देशात विरोधी पक्षनेते खा. राहुल गांधी संविधान बदलाचा मुद्दा उचलल्यानंतर संविधान बदलणार नाही असे ठासून सांगणारे केंद्र सरकार हळूहळू संविधान बदलाकडेच वाटचाल करत आहे. थेट संविधानात बदल न करता नवनवीन कायदे आणुन संविधानातील मौलिक अधिकारांना बाधा येेईल असे कृत्य सुरू झाले आहे. नवीन कायद्याची बंदूक शहरी नक्षल या नावावर मारली जात आहे. परंतु त्या नवीन कायद्यामुळे महाराष्ट्रातला सर्वसामान्य नागरीक त्रासात येणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने 14 डिसेंबर 2024 रोजी महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 2024 हे विधेयक विधानसभेत आणले होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते आज ते मुख्यमंत्री आहेत. त्यानंतर जाहिराती देण्यात आल्या की, तत्कालीन महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेत एक समिती या विधेयकावर येणाऱ्या आक्षेप आणि सुचनांची छानणी करेन. त्यासाठी 1 एप्रिल 2025 पर्यंतची सर्वसामान्यांना नागरिकांना देण्यात आली आहे. ज्यांनी हे विधेयक वाचले आहे, त्यांच्या धारणेनुसार या कायद्यामुळे नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा येणार आहे. पोलिसांनी बेहिशोबी अधिकार प्राप्त होणार आहेत. पण देवेंद्र फडणवीस सांगतात यामुळे कोणाचे अधिकार बाधित होणार नाहीत. हा कायदा फक्त शहरी नक्षलांच्या नाकात वेसण घालण्यासाठी तयार होत आहे.
काय आहे हा कायदा
हा कायदा लागू झाला तर कोणताही व्यक्ती किंवा संघटना कोणत्याही विषयावर सरकारविरूद्ध बोलू शकणार नाही. आज 1 एप्रिलपर्यंतची आक्षेप आणि सुचनांची मुदत असली तरी हा कायदा मंजूर होईलच. कारण महाराष्ट्र विधानसभेत 288 आमदार संख्येत 237 च्या जवळपास सत्ताधाऱ्यांची संख्या आहे. मग कायदा मंजूर होण्यापासून कसा रोखला जाईल, त्याचा विषयच नाही. या विधेयकातील तरतुदीप्रमाणे केंद्र आणि राज्य सरकारची सैन्ये यात सामील असतील. ते आपल्या अधिकारांचा कायदेशीर उपयोग करत असताना त्यांना विरोध करता येणार नाही, जे कोणी जनतेमध्ये भिती निर्माण करतील त्यांच्याविरूद्ध हा कायदा काम करेल. शासनाच्या स्थानिक संस्थांची अवयज्ञा कोणी करत असेल तर त्यांंच्याविरूद्ध हा कायदा काम करेल. शारिरीक कार्यवाही, बोललेले शब्द, इशारे, दृष्य आणि परिस्थितीमप्रमाणे हा कायदा वापरला जाईल. अवैध संस्था ज्या जनतेला उसकावून लावतील, संघटनेसाठी पैसा उभारतील, त्या संघटनेचे सदस्य असतील आणि जे कोणी त्या संघटनेले पैसे देतील असे सर्व यात दोषी असतील. दोषी असणाऱ्यांसाठी तीन वर्षे कैद आणि तीन लाख रूपये रोख दंड अशी शिक्षा या विधेयकात प्रस्तावित आहे. शहरी नक्षल अशी शंका जरी असेल तरी त्यावर कार्यवाही होईल. यामुळे प्रशासनाला जास्त अधिकार प्राप्त होतील, प्रशासकीय अधिकारी अवैध व्यक्ती, जनतेत भिती, कोण शहरी नक्षल हे ठरवतील. हे विधेयक खऱ्या अर्थाने भारतातील संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या मौलिक अधिकाराचे हनण आहे आणि त्यामुळे लोकशाहीला धोका तयार होत आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व विरोधी पक्ष या विधेयकाच्या विरोधात उभे आहेत, परंतु त्याच्या विरोधाचा काय उपयोग होणार आहे, ज्याअर्थी सत्ताधिशांकडे 237 च्या आसपास संख्याबळ आहे. खा. सुप्रिया सुळे सांगतात लोकशाहीत विरोधी पक्षाच्या आवाजाला महत्व आहे. सत्तेतील प्रत्येक कामासाठी सत्ताधीश जबाबदार असतात. जनतेच्या मतांचा सन्मान सत्ताधाऱ्यांनी करायचा असतो, पण या विधेयकामुळे संवैधानिक मुल्यांचा ऱ्हास होणार आहे. काही नेते सांगतात आता पोलीसराज येणार आहे. रचनात्मक विरोध सुद्धा करता येणार नाही, आणि ही परिस्थिती लोकशाहीला अत्यंत दुर्बल करेल. प्रशासनाला अनियंत्रीत अधिकार देऊन नागरिकांना त्रास देण्याचा हा प्रकार आहे. पण देवेंद्र फडणवीस सांगतात शहरी नक्षल गड संपविण्यासाठी हा कायदा आहे, त्यांना मदत करणारी संपत्ती जप्त करण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग होईल. कोण आहे शहरी नक्षल ? भारतीय साहित्यात किंवा भारतीय शब्दकोषात शहरी नक्षल हा शब्द कोठेच सापडत नाही, पण सन 2014 पासून शहरी नक्षल हा शब्द गढला गेला. वाचकांच्या लक्षात आले असेल की सरकारला प्रश्न विचारणारे हे शहरी नक्षल आहेत. शहरी नक्षल हा शब्दच सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्यांविरूद्ध प्रस्थापित करण्यात आला आहे. खरे नक्षल जंगला त राहतात, त्यांच्याजवळ हत्यारे असतात आणि ते सुद्धा सरकारविरूद्धच वागतात. आज सरकार भारतीय जनता पार्टीचे आहे म्हणजे ती उजवी सरकार आहे. आणि सरकारला प्रश्न विचारणारे हे डाव्या विचारसरणीचे आहेत, असा देखावा तयार करण्यात आला आहे. लोकशाहीत प्रश्न विचारण्यालाच महत्व आहे. प्रश्न विचारणे, असहयोग दाखविणे, सरकारचा विरोध करणे हे भारतीय नागरिकाला भारतीय संविधानाने दिलेले मौलिक अधिकार आहेत. एकीकडे सरकार म्हणते आम्ही संविधानासोबत काही खेळ करणार नाही, पण हा महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 2024 म्हणजे संविधानाने दिलेल्या मौलिक अधिकारांना कात्री लावण्याचा प्रकार आहे. अर्थातच संविधान असेच बदलत जाणार आहे. सरकारच्या भाषेतील शहरी नक्षलबद्दल प्रशासनातील अधिकारी, पोलीस अधिकारी या कायद्यासंदर्भाची कार्यवाही करताना कायदा व सुव्यवस्था बिघडेल, जनतेत आंदोलन होईल, जनतेत भिती तयार होत आहे, अशा वाक्यांना वापरून नागरिकांना अटक करण्यात येईल. सरकारविरूद्ध कोणी भ्रष्टाचाराचा आरोप लावता तर, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सोलार पंप, बि-बियाणे, खत यांच्या पुरवठ्यात भ्रष्टाचार झाला म्हटले तरी तसे म्हणणे या कायद्यानुसार गुन्हा होईल. आजपर्यंत किंंबहुना भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात सुद्धा भारताचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी सुद्धा रस्ता आंदोलन करून भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याला पुढे नेले होते. पण आता हा कायदा आल्यानंतर रास्ता रोको करणे म्हणजे जनतेला उचकावण्यासारखे होईल आणि रास्ता रोको करणाऱ्यांना अटक होईल. हा कायदा तयार झाल्यानंतर वाल्मिक कराड, खोक्याबद्दल बोलता येणार नाही, सरपंचाच्या झालेल्या हत्येबद्दल आंदोलन करता येणार नाही आणि असे केले तर सरकार तुम्हाला कोणत्याही क्षणी शहरी नक्षल या सदरात तुरूंगात पाठविण्यासाठी सज्जच आहे. आज तर महाराष्ट्र सरकारकडे असलेले भयंकर बहुमत हा कायदा आणण्यासाठी सोयीचे आहे. पहा वाचकांनो संविधान बदलत आहे की, नाही.
Leave a Reply