अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी:'पुनर्विलोकन समिती'ची मागणी, मान्य न झाल्यास 30 जूनला विधानभवन घेराव

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात प्रस्तावित असलेल्या उपवर्गीकरण प्रक्रियेला राष्ट्रीय जातीय जनगणना पूर्ण होईपर्यंत तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समिती’ने केली आहे. ही मागणी मान्य न झाल्यास येत्या ३० जून रोजी मुंबईत विधानभवन घेराव आंदोलन करण्याचा इशारा समितीने दिला आहे. समितीचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी उपवर्गीकरणातील कायदेशीर आणि तांत्रिक त्रुटींवर सविस्तर चर्चा केली. प्रवीण सरोदे, सुधाकर अभंग, सुरेश शिंदे, भाऊसाहेब साबळे आणि रुपेश वाघचौरे हे शिष्टमंडळात उपस्थित होते. या विषयावर ७५ हजारांहून अधिक हरकती ‘बार्टी’कडून राज्य शासनाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव या हरकतींवर कायदेशीर कारवाई करतील, अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. निवेदनानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उपवर्गीकरणासाठी ‘मोजता येण्याजोग्या सांख्यिकी माहितीची’ कायदेशीर अट आहे. केंद्र सरकारची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होईपर्यंत केवळ अंदाजे आकडेवारीवर आधारित उपवर्गीकरण असंवैधानिक ठरेल, असे समितीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी. न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला असला तरी, तो अद्याप गोपनीय ठेवण्यात आला आहे. हा अहवाल आधी सार्वजनिक करावा आणि त्यानंतरच त्यावर पुढील प्रक्रिया करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. आरक्षण उपवर्गीकरण प्रक्रिया रद्द करावी आणि खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण लागू करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी ३० जून रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथून विधानभवनावर भव्य घेराव आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले. कोट्यवधी जनतेच्या भवितव्याशी संबंधित या संवेदनशील विषयावर केवळ प्रशासकीय स्तरावर निर्णय घेणे अयोग्य आहे. बदर समितीचा अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवून त्यावर विशेष अधिवेशन किंवा सविस्तर चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणीही करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार अनुसूचित जाती आरक्षणात ‘क्रीमी लेयर’ लागू होणार नाही, याची लेखी कायदेशीर तरतूद झाल्याशिवाय राज्य सरकारने कोणतीही घाई करू नये, असे समितीचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांनी स्पष्ट केले.