जि. प. बदल्या थेट मंत्रालयात पोहोचल्या:कर्मचारी संघटनेचे ग्रामविकास मंत्री गोरे यांना साकडे
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपीकवर्गीय कर्मचारी संघटनेने जनगणनेमुळे स्थगित केलेल्या बदल्या तात्काळ सुरू करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी संघटनेने ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले आहे. जनगणना कामामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या थांबवण्यात आल्या आहेत. यामुळे बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. हीच बाब मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. या मागणीसाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बोराटवाडी, ता. माण, जि. सातारा येथील मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांची भेट घेतली. यावेळी राज्याचे कार्याध्यक्ष तथा जिल्हाध्यक्ष पंकज गुल्हाने, प्रसिद्धी प्रमुख तथा जिल्हा उपाध्यक्ष हेमंतकुमार यावले, जिल्हा सचिव संजय राठी, कार्याध्यक्ष संजय येवुतकर, कोषाध्यक्ष श्रीकांत मेश्राम यांनीही स्थानिक अधिकाऱ्यांमार्फत मंत्री महोदयांना निवेदन पाठवले. संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे की, काही संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना जनगणनेचे आदेश असले तरी, अनेक बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांचा जनगणना कामाशी संबंध नाही. असे असतानाही संपूर्ण बदली प्रक्रिया स्थगित केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. दीर्घकाळापासून बदल्यांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मानसिक, कौटुंबिक आणि प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. राज्य शासनाच्या धोरणानुसार पात्र कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ३१ मे पूर्वी होणे आवश्यक आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना जनगणनेचे काम दिले आहे आणि ज्यांनी विनंती बदली मागितली आहे, त्यांना बदली झालेल्या ठिकाणी प्रथम रुजू करून तात्काळ कार्यमुक्त करून जनगणना कार्यासाठी नियुक्त करावे, अशी संघटनेची सूचना आहे. यामुळे जनगणना कार्यात अडथळा येणार नाही आणि बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल. विशेषतः आदिवासी भागात तीन वर्षांहून अधिक सेवा पूर्ण केलेले तसेच प्राधान्यक्रमात मोडणारे अनेक कर्मचारी अद्याप बदल्यांपासून वंचित असल्याची बाबही संघटनेने निदर्शनास आणून दिली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपीक वर्गीय कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष सागर बाबर, सचिव दिनेश शिंदे, कोषाध्यक्ष महेश गावंदरे, दिलीप गारळे, शशीकांत जोशी यांच्यासह लिपीक कर्मचारी उपस्थित होते. या मागणीवर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, “मी या संदर्भात ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांशी चर्चा केली आहे. दोन्ही पातळ्यांवर पाठपुरावा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.”
