कॉर्पोरेट गब्बर, जनता बेजार! २,६५८ कोटींच्या जाहिरातींमागे काय लपवले जातेय? – VastavNEWSLive.com

[ads1]

चमकता कॉर्पोरेट आलेख आणि आक्रसलेला सामान्य नागरिक

आजच्या भारतातील राजकीय व आर्थिक पटलावर एक अत्यंत थक्क करणारा विरोधाभास पाहायला मिळत आहे. एका बाजूला भव्य गुंतवणुका, नवीन रेल्वे गाड्या, रस्ते आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या नेटवर्थमध्ये होणारी विक्रमी वाढ कागदावर दाखवली जात आहे. परंतु दुसऱ्या बाजूला, याच देशातील सामान्य नागरिकाचे वास्तविक उत्पन्न दिवसेंदिवस घटत चालले आहे. जेव्हा जेव्हा देशात बेरोजगारी, शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ, नीट-जेईई (NEET/JEE) परीक्षांमधील अनियमिता किंवा जंतरमंतरवरील आंदोलने यांसारखे मूलभूत प्रश्न पेटून उठतात, तेव्हा सत्ताधारी वर्ग राजकीय कौशल्याने नवनवीन मुद्द्यांचा आडोसा घेऊन आपल्या अपयशावर पडदा टाकण्यात यशस्वी होतो. गेल्या १२ वर्षांत एकाही मंत्रालयाला कागदावर लिहून देता आलेले नाही की त्यांनी देशाच्या सामान्य जनतेला थेट पोहचेल अशी कोणती शाश्वत उपलब्धी मिळवून दिली.

प्रचार-प्रसिद्धीवर उधळपट्टी आणि ६ प्रमुख मंत्रालयांची उपेक्षा

शासकीय आकडेवारी आणि बजेटचे विश्लेषण केले असता, प्राधान्यक्रमांचा गंभीर विपर्यास दिसून येतो. देशातील ३७ सरकारी मंत्रालयांनी केवळ स्वतःच्या प्रचार आणि जाहिरातबाजीवर तब्बल २,६५८ कोटी रुपये उधळले आहेत. यामध्ये धक्कादायक बाब म्हणजे, गृह मंत्रालयाने एकट्याने जाहिरातींवर ३६२ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

याउलट, देशाच्या आणि जनतेच्या थेट भविष्याशी जोडलेल्या ६ अतिशय महत्त्वाच्या मंत्रालयांची स्थिती पाहा –

कृषी मंत्रालय
शिक्षण मंत्रालय
आरोग्य मंत्रालय
संशोधन आणि विकास
कायदा व न्याय
पर्यावरण मंत्रालय

या ६ मुख्य मंत्रालयांच्या एकत्रित बजेटपैकी तब्बल ४२% रक्कम प्रचार आणि प्रसिद्धीमध्ये उडवली गेली आहे. इतकेच नव्हे तर, निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि थेट बँक ट्रान्सफर च्या माध्यमातून वाटल्या जाणाऱ्या तथाकथित रेवड्यांचा खर्च वर्षाला ८,९६,२१६ कोटी रुपयांवर (सुमारे ९ लाख कोटी) पोहोचला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, वर उल्लेख केलेल्या ६ मुख्य मंत्रालयांचे एकत्रित एकूण बजेटसुद्धा ९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचत नाही. म्हणजेच, शाश्वत विकासापेक्षा निवडणुकीतील तात्कालिक लाभांवर सरकारचा रोख अधिक आहे.

महागाईचा दणका, ढासळते उत्पन्न आणि मध्यमवर्गाची आक्रसलेली क्रयशक्ती

देशातील विविध कामगार व रोजगारांच्या उत्पन्नाची आकडेवारी अतिशय चिंताजनक चित्र रेखाटते. सरकारी आकडेवारीनुसार:

स्वयंरोजगार : सरासरी मासिक कमाई केवळ १३,२६९ रुपये आहे.
नियमित पगारी कर्मचारी : सरासरी उत्पन्न २०,००० रुपये आहे.
कंत्राटी/रोजंदारी मजूर : दरडोई दैनंदिन कमाई अवघी ४५० रुपये आहे.

२०१३-१४ या वर्षाची तुलना २०२६ च्या आर्थिक वास्तवाशी केली, तर महागाईने सामान्य कुटुंबाचे कंबरडे मोडले आहे. २०१४ मध्ये जर एखादी व्यक्ती १०० रुपये कमावत होती, तर आजच्या महागाईच्या दरानुसार त्याच राहणीमानाचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी त्या व्यक्तीने आज किमान २५० रुपये कमावणे अनिवार्य आहे; अन्यथा ती व्यक्ती आर्थिक डबघाईला आली आहे. सोने, चांदी, एलपीजी सिलिंडर, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ हेच दर्शवते की, रुपयाची क्रयशक्ती अत्यंत क्षीण झाली आहे.

आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय संकट, ५५ लाख कोटींचे आयात बिल आणि महागाईचा भडका

जागतिक पातळीवर अमेरिका आणि इराण यांच्यात पेटलेले युद्ध आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तेल टँकर्सवर होणारे हल्ले भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा वाजवत आहेत. जागतिक व्यापारात होर्मुझ मार्गाचे महत्त्व प्रचंड आहे:

जागतिक स्तरावरील ३८% कच्चे तेल याच मार्गाने जाते.
२९% एलपीजी आणि १९% एलएनजी याच मार्गावरून वाहतूक होते.
१९% रिफाइंड तेल आणि १३% खते याच मार्गावर अवलंबून आहेत.

भारत आपल्या गरजेच्या ९०% कच्चे तेल आंतरराष्ट्रीय बाजारातून आयात करतो. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचा दर $96 डॉलरच्या पार गेला आहे. यामुळे भारताचे आयात बिल प्रचंड फुगणार आहे:

कच्चे तेल आयात: गेल्या वर्षी १७४ बिलियन डॉलर (१६ लाख कोटी रुपये) वरून या वर्षी २०० ते २२५ बिलियन डॉलर (१९ ते २० लाख कोटी रुपये) होण्याचा अंदाज आहे.
सोने आयात: ७२ बिलियन डॉलर (७ लाख कोटी) वरून ११४ बिलियन डॉलर (१० लाख कोटी रुपये) वर पोहोचत आहे.
इलेक्ट्रॉनिक वस्तू व मशिनरी: इलेक्ट्रॉनिक्स आयात ११६ वरून १५६ बिलियन डॉलर आणि मशिनरी आयात ६२ वरून ७५ बिलियन डॉलरवर जात आहे.

एकूण मुख्य आयात बिल ४५३ बिलियन डॉलरवरून (४३ लाख कोटी रुपये) थेट ५८१ बिलियन डॉलर (५५ लाख कोटी रुपये) वर पोहोचत आहे. याचा थेट ताण इंडियन ऑईल, एचपीसीएल आणि बीपीसीएलसारख्या सार्वजनिक तेल कंपन्यांच्या नफ्यावर पडत असून, येत्या काळात इंधन, वाहतूक आणि पर्यायाने सर्वच वस्तूंची महागाई प्रचंड भडकणार आहे.

शेअर बाजारातील घसरण आणि परदेशी भांडवलाचे पलायन

भारतीय शेअर बाजारात सध्या सुरू असलेले तांडव अर्थव्यवस्थेतील पोकळी उघडी पाडत आहे. चालू वर्षात परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी ३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी भारतीय बाजारातून बाहेर काढला आहे. केवळ ३ दिवसांच्या कालावधीत गुंतवणूकदारांचे तब्बल ३१,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. ४ सप्टेंबर रोजी सूचीबद्ध कंपन्यांचे एकूण मार्केट कॅप ४८८ लाख कोटी रुपये होते, ते घसरून ४८५ लाख कोटी रुपयांवर आले आहे.

सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, ज्या क्षेत्रांवर भारताच्या भविष्याची दारोमदार होती, उदा. आयटी, एफएमसीजी, ऑटोमोबाईल आणि बँकिंग क्षेत्र ती सर्व घसरत आहेत. भारतात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सशी संबंधित प्रमुख कंपन्या तयारच झाल्या नाहीत किंवा त्या परदेशात स्थलांतरित झाल्या आहेत.

इस्रो आणि संरक्षण क्षेत्राचे खासगीकरण – १२५ शास्त्रज्ञांचे राजीनामे

सरकारच्या धोरणांचा सर्वात मोठा फटका देशाच्या सार्वभौम आणि संशोधन संस्थांना बसत आहे. संरक्षण क्षेत्रातील डीआरडीओ पाठोपाठ आता इस्रो या भारताच्या म्हातारीचा काठी असलेल्या अंतराळ संस्थेच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा केला गेला आहे.

२१ ऑगस्ट रोजी इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटरचे अध्यक्ष पवन कुमार गोएंका यांनी अधिकृत घोषणा केली की, इस्रो यापुढे कोणतेही लाँच व्हेईकल बनवणार नाही, हे काम आता खासगी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंत्राटदार करतील. पीएसएलव्ही आणि जीएसएलव्ही मध्ये आधीच ८०% निधी आणि ४५० खाजगी उद्योग कार्यरत असले, तरी इस्रोचे मूळ इन-हाऊस संशोधन, उत्पादन आणि गुणवत्ता नियंत्रण बंद होणार आहे.

या धोरणांमुळे आणि भविष्यातील अनिश्चिततेमुळे इस्रोच्या तब्बल १२५ निष्णात शास्त्रज्ञांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिले आहेत. सरकारी सेवेतील एक सन्मानजनक वैज्ञानिक करिअर आता खाजगी कंत्राटदारांच्या रोजंदारी कामगारांच्या स्वरूपात बदलत चालले आहे.

मुत्सद्देगिरीचा फुगा आणि देशावरील कर्जाचा डोंगर

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आंतरराष्ट्रीय मंचावरून भारत १४० कोटी जनतेच्या ताकदीने आणि सशक्त भूमिकेतून वाटाघाटी करत असल्याचा दावा करतात. परंतु, वास्तवात देशावरील कर्ज संकट बिकट होत चालले आहे:

भारतातील राज्यांवर सरासरी ५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे.
देशाचे एकूण राष्ट्रीय कर्ज ३०० लाख डॉलर (किंवा लाख कोटी) च्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहे.

रशियाकडून १ लाख कोटी रुपयांची सुखोई विमानांची डील असो किंवा रफाल करार असो, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि नोकरशाहीच्या फायलींमध्ये अनेक सौदे अडकले आहेत. आगामी ब्रिक्स परिषद, जी-२० बैठक आणि अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार या तिन्ही आघाड्यांवर भारताची खरी आर्थिक परीक्षा होणार आहे.

उत्तरदायित्वाचा अभाव आणि राजकीय वास्तव

शेअर बाजार कोसळत असताना, आयात बिल ५५ लाख कोटींवर जात असताना आणि इस्रोसारख्या जागतिक दर्जाच्या संस्थांमधून शास्त्रज्ञ बाहेर पडत असताना, सरकार मात्र ९ लाख कोटींच्या रेवड्या आणि २,६५८ कोटींच्या जाहिरातींद्वारे सर्व काही आलबेल असल्याचा आभास निर्माण करत आहे. देशाची संपत्ती कौडीमोल भावाने कॉर्पोरेट मित्रांच्या हाती सोपवून सरकार स्वतःच्या उत्तरदायित्वातून मोकळे होत आहे. जर वेळीच जाहिरातबाजीतून बाहेर पडून कृषी, शिक्षण, आरोग्य आणि मूलभूत संशोधनावर भर दिला नाही, तर नवा भारत हा केवळ एक आकर्षक राजकीय नारा ठरेल आणि देशाचा सामान्य नागरिक वाढत्या कर्जाच्या व महागाईच्या खाईत गाडला जाईल.

Post Views: 174