शासनाने गणवेश निधीत 20 टक्के कपात केली:महागाईत 300 वरून 240 रुपये; 1 लाख विद्यार्थ्यांना फटका, शिक्षक अंमलबजावणीस नकार
आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी (२०२६-२७) मोफत शालेय गणवेशाच्या निधीत शासनाने थेट २० टक्क्यांची कपात केली आहे. प्रति गणवेश ३०० रुपये देण्याचा प्रघात असताना, यंदा शाळांच्या खात्यात केवळ २४० रुपयेच जमा करण्यात आले आहेत. वाढत्या महागाईत ३०० रुपयांतही पुरेसे कापड मिळत नसताना, २४० रुपयांत विद्यार्थ्यांना गणवेश कसा पुरवायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे शिक्षक-पालकांनी चिंता व्यक्त केली असून शिक्षकांनी ही योजना राबवण्यास नकार दिला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील १४ पंचायत समिती क्षेत्रातील १ लाख १ हजार ३३१ लाभार्थी विद्यार्थ्यांसाठी प्रति गणवेश २४० रुपये याप्रमाणे एकूण २ कोटी ४३ लाख १९ हजार ४४० रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधी कपातीमुळे मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीसमोर मोठी आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने यासंदर्भात शालेय शिक्षण आयुक्त व विभागाच्या सचिवांना निवेदन पाठवून ही विसंगती निदर्शनास आणली आहे. मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांच्या संघटनेने घेतलेल्या आक्षेपानुसार, बाजारात कापड, दोरा आणि शिलाईचे दर दुप्पट झाले असताना, सरकारने निधी वाढवण्याऐवजी तो कमी करून गरीब विद्यार्थ्यांची अडचण वाढवली आहे. गणवेश खरेदीचे जुने निकष बदलल्यामुळे आधीच शिक्षक अडचणीत होते. आता या आर्थिक कपातीने शाळांना थेट कोंडीत पकडले आहे. तुटपुंजा निधी पाठवल्यामुळे वेळेत खरेदी आणि शिलाई करणे अशक्य झाले आहे. २४० रुपयांत गणवेश देणे अवघड असून, शासनाच्या अजब अटींमुळे शाळांची कोंडी झाली आहे. समितीला आगाऊ निधी देण्याची तरतूद नसल्याने दुकानदाराकडून कापड खरेदी कशी करावी, हा मोठा प्रश्न असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षक समितीचे प्रदेश प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी व्यक्त केली आहे.
