सप्टेंबरअखेरपर्यंत पोस्को कोर्ट इमारत बांधकाम पूर्ण करा:टाटा प्रोजेक्ट्सला आदेश, अन्यथा थेट कारवाईचा इशारा
पुणे जिल्हा न्यायालय (शिवाजीनगर) येथील ‘पोस्को’ कोर्ट इमारतीच्या रखडलेल्या बांधकामावरून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी कंत्राटदार कंपनी ‘टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड’ला सक्त ताकीद दिली आहे. सप्टेंबरअखेरपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत काम पूर्ण करण्याचे आदेश देत, मुदतीत काम न झाल्यास कंत्राट रद्द करण्याची कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. शुक्रवारी झालेल्या आढावा बैठकीत डॉ. चौधरी यांनी कंपनीच्या प्रतिनिधींची कानउघाडणी केली. यापूर्वी मुदतवाढ देऊनही काम वेळेत पूर्ण न झाल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शिवाजीनगर न्यायालय आवारातील तळमजला अधिक चार मजली अशा ‘पोस्को’ कोर्ट इमारतीच्या बांधकामाचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी पीएमआरडीएचे मुख्य महानगर अभियंता रिनाज पठाण, अधीक्षक अभियंता योगेश कुलकर्णी आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. या इमारतीच्या कामासाठी पीएमआरडीएने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडचे ९ कोटी ७१ लाख ९० हजार ९१५ रुपयांचे टेंडर मंजूर केले होते. करारानुसार हे काम ३ जुलै २०२५ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, कंपनीकडून बांधकाम पूर्ण करण्यास विलंब झाल्याने पीएमआरडीएने यापूर्वीच कंपनीला दंड ठोठावला होता आणि ३० मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. ही मुदत संपूनही काम अपूर्णच राहिल्याने कंपनीने ठोठावण्यात आलेल्या ३४ लाख रुपयांच्या दंडातून माफी मिळावी, अशी विनंती बैठकीत केली. मात्र, महानगर आयुक्तांनी ही विनंती स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावत दंड कायम ठेवला. महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “न्यायालयाने सुचविलेल्या बदलांसह सप्टेंबरअखेरपर्यंत इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करून द्यावे. पुढील चार महिन्यांत काम पूर्ण झाले नाही, तर कंत्राट रद्द करून कठोर कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित केली जाईल.” बांधकामातील सातत्यपूर्ण विलंबाबाबत महानगर आयुक्तांनी कडक भूमिका घेतल्याने आता कंत्राटदार कंपनीला वेगाने काम पूर्ण करावे लागणार आहे. न्यायालयाच्या गरजेनुसार सुचवण्यात आलेल्या बदलांसह हे काम नव्याने देण्यात आलेल्या मुदतीत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. डॉ. अभिजीत चौधरी हे पीएमआरडीएच्या अनेक रखडलेल्या प्रकल्पांचा सातत्याने आढावा घेत असून, विलंब करणाऱ्या कंत्राटदारांना कायदेशीर तंबी दिली जात आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे अनेक प्रकल्पांना आता गती मिळाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
