पुण्यात गरीब रुग्णांसाठीच्या हजारो खाटा रिकाम्याच:पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागावर प्रश्नचिन्ह; सक्षम यंत्रणेची मागणी
पुणे शहरात गरीब रुग्णांसाठी राखीव ठेवलेल्या हजारो मोफत खाटा रिकाम्याच राहत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. अतिरिक्त एफएसआयच्या बदल्यात खासगी रुग्णालयांना गरीब रुग्णांना मोफत उपचार देणे बंधनकारक असतानाही, पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या उदासीन कारभारामुळे गरजू रुग्ण या सुविधेपासून वंचित राहत असल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे. शहरातील अनेक मोठ्या खासगी रुग्णालयांना महापालिकेकडून अतिरिक्त एफएसआय (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) देण्यात आला आहे. या बदल्यात, या रुग्णालयांनी गरीब रुग्णांसाठी काही खाटा मोफत किंवा अल्पदरात उपचारांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, या योजनेचा लाभ अत्यंत कमी रुग्णांना मिळत आहे. रुबी हॉल क्लिनिक, सह्याद्री हॉस्पिटल (कर्वे रस्ता) आणि के. के. आय. इन्स्टिट्यूट या तीन रुग्णालयांमध्ये दररोज एकूण 19 खाटा मोफत राखीव ठेवण्याची अट आहे. यानुसार, दरवर्षी सुमारे 6,935 रुग्णांना मोफत उपचार मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत रुबी हॉलमध्ये केवळ 72, सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये 79 आणि के. के. आय.मध्ये 75 रुग्णांनाच या सुविधेचा लाभ मिळाला आहे. चालू वर्षातही ही संख्या अत्यंत कमी आहे. औंध येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) रुग्णालयातही 10 टक्के खाटा मोफत राखीव ठेवण्याचा करार असून, तिथेही लाभार्थ्यांची संख्या नगण्य असल्याचे उघड झाले आहे. बाणेर येथील पीपीपी तत्वावर उभारण्यात आलेल्या कॅन्सर रुग्णालयाच्या लोकार्पणानंतर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनीही रुग्णालयांनी नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे आणि कठोर नियमावलीची गरज असल्याचे स्पष्ट केले आहे. योजनेबाबत जनजागृतीचा अभाव आणि लाभार्थ्यांसाठी असलेली वार्षिक 50 हजार रुपयांची अत्यंत कमी उत्पन्न मर्यादा ही देखील मोठी अडचण असल्याचे वेलणकर यांनी नमूद केले. त्यांनी ‘वार्षिक तीन लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेली कुटुंबेही महागड्या उपचारांमुळे आर्थिकदृष्ट्या कोलमडतात. त्यामुळे उत्पन्न मर्यादा वाढवून अधिक रुग्णांना या योजनेचा लाभ द्यावा,’ अशी मागणी केली. या पार्श्वभूमीवर, मोफत खाटांचा वर्षभर पूर्ण क्षमतेने वापर होईल अशी सक्षम यंत्रणा उभारणे आणि नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक आहे. गरीब रुग्णांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
