंदोलनांच्या राजकीय व सामाजिक पडसादांवर प्रश्न विचारला.

गृहमंत्र्यांचा दावा: गृहमंत्र्यांनी उत्तर दिले, आम्ही लोकशाहीत आहोत. अनेक मुद्द्यांवर लोकांचे वेगवेगळे विचार असतात आणि त्याचे प्रकटीकरण आवश्यक असते. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार काँग्रेसप्रमाणे आणीबाणी लावून राज्य करू शकत नाही. आमची संस्कृती संवादाची आणि चर्चेची आहे.
दाव्याचे विश्लेषण: लोकशाहीत संवादाचे महत्त्व सांगताना गृहमंत्र्यांनी काँग्रेसच्या आणीबाणीची आठवण करून दिली. परंतु, प्रत्यक्षात आंदोलनांच्या वेळी वापरले जाणारे अश्रूधूर, लाठीचार्ज किंवा आंदोलकांना रोखण्यासाठी योजले जाणारे कडक उपाय यावर पत्रकारांनी फेरप्रश्न केले नाहीत. जर सरकार खरोखर संवादावर विश्वास ठेवते, तर संसद सत्रादरम्यान किंवा जनतेच्या व्यासपीठावर अशा आंदोलनांवर थेट चर्चा का टाळली जाते, हा प्रश्न कायम राहतो.

बांगलादेशी घुसखोर आणि चुन चुन केचा राजकीय नारा

इंडिया टीव्हीचे पत्रकार राजेश यांनी देशातील संसाधनांवर ताण आणणाऱ्या बांगलादेशी घुसखोरांच्या समस्येवर प्रश्न विचारला. केंद्र सरकार लोकांना डिपोर्ट करत असले तरी मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये हे घुसखोर पुन्हा परत येत आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी किंवा शोधण्यासाठी सरकार कोणते धोरण किंवा विशेष साधन वापरणार आहे का, असा सवाल विचारण्यात आला.

गृहमंत्र्यांचा दावा: गृहमंत्र्यांनी उत्तर दिले, तुम्ही गृहमंत्र्यांना सार्वजनिक व्यासपीठावर टूल उघड करायला सांगत आहात? असे केले तर त्यांना माहिती पडेल. पण मी आमचा संकल्प पुन्हा सांगतो की, या देशातून प्रत्येक अवैध घुसखोराला शोधून शोधून देशाबाहेर काढू.
दाव्याचे विश्लेषण: सुरक्षेची साधने सार्वजनिक न करणे तर्कसंगत असले, तरी चुन चुन के बाहेर काढू हा नारा निवडणूक रॅलींपासून प्रत्येक व्यासपीठावर दिला जातो. डिपोर्ट केलेले घुसखोर पुन्हा परत कसे येतात आणि महानगरांमध्ये कसे राहतात, यावर ठोस धोरण किंवा कालमर्यादा न सांगता केवळ जुन्याच घोषणेचा पुनरुर्चाइत वापर करणे, हे समस्येचे गांभीर्य आणि उपायांमधील अपुरेपणा दर्शवते.

नशामुक्त भारत अभियान आणि अचानक झालेला शेवट

गृहमंत्रालयामार्फत देशभरात चालवल्या जाणाऱ्या नशामुक्त भारत अभियानाबाबत एका पत्रकाराने प्रश्न विचारला की, हे अभियान कागदावर आणि जाहिरातींमध्ये खूप चांगले दिसते, परंतु प्रत्यक्ष जमिनीवर त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होताना दिसत नाही.

गृहमंत्र्यांचा दावा व घटनाक्रम: गृहमंत्र्यांनी यावर, नाही नाही, आम्ही ते जमिनीवर उतरवू असे अत्यंत तोडके व घाईघाईचे उत्तर दिले. या प्रश्नानंतर लागलीच गृहमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद संपवून तिथून निघून जाणे पसंत केले.
दाव्याचे विश्लेषण: अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकलेल्या युवा पिढीला वाचवण्यासाठी हे अभियान महत्त्वाचे असताना, त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवरील प्रश्नाला सविस्तर उत्तर न देता पत्रकार परिषद गुंडाळणे, हे पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना निर्माण झालेली अस्वस्थता स्पष्ट करते.

लोकशाहीतील जबाबदारी आणि माध्यमांना सामोरे जाण्याचे आव्हान

महाराष्ट्रात पार पडलेली ही पत्रकार परिषद एका महत्त्वाच्या राजकीय वास्तवावर बोट ठेवते. गेल्या काही वर्षांत देशातील वरिष्ठ लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री थेट पत्रकारांच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्याऐवजी केवळ एकतर्फी भाषणे किंवा मोजक्याच लोकांना दिलेल्या मुलाखतींवर भर देतात.

महाराष्ट्रातील पत्रकारांनी विचारलेले प्रश्न हे काही अत्यंत कठीण किंवा अनपेक्षित नव्हते; ते सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसखोरी आणि सामाजिक समस्यांशी संबंधित मूलभूत प्रश्न होते. परंतु, जेव्हा अशा मूलभूत प्रश्नांना सामोरे जावे लागते, तेव्हा विषयावरच राहा असे सांगणे किंवा हे जाहीरपणे सांगता येत नाही असे म्हणून उत्तर टाळणे हे लोकशाहीतील पारदर्शकतेच्या तत्त्वाला तडे देणारे आहे.

लोकशाहीत केवळ निवडणुका जिंकणे किंवा रॅली काढणे पुरेसे नसते; तर जनतेच्या प्रतिनिधी म्हणून पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रत्येक आक्षेपार्ह आणि महत्त्वाच्या प्रश्नाला समाधानकारक उत्तर देणे हे गृहमंत्र्यांसह प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचे आद्य कर्तव्य आहे.