सत्तेच्या विरोधात न्यायाचा लढा – एक विस्तृत अहवाल – VastavNEWSLive.com

ट्विशा शर्मा ही एक प्रसिद्ध मॉडेल आणि अभिनेत्री होती, जिचा मृतदेह भोपाळमधील तिच्या सासरच्या घरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत सापडला. ट्विशा केवळ एक अभिनेत्री नव्हती, तर ती एका वकिलाची पत्नी आणि एका निवृत्त जिल्हा महिला न्यायाधीशांची सून होती. या हायप्रोफाईल प्रकरणामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले गेले आहे, कारण यामध्ये सत्तेचा वापर करून पुरावे नष्ट करण्याचे आणि तपास भरकटवण्याचे आरोप होत आहेत.

घटनेची पार्श्वभूमी आणि परस्परविरोधी दावे

ट्विशा शर्माचा मृत्यू संशयास्पद परिस्थितीत झाला. तिच्या सासू, निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश गिरिबाला सिंह यांनी असा दावा केला आहे की, ट्विशा ही अंमली पदार्थांच्या आहारी गेली होती आणि नैराश्यात (डिप्रेशनमध्ये) होती. गिरिबाला सिंह यांच्या मते, लग्नानंतर ट्विशाने गर्भपात केला होता आणि तेव्हापासून ती मानसिकदृष्ट्या खचली होती. इतकेच नाही तर, ट्विशा गांजा घेण्यासाठी दिल्लीला जाण्याचा हट्ट करत असे, असा आरोपही त्यांनी एका पत्रकार परिषदेत केला. दुसरीकडे, ट्विशाच्या वडिलांनी, नवनिधि शर्मा यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांच्या मते, हे प्रकरण हुंडाबळी आणि शारीरिक-मानसिक छळाचे आहे. कुटुंबाचा आरोप आहे की, मध्य प्रदेशातील भाजप सरकार आणि तेथील पोलीस पहिल्या दिवसापासून हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी असा सवाल उपस्थित केला आहे की, जर या प्रकरणात आरोपी दुसऱ्या समुदायाचा असता, तर आतापर्यंत सरकारचा बुलडोझर चालला असता, परंतु आरोपी ब्राह्मण आणि ठाकूर समाजातील असल्यामुळे पोलीस कारवाईत टाळाटाळ करत आहेत.

पोलीस आणि प्रशासनाची भूमिका

या प्रकरणात मध्य प्रदेश पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एफआयआर नोंदवण्यापासून ते आरोपींना अटक करण्यापर्यंत कुटुंबाला खूप संघर्ष करावा लागला. पोलिसांनी सुरुवातीला अट घातली होती की, जोपर्यंत कुटुंब मृतदेह ताब्यात घेत नाही, तोपर्यंत एफआयआर नोंदवला जाणार नाही, जो की कायद्यानुसार चुकीचे आहे. ट्विशाचा पती, समर्थ सिंह हा जुलै २०२३ ते ऑगस्ट २०२४ या काळात मध्य प्रदेश सरकारमध्ये कायदेशीर सल्लागार (Legal Advisor) म्हणून कार्यरत होता. कुटुंबाचा आरोप आहे की, त्याच्या या प्रभावामुळेच पोलीस त्याला अटक करण्यास घाबरत आहेत. समर्थ सिंहने उच्च न्यायालयात आगाऊ जामिनासाठी अर्ज केला होता, परंतु लोकांचा रोष पाहून त्याने तो मागे घेण्याचे नाटक केले आणि आत्मसमर्पण करण्याचे आश्वासन दिले, जे अद्याप पूर्ण झालेले नाही.

दुसऱ्या शवविच्छेदनासाठी संघर्ष

ट्विशाच्या वडिलांनी पहिल्या शवविच्छेदनाच्या अहवालावर अविश्वास दाखवत दुसऱ्या शवविच्छेदनाची (Post-mortem) मागणी केली होती. यासाठी त्यांना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. १० दिवस ट्विशाचा मृतदेह शवागारात पडून राहिला आणि सडू लागला, तरीही पोलीस आणि प्रशासन टाळाटाळ करत होते. कटारा हिल्स पोलीस ठाण्याचे प्रभारी सुनील दुबे यांनी असा दावा केला होता की, मृतदेह सुरक्षित ठेवण्यासाठी -८० डिग्री तापमानाची गरज असते आणि त्याची व्यवस्था त्यांच्याकडे नाही. मात्र, एम्स भोपाळच्या फॉरेन्सिक विभागाने स्पष्ट केले की, त्यांच्याकडे -४ डिग्री तापमानाची सोय आहे जी पुरेशी असते. वडिलांनी असा आरोप केला की, पोलीस त्यांना मुर्ख बनवण्याचा प्रयत्न करत होते जेणेकरून त्यांनी मृतदेह लवकर घेऊन जावा आणि तपास थांबवावा. अखेर, उच्च न्यायालयाने दिल्ली एम्सच्या संचालकांच्या नेतृत्वाखाली भोपाळ एम्सच्या टीमला पुन्हा शवविच्छेदन करण्याचे आदेश दिले आणि संपूर्ण प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी करण्यास सांगितले.

पुरावे आणि संशयास्पद बाबी

ट्विशाच्या मृत्यूशी संबंधित काही महत्त्वाचे पुरावे समोर आले आहेत:

सीसीटीव्ही फुटेज: ट्विशाच्या मृत्यूच्या आधीचे एक सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. यामध्ये ट्विशा संध्याकाळी ७:२० वाजता पायऱ्यांवरून छताकडे जाताना दिसत आहे. त्याच वेळी पायऱ्यांजवळ एक तरुण गुडघ्यावर बसलेला दिसत आहे आणि ट्विशाची सासू गिरिबाला सिंह शेजारचा दरवाजा उघडून जाताना दिसत आहेत. थोड्या वेळाने तीन तरुण ट्विशाचा मृतदेह खाली घेऊन येताना दिसत आहेत.

व्हॉट्सॲप चॅट: ट्विशाने तिच्या आईला आणि बहिणीला पाठवलेले संदेश व्हायरल झाले आहेत. आईला पाठवलेल्या मेसेजमध्ये तिने म्हटले होते, मला खूप गुदमरल्यासारखे वाटत आहे. हे लोक मला ना रडू देतील, ना हसण्याचे कारण देतील. मी वाईट अडकले आहे. बहिणीला लिहिलेल्या मेसेजमध्ये तिने म्हटले होते की, ती कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी तयार आहे.

न्यायालयीन प्रक्रिया आणि सीबीआय तपास

ट्विशाच्या वडिलांनी २० मे रोजी निवृत्त सैनिकांसह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांची भेट घेतली आणि पोलिसांच्या तपासावर अविश्वास व्यक्त केला. वाढता दबाव पाहून राज्य सरकारने अखेर हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याची शिफारस केंद्राला केली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतही अनेक अडथळे येत आहेत. ट्विशाचे काका लोकेश शर्मा यांनी असा आरोप केला की, पोलीस आणि न्यायपालिका दोघांकडून त्यांना गोंधळात टाकले जात आहे. निवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह यांना तीन वेळा नोटीस बजावूनही त्या चौकशीला हजर झाल्या नाहीत. उच्च न्यायालयात जामीन रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्तींनी हे प्रकरण खंडपीठाकडे (Division Bench) पाठवले. कुटुंबाचा आरोप आहे की, गुन्ह्याचे ठिकाण अद्याप सील केलेले नाही, ज्यामुळे पुरावे नष्ट केले जाण्याची दाट शक्यता आहे.

निष्कर्ष

ट्विशा शर्मा प्रकरण हे केवळ एका अभिनेत्रीच्या आत्महत्येचे किंवा हत्येचे प्रकरण नाही, तर ते सत्तेत बसलेल्या व्यक्तींच्या प्रभावाखाली न्यायव्यवस्थेला कशा प्रकारे झुकावे लागते, याचे उदाहरण आहे. एका वडिलांचा आपल्या मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठीचा हा लढा अत्यंत आव्हानात्मक आहे. सीबीआय तपास आणि दुसऱ्या शवविच्छेदनाच्या अहवालानंतरच ट्विशाच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रशासकीय दिरंगाई आणि आरोपींना मिळणारे संरक्षण यामुळे न्याय मिळण्यास विलंब होत असल्याचे स्पष्ट चित्र दिसत आहे.

Post Views: 41