मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्येप्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकरणात कराडने दाखल केलेला जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला असून, त्यामुळे तो प
.
वाल्मिक कराडने औरंगाबाद खंडपीठात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर 12 डिसेंबर रोजी सकाळी 11.30 वाजल्यापासून सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत सविस्तर सुनावणी झाली. मात्र, सरकारी पक्षाचा युक्तीवाद त्या दिवशी पूर्ण होऊ शकला नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाने पुढील सुनावणी 16 डिसेंबर रोजी ठेवली होती. त्यानंतर आज अंतिम निर्णय देत न्यायालयाने कराडचा जामीन अर्ज नामंजूर केला. ही सुनावणी न्यायमूर्ती सुशिल एम. घोडेस्वार यांच्या न्यायालयात पार पडली.
संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी केज पोलिस ठाण्यात वाल्मिक कराड आणि त्याच्या साथीदारांविरोधात खून तसेच मकोका कायद्याअंतर्गत गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 31 डिसेंबर 2024 पासून वाल्मिक कराड कोठडीत आहे. दीर्घकाळ कोठडीत असल्याने आणि आपल्याला जामीन मिळावा यासाठी त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, या प्रकरणातील गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि उपलब्ध पुरावे पाहता न्यायालयाने त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.
हत्येच्या वेळी कराड शेकडो किलोमीटर दूर असल्याचा दावा
कराडच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ शिरीष गुप्ते यांनी जोरदार युक्तीवाद केला होता. त्यांनी असा दावा केला की, कराडला अटक करताना पोलिसांनी अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात दिली नाहीत, त्यामुळे ही अटक बेकायदेशीर ठरते. तसेच, या प्रकरणात मकोका कायदा चुकीच्या पद्धतीने लावण्यात आला असून, मकोका लागू करण्यासाठी दिलेली मंजुरीही नियमबाह्य असल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला. याशिवाय, संतोष देशमुख यांच्या हत्येच्या वेळी वाल्मिक कराड घटनास्थळापासून शेकडो किलोमीटर दूर असल्याचा दावा करत, त्याचा या गुन्ह्याशी कोणताही संबंध नसल्याचे सांगण्यात आले. कराडला खोट्या पद्धतीने गोवण्यात आले असून, त्याच्याविरोधात थेट पुरावे नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत जामीन देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
ठोस पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने कराडचा जामीन अर्ज फेटाळला
मात्र, आरोपीच्या वकिलांचे सर्व युक्तीवाद सरकारी पक्षाने ठोस पुराव्यांच्या आधारे खोडून काढले. मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी न्यायालयासमोर देशमुख हत्याकांडाचा संपूर्ण घटनाक्रम मांडला. प्रत्येक टप्प्यावर साक्षीदार उपलब्ध असून, सीडीआर रिपोर्ट, सीसीटीव्ही फुटेज, तसेच आरोपींच्या आपसातील ऑडिओ रेकॉर्डिंग सरकारकडे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, या सर्व पुराव्यांना पुष्टी देणारे न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचे अहवालही सरकारी पक्षाकडे असल्याचे नमूद करण्यात आले. या ठोस पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने कराडचा जामीन अर्ज फेटाळत, त्याला कोणतीही सवलत देण्यास स्पष्ट नकार दिला. या निर्णयामुळे देशमुख कुटुंबाला न्याय मिळण्याची आशा अधिक बळावली असून, प्रकरणाचा पुढील तपास आणि न्यायप्रक्रिया वेगाने पार पडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
