छोट्या कर्जदारांनाही 'ओटीएस'ची समान संधी द्या:महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचे धरणे आंदोलन, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

[ads1]

आर्थिक अडचणींमुळे कर्जाची परतफेड करू न शकणारे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, छोटे व्यापारी, स्वयंरोजगार करणारे तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक यांना न्याय्य वन टाईम सेटलमेंट (ओटीएस)ची समान संधी मिळावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीच्या वतीने गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात आले. सकाळी ११ ते १२ या वेळेत झालेल्या आंदोलनात समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले. मोठ्या कर्जदारांसाठी थकीत कर्जाच्या ओटीएस, कॉम्प्रमाईज सेटलमेंटसह विविध कर्ज निवारणाच्या सुविधा उपलब्ध असताना आर्थिक संकटात सापडलेल्या छोट्या कर्जदारांनाही पारदर्शक व न्याय्य पद्धतीने कर्ज सेटलमेंटची संधी मिळावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. ‘आम्हाला सरसकट कर्जमाफी नको, तर न्याय्य ओटीएस हवा,’ अशी स्पष्ट भूमिका समितीने मांडली. कर्जदाराकडे केवळ वसुलीच्या दृष्टिकोनातून न पाहता त्याचे आर्थिक पुनर्वसन होईल, या दृष्टीने शासन आणि बँकिंग व्यवस्थेने धोरण आखण्याची गरज असल्याचेही समितीने नमूद केले. आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना समितीच्या विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचे अध्यक्ष ॲड. प्रसाद करंदीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. जिल्हा संघटक विनोद केंजळे यांच्यासह समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

[ads2]