सांगली मनपातील कामचुकार कर्मचाऱ्यांना दणका:कामावर गैरहजर राहणे पडले महागात, 37 जणांचे निलंबन; आयुक्तांची कारवाई
विनापरवाना आणि कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता कामावरून दीर्घकाळ गायब राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेच्या आयुक्त संजीता महापात्र यांनी निलंबनाचा मोठा बडगा उगारला आहे. सलग ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळ अनधिकृतपणे गैरहजर राहणाऱ्या विविध विभागांतील तब्बल ३७ कामचुकार कर्मचाऱ्यांना आयुक्तांनी तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. या धडक कारवाईमुळे महापालिकेच्या प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून, “नागरी सुविधांमध्ये कोणतीही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही,” असा कडक इशारा देत आयुक्तांनी या कर्मचाऱ्यांना थेट घरचा रस्ता दाखवला आहे. महानगरपालिकेच्या सर्व चारही क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत वॉर्ड मुकादम, स्वच्छता निरीक्षक आणि साहाय्यक आयुक्तांमार्फत हजेरी मस्टरची कसून तपासणी करण्यात आली होती. यामध्ये सक्षम प्राधिकाऱ्यांची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता आणि रजा मंजूर नसताना अनेक कर्मचारी दीर्घकाळापासून गायब असल्याचे समोर आले. यामध्ये प्रामुख्याने सफाई कामगार आणि शिपायांचा समावेश आहे. विभागांनिहाय निलंबित कर्मचाऱ्यांची आकडेवारी आरोग्य व स्वच्छता विभाग: सर्वाधिक २८ कर्मचारी निलंबित. पाणी पुरवठा विभाग: ५ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई. इतर विभाग: अग्निशमन, जलनिस्सारण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि सुरक्षा विभागातील प्रत्येकी १ कर्मचारी. अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत केल्याने थेट बडतर्फीची तयारी आरोग्य, स्वच्छता, अग्निशमन आणि पाणी पुरवठा या सेवा थेट जनतेच्या रोजच्या जगण्याशी आणि सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित म्हणजेच ‘अत्यावश्यक सेवेमध्ये’ मोडतात. हे कर्मचारी दीर्घकाळ गायब राहिल्यामुळे प्रभागांतील कामांवर प्रचंड ताण येत होता, तसेच नागरी वस्त्यांमध्ये कचरा आणि पाण्याच्या तक्रारी वाढत होत्या. हा प्रकार कार्यालयीन शिस्तीचा भंग आणि गंभीर गैरवर्तन असल्याचे सिद्ध झाले आहे. यामुळे आयुक्त संजीता महापात्र यांनी केवळ निलंबनावरच न थांबता, ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार’ या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून थेट बडतर्फ करण्याची कारवाई प्रस्तावित केली असून, त्यांची विभागीय चौकशी देखील सुरू केली आहे. खाजगी कामांवर बंदी आणि सज्जड दम निलंबन काळात या कर्मचाऱ्यांचे मुख्यालय संबंधित विभागच राहील आणि त्यांना इतर कुठेही खाजगी किंवा अन्य नोकरी-व्यवसाय करता येणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या आणि कामचुकारपणा करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांनीही सुधारणा करावी, अन्यथा त्यांच्यावरही अशीच कठोर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड दम आयुक्त संजीता महापात्र यांनी दिला आहे.
