TMC चिन्ह वाद-निवडणूक आयोगाने बंडखोर गटाकडून आणखी कागदपत्रे मागवली:6 ऑक्टोबर रोजी दोन जागांवर पोटनिवडणूक, त्यापूर्वी निकाल देण्याची मागणी

[ads1]

पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसीच्या निवडणूक चिन्हावरून वाद सुरू आहे. शनिवारी ऋतब्रत बॅनर्जी गटाने निवडणूक आयोगासमोर तोंडी युक्तिवाद केला आणि प्रश्नांची उत्तरे दिली. आयोगाने गटाला दिवस संपण्यापूर्वी अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले. निवडणूक आयोगाची ही सुनावणी महत्त्वाची आहे, कारण ती 6 ऑक्टोबर रोजी नंदीग्राम आणि रेजीनगर विधानसभा जागांवर होणाऱ्या पोटनिवडणुकीपूर्वी होत आहे, आणि उमेदवारी अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख 16 सप्टेंबर आहे. बंडखोर गटाला त्यापूर्वी चिन्हावर निर्णय हवा आहे. दुसरीकडे, ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वाखालील गटाचे प्रतिनिधीही शनिवारी निवडणूक आयोगाला भेटत आहेत. त्यांच्या पाच सदस्यीय शिष्टमंडळात डेरेक ओ’ब्रायन, कल्याण बॅनर्जी, सागरिका घोष, साकेत गोखले आणि वकील अभिनव सिंग यांचा समावेश आहे. बंगाल निवडणुकीतील पराभवानंतर टीएमसीमध्ये फूट, ऋतब्रत यांची नेतेपदी निवड 3 जून रोजी टीएमसीमध्ये पहिल्यांदाच बंडाची बातमी समोर आली होती. 58 बंडखोर आमदारांनी पक्षातून काढलेल्या आमदार ऋतब्रत बॅनर्जी यांना आपला नेता निवडले. विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस यांना पाठिंब्याचे पत्र दिले. यात ऋतब्रत यांना विरोधी पक्षनेता घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. अध्यक्षांनी मंजुरी दिली. ममता यांच्याकडे आता 22 आमदार आणि 17 खासदार उरले आहेत टीएमसीकडे एकूण २८ लोकसभा खासदार होते, त्यापैकी २० वेगळे झाले आहेत. आता लोकसभेत ममतांकडे फक्त ८ खासदार उरले आहेत. राज्यसभेबद्दल बोलायचं झाल्यास, १३ पैकी ४ खासदारांनी राजीनामा दिला आहे, म्हणजेच फक्त ९ राज्यसभा खासदार उरले आहेत. विधानसभेबद्दल बोलायचं झाल्यास, टीएमसीने यावेळच्या निवडणुकीत ८० जागा जिंकल्या होत्या. यापैकी ५८ आमदारांनी वेगळा गट तयार केला आहे. ममतांकडे फक्त २२ आमदार उरले आहेत. दोन तृतीयांश सदस्य असल्यास स्वतंत्र पक्षाची मान्यता मिळते बंडखोर गटाच्या १० सदस्यीय शिष्टमंडळाने २ जुलै रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची भेट घेऊन स्वतःला ‘खरी टीएमसी’ म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली होती. त्यांनी निवडणूक आयोगाला पक्षात झालेल्या संघटनात्मक बदलांची आणि नवीन राष्ट्रीय कार्यकारिणीची (NWC) माहिती दिली होती.

[ads2]