पाण्याचा सातबारा:राज्यात उभी राहू शकते 25,000 कोटींची नवीन “वॉटर इकॉनॉमी’, पाणी वाचवून ‘ॲक्वा क्रेडिट्स’ मिळवण्याची संधी

महाराष्ट्र हे आधीपासूनच दुष्काळप्रवण प्रदेश आणि “जलयुक्त शिवार’सारख्या महत्त्वाच्या मोहिमा राबवणारे राज्य असल्याने, एका अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रायोगिक प्रकल्पासाठी (पायलट प्रोजेक्ट) देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्राचीच निवड करण्यात आली आहे. “ॲकव्हेरियम’ या जगातील पहिल्या डिजिटल वॉटर बँकेने सादर केलेल्या “पाण्याचा सातबारा’ (वॉटर रेकॉर्ड ऑफ राइट्स) या प्रयोगामुळे राज्यामध्ये तब्बल २५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मोठी नवी “जल-अर्थव्यवस्था’ उभी राहू शकते, असा अंदाज एका विशेष अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. यामध्ये दरवर्षी पाण्याच्या कार्यक्षम वापरामुळे १५,००० ते २०,००० कोटी रुपयांची बचत होईल, तर केवळ “ॲक्वा क्रेडिट’च्या बाजारपेठेतून ५,००० ते ८,००० कोटी रुपये थेट उभे राहू शकतात. शिवाय, भूगर्भातील पाण्याचा उपसा कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचा वीज बिल आणि पंपांचा खर्च २० ते ३० टक्क्यांनी कमी होऊन अब्जावधी रुपयांची अतिरिक्त बचत होणार आहे. थेंबांचे रूपांतर “ॲक्वा क्रेडिट्स’मध्ये होणार या संपूर्ण योजनेतील सर्वात रंजक आणि शेतकऱ्यांना मालामाल करणारा भाग म्हणजे “ॲक्वा क्रेडिट्स’आहे. एखादा शेतकरी किंवा संपूर्ण गावाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाण्याचे पुनर्भरण केले किंवा पाण्याची बचत केली, तर त्या अचूक मोजलेल्या थेंबांचे रूपांतर “ॲक्वा क्रेडिट्स’मध्ये केले जाईल. “ड्राय झोन’ रोखणे शक्य होईल “पाण्याचा सातबारा’ आणण्याची राज्याची घोषणा हे केवळ प्रशासकीय पाऊल नसून, शाश्वत भविष्यासाठीचे प्रगतिशील धोरण आहे. भूगर्भातील पाण्याचे मोजमाप आणि मॅपिंगमुळे पाण्याचा अनिर्बंध उपसा थांबवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उत्तरदायी बनवता येईल. यामुळे “ड्राय झोन’ रोखणे शक्य होईल. – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री “मोजा, नोंदवा, पुनर्भरण करा आणि बक्षीस मिळवा’ महाराष्ट्र सरकारच्या पेयजल आणि स्वच्छता विभागाचे विशेष दूत तथा “अक्वेरियम’चे संस्थापक डॉ. सुब्रमण्यम कंसूर, जल अभ्यासक डॉ. अविनाश कदम आणि उदय नायर यांनी एकत्रितपणे “वॉटर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क’ आणि “वॉटर बॅलन्सशीट’ची अद्ययावत संकल्पना विकसित केली आहे. ग्रामीण भागातील तब्बल ८५ टक्के पाणीपुरवठा हा भूगर्भातील विहिरी आणि कूपनलिकांवर अवलंबून आहे, परंतु जमिनीच्या खाली नेमके किती पाणी शिल्लक आहे याचा कोणताही दृश्य हिशेब उपलब्ध नसतो. हीच दरी सांधण्यासाठी “मोजा, नोंदवा, पुनर्भरण करा आणि बक्षीस मिळवा’ या सूत्रावर आधारित पाण्याचा स्वतंत्र सातबारा तयार केला जात आहे. पाचस्तरीय रचनेवर काम करणार सातबारा हा डिजिटल सातबारा एकूण ५ स्तरांच्या अत्याधुनिक रचनेवर काम करणार असून यात पहिल्या स्तरात डिजिटल मीटर्स आणि उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रत्यक्ष पाण्याची आवक-जावक मोजली जाईल. त्यानंतर गावातील विहिरी आणि जमिनीच्या नोंदींना ७/१२ च्या डेटाशी जोडून “डिजिटल वॉटर रेकॉर्ड’ तयार होईल.