PM Awas Yojana | घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांची अशाप्रकारे होणार पडताळणी; केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय
PM Awas Yojana | प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थी निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यापुढे घरकुलासाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकांची पडताळणी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने केली जाणार आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे बनावट लाभार्थी, चुकीची माहिती देणारे अर्जदार आणि गैरप्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ग्रामीण भागातील पात्र कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ मिळावा यासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ‘आवास प्लस 2024’ सर्वेक्षणांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर माहिती संकलित केली आहे. आता या माहितीची अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने तपासणी केली जाणार असून अंतिम पात्र यादी तयार करण्यापूर्वी प्रत्येक अर्जाची सखोल पडताळणी केली जाईल.
सरकारच्या नव्या धोरणानुसार लाभार्थ्यांनी अर्जात दिलेली माहिती, कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती, विविध सरकारी नोंदी आणि अन्य कागदपत्रांची AI प्रणालीद्वारे पडताळणी केली जाणार आहे. या प्रक्रियेनंतरच लाभार्थी पात्र आहे की नाही याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
यामुळे अपात्र व्यक्तींना योजनेचा लाभ घेणे कठीण होणार असून खऱ्या गरजू कुटुंबांपर्यंत सरकारी मदत पोहोचण्यास मदत मिळणार आहे. यापूर्वी स्व-सत्यापन, अधिकाऱ्यांकडून तपासणी आणि चुकीच्या नोंदी वगळण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून आता अंतिम टप्प्यात AI आधारित पडताळणी होणार आहे.
PM Awas Yojana | लाखो अर्जांची तपासणी, ग्रामसभेत अंतिम मंजुरी:
आवास प्लस 2024 अंतर्गत देशभरात मोठ्या प्रमाणावर सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, एका जिल्ह्यात 1 लाख 12 हजार 849 नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यापैकी 86 हजार 651 अर्ज योग्य आढळले, तर 26 हजार 198 अर्जांमधील माहिती संशयास्पद असल्याचे समोर आले आहे.
संशयित नोंदींची स्वतंत्र पडताळणी सुरू असून मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून सत्यापनकर्ते माहितीची तपासणी करत आहेत. यानंतर ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसभांचे आयोजन करून 30 जूनपर्यंत स्थायी पात्रता यादी (Permanent Wait List) तयार केली जाणार आहे. AI पडताळणीनंतर ग्रामस्तरावरील प्राधान्यक्रम यादी स्वयंचलित पद्धतीने तयार होणार आहे.
सरकार लाभार्थ्यांची माहिती जॉब कार्ड आणि इतर शासकीय नोंदींशीही जोडणार आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीने चुकीची माहिती दिली आहे का किंवा विविध योजनांचा दुहेरी लाभ घेतला आहे का, हे सहजपणे तपासता येणार आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेतील पारदर्शकता वाढून पात्र आणि गरजू नागरिकांनाच घरकुलाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होणार असल्याचे मानले जात आहे.
