डिजिटल संपत्तीबाबत न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय:मृत्यूनंतर गोपनीयतेचा अधिकार संपतो, मोबाईल-आयक्लाउड डेटावर वारसांचाच हक्क

आधुनिक डिजिटल युगातील एका गंभीर प्रश्नावर न्यायालयाने एक ऐतिहासिक आणि स्पष्ट निकाल दिला आहे. व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर तिचा गोपनीयतेचा अधिकार संपतो, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने मृत व्यक्तीच्या मोबाईल आणि आयक्लाउड (iCloud) खात्यातील डेटावर त्याच्या कायदेशीर वारसांचाच हक्क असेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. नागपूरचे अतिरिक्त वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश हिमांशू चौधरी यांनी हा आदेश दिला आहे. यामुळे टेक कंपन्यांना आता मृतांच्या नातेवाईकांना डेटा देण्यापासून नकार देता येणार नाही. हे संपूर्ण प्रकरण नागपूरमधील एका महिलेच्या कुटुंबाशी संबंधित आहे, ज्यांच्या पतीचे अचानक निधन झाले होते. मृत पतीच्या ॲपल आयफोनशी जोडलेल्या आयक्लाउड खात्यामध्ये कुटुंबासाठी भावनिक आणि व्यावहारिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा डेटा होता. यामध्ये फॅमिली फोटो, व्हिडिओ, व्हॉइस नोट्स, काही महत्त्वाची कागदपत्रे आणि कॉन्टॅक्ट नंबर्स समाविष्ट होते. पतीच्या निधनानंतर पत्नी आणि मुलीने हा डेटा मिळवण्यासाठी ॲपल (Apple) कंपनीकडे विनंती केली होती. मात्र, कंपनीने त्यांच्या ‘प्रायव्हसी पॉलिसी’चे कारण देत डेटा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. “न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय आम्ही कोणत्याही मृत व्यक्तीचा वैयक्तिक डेटा हस्तांतरित करू शकत नाही,” अशी तांत्रिक भूमिका कंपनीने घेतली. अखेर या त्रासाला कंटाळून मृत व्यक्तीच्या पत्नी आणि मुलीने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने टेक कंपन्यांच्या भूमिकेवर स्पष्ट शब्दांत बोट ठेवले. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक ‘के.एस. पुट्टास्वामी’ खटल्याचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, गोपनीयतेचा अधिकार हा केवळ व्यक्ती जिवंत असेपर्यंतच तिच्यापुरता मर्यादित असतो, व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर हा अधिकार संपुष्टात येतो. मृत व्यक्तीच्या फोनमधील किंवा क्लाउडवरील डेटा ही त्याची ‘डिजिटल मालमत्ता’ मानली जाईल आणि इतर भौतिक मालमत्तेप्रमाणेच (जसे की घर, जमीन किंवा बँक खाते) यावरही कायदेशीर वारसांचाच अधिकार असेल, असे न्यायालयाने नमूद केले. गोपनीयतेचा बहाणा करून टेक कंपन्या कायदेशीर वारसांना त्यांच्या हक्काच्या डिजिटल संपत्तीपासून रोखू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने सुनावले. आपला निकाल देताना न्यायालयाने भारताच्या ‘डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा २०२३’ (DPDP Act) चा विशेष उल्लेख केला. या कायद्यानुसार, जर मृत व्यक्तीने आपल्या डिजिटल खात्यासाठी कोणालाही ‘नॉमिनी’ केले नसेल, तर त्याच्या डेटाचे व्यवस्थापन करण्याचे आणि त्यात प्रवेश मिळवण्याचे सर्व अधिकार त्याच्या कायदेशीर वारसांकडे जातात. न्यायालयाने या प्रकरणात मृत व्यक्तीच्या मुलीची ‘इस्टेट प्रशासक’ म्हणून नियुक्ती केली आहे.