न्यायमूर्ती भुईया म्हणाले- आंदोलकांवरील पोलिसांची कारवाई अत्यंत दुःखद:पोलिसांचे वर्तन बदलणे आवश्यक; कोठडीतील मृत्यू आणि बनावट चकमकी गंभीर गुन्हे

[ads1]

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांनी विद्यार्थी आंदोलकांविरुद्ध पोलिसांच्या कारवाईबद्दल चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘जेव्हा आयपीएस अधिकारी स्वतः आंदोलकांवर हल्ला करताना दिसतात, तेव्हा ते अत्यंत दुःखद आहे.’ निवृत्त आयपीएस अधिकारी यशोवर्धन आझाद यांच्या ‘पोलिसिंग द रिपब्लिक’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात त्यांनी हे विधान केले. न्यायमूर्ती भुईया म्हणाले, ‘पोलिसांकडून ज्या निष्पक्षतेची अपेक्षा केली जाते, ती कुठेतरी हरवलेली दिसत आहे. पोलिसांनी आपली भूमिका बदलली पाहिजे. कोठडीतील मृत्यू आणि बनावट चकमकी हे गंभीर गुन्हे आहेत.’ न्यायमूर्ती भुईया यांच्या या विधानाला मागील काही दिवसांपूर्वी झालेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाशी जोडून पाहिले जात आहे. येथे संसद मार्चदरम्यान पोलिसांशी झालेल्या झटापटीत अनेक आंदोलक जखमी झाले होते. पॅलेट गन वापरल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती भुईया म्हणाले- पोलिसांवर विश्वास ठेवणे महत्त्वाचे, 5 गोष्टी 1. लोक मदतीसाठी पोलिसांकडे जातात: ‘रस्त्यावर तैनात असलेला पोलीस कर्मचारी सामान्य लोकांसाठी राज्याच्या शक्तीचे प्रतीक असतो. कोणत्याही अडचणीत नागरिक मदतीसाठी पोलिसांकडे जातो, त्यामुळे पोलिसांवर विश्वास ठेवणे महत्त्वाचे आहे.’ 2. पोलिसांनी अमानवीय वर्तन करू नये: सुसंस्कृत समाजात कोठडीतील मृत्यू हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पोलीस कोणत्याही व्यक्तीला यातना देऊ शकत नाहीत किंवा तिच्याशी अमानवीय वर्तन करू शकत नाहीत. 1997 च्या डीके बसू विरुद्ध पश्चिम बंगाल खटल्याचा संदर्भ देत म्हटले की, अटकेनंतरही नागरिकांचे मूलभूत हक्क संपुष्टात येत नाहीत. 3. सरकारी अधिकाऱ्यांनी कायदा मोडल्यास विश्वास कमी होईल: त्यांनी प्रश्न केला की, पोलिसांच्या अटकेनंतर एखाद्या व्यक्तीचा जगण्याचा अधिकार संपतो का? ते म्हणाले, याचे उत्तर स्पष्ट आहे – नाही. डीके बसू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अटक आणि चौकशीदरम्यान पोलिसांसाठी अनेक नियम निश्चित केले होते. मानवाधिकार उल्लंघनावर पीडिताला नुकसान भरपाई देण्याबद्दलही सांगितले होते. जेव्हा सरकारी अधिकारीच कायदा मोडतात, तेव्हा लोकांचा कायद्यावरील विश्वास कमी होतो आणि अराजकता वाढते. सुसंस्कृत समाजात अशी परिस्थिती स्वीकारार्ह नाही. 4. शिफारसी अजूनही लागू नाहीत: 1977 मध्ये स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय पोलीस आयोगाने पोलीस व्यवस्था आणि नागरिकांच्या हक्कांवर अनेक सूचना दिल्या होत्या. आयोगाने मे 1981 मध्ये आपला अंतिम अहवाल सादर केला होता. आयोगाने पोलिसांविरुद्धच्या तक्रारींची चौकशी आणि पोलिसांना व्यावसायिक स्वातंत्र्य देण्याची शिफारस केली होती, परंतु त्या लागू केल्या नाहीत. 5. दबावामुळे शासन कमकुवत होते: राजकीय आणि प्रशासकीय दबाव पोलिसांचा गैरवापर करू शकतो आणि कायद्याचे राज्य कमकुवत करू शकतो.

[ads2]