तब्बल 56 लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार:कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांची महत्त्वाची घोषणा, कर्जमाफीचे निकष बदलण्यावरही केले भाष्य

राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कर्जमाफी योजनेचा लाभ तब्बल 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून यासाठी सरकारला 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. कर्जमाफीच्या अटी-शर्तींवरून राज्यभरात वाद सुरू असतानाच भरणे यांनी महत्त्वाचे संकेत देत, आवश्यक वाटल्यास निकषांमध्ये सुधारणा करण्यास सरकार तयार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे विरोधक आणि शेतकरी संघटनांकडून होत असलेल्या टीकेदरम्यान सरकारने मवाळ भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. ‘56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याचा अंदाज’ कर्जमाफी योजनेबाबत बोलताना दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळेल, असा अंदाज आहे. ते म्हणाले, “सरकार आर्थिक अडचणीत असतानाही मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. कर्जमाफीसाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.” अटींवरून वाद; बदलाची तयारी गेल्या काही दिवसांपासून कर्जमाफीच्या पात्रता निकषांवरून विरोधक आणि शेतकरी संघटना सरकारवर टीका करत आहेत. याबाबत प्रतिक्रिया देताना भरणे यांनी प्रथमच सुधारित भूमिकेचे संकेत दिले. “अटींमध्ये सुधारणा करण्याची गरज असेल तर त्या केल्या जातील,” असे ते म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सरकार कर्जमाफीतील काही निकषांबाबत फेरविचार करू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. 12 ते 15 जूनदरम्यान पेरणीबाबत सावध राहा कर्जमाफीबरोबरच भरणे यांनी शेतकऱ्यांना पेरणीबाबतही महत्त्वाचा सल्ला दिला. ते म्हणाले की, 12 ते 15 जूनदरम्यान हवामानाचा अंदाज लक्षात घेऊनच पेरणी करावी. राज्यात सर्वत्र एकसारखा पाऊस पडणार नाही. विशेषतः मराठवाडा आणि खानदेशातील काही भागांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता असल्याने घाईघाईने पेरणी करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. हवामान खात्याचा अंदाज आणि स्थानिक परिस्थिती पाहूनच शेतकऱ्यांनी निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 24 जिल्ह्यांना अवकाळी पावसाचा फटका मे आणि जून महिन्यात झालेल्या वादळी पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. भरणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील 24 जिल्ह्यांना फटका बसला. सुमारे 1 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. जळगाव, अमरावती आणि बुलढाणा जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक नुकसान झाले. अनेक घरांचेही नुकसान झाले आहे. सरकारने तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले असून, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शक्य तितक्या लवकर मदत देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. खतटंचाईबाबतही स्पष्टीकरण सध्या पेरणी हंगाम जवळ आल्यामुळे युरिया खताच्या उपलब्धतेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आहे. यावर बोलताना भरणे म्हणाले की, राज्यात सध्या पुरेसा खतसाठा उपलब्ध आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय संघर्ष आणि युद्धजन्य परिस्थितीमुळे पुरवठा साखळीवर काही प्रमाणात परिणाम झाला आहे. “केंद्रीय कृषी मंत्र्यांकडे आम्ही अतिरिक्त पुरवठ्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. पेट्रोल-डिझेलप्रमाणे खतांचाही तुटवडा निर्माण होईल, अशी भीती काही शेतकऱ्यांना वाटत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कांदा उत्पादकांनाही दिलासा मिळायला हवा नाशिकसह राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही भरणे यांनी भूमिका मांडली. कांद्याच्या दरातील चढ-उतारामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळायला हवा, असे त्यांनी सांगितले. अलीकडेच नाफेड आणि NCCF मार्फत कांदा खरेदी सुरू करण्यात आल्याने बाजारभावांना आधार मिळेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. बच्चू कडूंच्या हमीभाव मागणीला पाठिंबा शेतमालाला हमीभाव मिळावा, या मागणीवर आंदोलन करणारे बच्चू कडू यांच्या भूमिकेशी आपण सहमत असल्याचेही भरणे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य दर मिळाला पाहिजे, याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष सुरू असतानाच कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मोठा दावा केला आहे. राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ तब्बल 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कर्जमाफीच्या अटी-शर्तींवरून विरोधकांकडून सरकारवर जोरदार टीका होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) तसेच विविध शेतकरी संघटनांनी या योजनेतील निकषांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अशा परिस्थितीत कृषिमंत्री भरणे यांनी सरकारची भूमिका मांडत कर्जमाफीचा लाभ मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार असल्याचा दावा केला आहे. 56 लाख शेतकरी लाभार्थी असतील, सरकारचा दावा कृषिमंत्री भरणे यांच्या मते, राज्य सरकारने जाहीर केलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ ही राज्यातील सर्वात मोठ्या कर्जमाफी योजनांपैकी एक ठरणार आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारने सुमारे 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारच्या अंदाजानुसार, पात्र शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ केले जाणार आहे. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र प्रोत्साहनपर लाभाची तरतूद करण्यात आली आहे. विरोधकांचा आरोप: अटींमुळे लाखो शेतकरी वंचित राहतील मात्र, सरकारच्या या दाव्यांवर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अलीकडेच आमदार रोहित पवार यांनी मंत्रिमंडळाच्या नोंदीचा हवाला देत सरकारवर गंभीर आरोप केला होता. कर्जमाफीवरील अटी अशा प्रकारे ठेवल्या आहेत की सरकारला कमी निधी खर्च करावा लागेल, असा दावा त्यांनी केला होता. दुसरीकडे शरद पवार यांनीही कर्जमाफीतील काही निकष अडचणीचे असल्याचे सांगत सरकारने शेतकऱ्यांशी संवाद साधून आवश्यक दुरुस्ती करावी, अशी भूमिका घेतली आहे. काही शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, कर्जमाफी जाहीर झाली असली तरी त्यातील पात्रतेच्या अटींमुळे प्रत्यक्ष लाभार्थींची संख्या सरकार सांगत असलेल्या आकड्यापेक्षा कमी राहू शकते. परदेशी समितीच्या अहवालानंतर अंतिम आराखडा कर्जमाफीचा अंतिम आराखडा तयार करण्यासाठी सरकारने माजी वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला असून त्यावर आधारित अंतिम निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच 30 जून 2026 पूर्वी कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. कर्जमाफीवरून वाढते राजकीय तापमान महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर सातत्याने आंदोलने, बच्चू कडू यांचे आंदोलन, शेतकरी संघटनांचा दबाव आणि विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा यामुळे हा मुद्दा राज्यातील सर्वात चर्चेचा विषय बनला आहे. आता कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असल्याचा दावा केल्यामुळे सरकारने या योजनेबाबत आक्रमक बचावाची भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. मात्र प्रत्यक्षात किती शेतकरी पात्र ठरणार आणि विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांवर सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, पुढील काही दिवसांत कर्जमाफीचे अंतिम निकष आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची संख्या हा राज्याच्या राजकारणातील सर्वात मोठा चर्चेचा विषय ठरणार आहे.