खत कमी वापरण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहान म्हणजे मोठे षडयंत्र

अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार आणि भारताच्या शेती क्षेत्रावर ओढवलेले संकट

भारताची अर्थव्यवस्था सध्या एका कठीण टप्प्यातून जात आहे, परंतु हा गंभीर विषय राष्ट्रवादाच्या नावाखाली सर्वसामान्यांपासून लपवून ठेवला जात असल्याचा आरोप या स्त्रोतांमध्ये करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला त्याग आणि बलिदानाचे आवाहन केले असले तरी, या आवाहनामागे भारतीय शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे भवितव्य धोक्यात घालणारे काही मोठे जागतिक करार दडलेले असल्याचे दिसून येते. विशेषतः, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत होणारा व्यापार करार आणि त्या बदल्यात भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताचा झालेला सरेंडर हा या चर्चेचा मुख्य विषय आहे.

खतांचा वापर कमी करण्याचे आवाहन: एक मोठी चाल?

नुकतेच पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांचा, विशेषतः युरियाचा वापर ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे आणि नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याचे आवाहन केले आहे. हे वरवर पाहता पर्यावरणाभिमुख वाटत असले तरी, त्यामागे खतांचा मोठा तुटवडा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांचे दडपण असल्याचे बोलले जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, खतांचा वापर अचानक निम्म्यावर आणल्यास भारताची हरित क्रांती शुष्क क्रांती मध्ये बदलू शकते, ज्यामुळे आपण अन्नाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेकडून पुन्हा परावलंबित्वाकडे जाऊ शकतो.

सध्याच्या खरीप हंगामात देशाला ३९० लाख मेट्रिक टन खताची गरज असताना केवळ १९९ लाख मेट्रिक टन साठा उपलब्ध आहे. सरकारने मार्चमध्ये खतांचा पुरेसा साठा असल्याचा दावा केला होता, परंतु आता ऐन हंगामात शेतकऱ्यांना खते कमी वापरण्याचा सल्ला दिला जात आहे, जे पूर्णपणे विसंगत आहे.

उत्पादनातील घट आणि आयातीचे षडयंत्र

खतांच्या वापरामध्ये ५० टक्के कपात केल्यास भारताच्या प्रमुख पिकांच्या उत्पादनावर भयानक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या स्त्रोतांमध्ये दिलेल्या आकडेवारीनुसार:

धान (तांदूळ): धान उत्पादनात सुमारे ३ लाख मेट्रिक टन म्हणजेच २५ टक्क्यांची घट होऊ शकते, ज्यामुळे ८० कोटी लोकांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत धान्य योजनेवर परिणाम होईल.
ज्वारी: ज्वारीचे उत्पादन ५२ लाख टनांवरून १३ लाख टनांनी घटण्याची भीती आहे.
मका: मक्याच्या उत्पादनात ३० ते ३५ टक्के म्हणजेच सुमारे १०५ लाख टनांची घट होण्याचा अंदाज आहे.
कापूस: कापूस उत्पादनात ११०.९५ लाख गाठींची मोठी घट होऊ शकते.

पिकांच्या उत्पादनात होणारी ही ३० टक्क्यांपर्यंतची घट ही एक नियोजित खेळी असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. जेव्हा देशात उत्पादन कमी होईल, तेव्हा सरकारला अमेरिकेतून मका, ज्वारी आणि कापूस यांची आयात करण्यासाठी एक सबळ कारण मिळेल. हा निर्णय अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि भारतीय शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करून अमेरिकन शेतकऱ्यांचे खिसे भरण्यासाठी घेतला जात असल्याचा आरोप या संवादात करण्यात आला आहे.

रशिया आणि अमेरिकेचे भू-राजकीय दबावाचे राजकारण

भारतातील खतांच्या संकटाचे आणखी एक कारण म्हणजे रशियाकडून एलएनजी (LNG) घेण्यास भारताने दिलेला नकार. खत निर्मितीमध्ये एलएनजीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते [७]. रशियाकडून येणारे एलएनजीचे टँकर सध्या सिंगापूरमध्ये उभे आहेत कारण अमेरिकेने रशियावर निर्बंध लादले आहेत. ट्रम्प यांच्या प्रशासनाच्या दबावामुळे भारत स्वतःच्या गरजा बाजूला ठेवून अमेरिकेच्या अटी मान्य करत आहे.

याचप्रमाणे, २०१९ मध्ये इराणकडून मिळणारे स्वस्त तेल बंद करणे आणि आता व्हेनेझुएला किंवा अमेरिकडून महागडे तेल घेण्याच्या प्रक्रियेमुळे डिझेलचे दर वाढत आहेत. वाढलेले डिझेलचे दर आणि खतांचा अभाव यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढत आहे, परंतु त्यांना मिळणारा हमीभाव (MSP) मात्र योग्य नाही.

एमएसपी (MSP) आणि आर्थिक फसवणूक

शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या किमान आधारभूत किमतीचे (MSP) निर्धारण करताना २०११ चा महागाई दर आधारभूत मानला जात आहे, जो आजच्या २०२६ च्या महागाईच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. सध्याच्या महागाईत डिझेल, बी-बियाणे आणि मजुरीचे दर गगनाला भिडले असताना, जुन्या आकडेवारीवर आधारित एमएसपी देणे ही शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक आहे. अधिकार्यांनी केलेली ही गणना देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पोखरणारी असून यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे.

जमीन बळकावण्याचे संकट: I2U2 करार

या सर्व परिस्थितीचा संबंध I2U2 (भारत, इस्रायल, यूएई आणि अमेरिका) या व्यापार कराराशी जोडला जात आहे. या करारानुसार, भारताची जमीन वापरली जाईल, इस्रायलचे तंत्रज्ञान असेल आणि उत्पादने अमेरिकेची असतील. जेव्हा शेती उत्पादनात घट होईल आणि शेतकरी तोट्यात येईल, तेव्हा तो शेती सोडण्यास मजबूर होईल. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या जमिनी अदानी, ॲमेझॉन आणि कारगिल यांसारख्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना कवडीमोल भावाने विकत घेता येतील. भारतीय शेतकऱ्याला स्वतःच्याच जमिनीत बंधुआ मजूर बनवण्याचे हे एक मोठे षडयंत्र असल्याचे या स्त्रोतात नमूद केले आहे.

शेतकऱ्यांचा संघर्ष आणि पुढील दिशा

खतांच्या वाटपासाठी आता खसरा-खतौनी आणि प्रत्यक्ष शेतमालकाच्या उपस्थितीची अट घालण्यात आली आहे, ज्यामुळे वृद्ध शेतकऱ्यांना रांगेत उभे राहावे लागेल. खतांच्या कमतरतेमुळे शेतकऱ्यांवर लाठीमार होण्याची आणि मोठ्या प्रमाणात आंदोलने होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. शेतकरी संघटना आणि किसान काँग्रेस या अन्यायाविरुद्ध रस्त्यावर उतरून लढा देण्याची तयारी करत आहेत.

या स्त्रोतानुसार, सरकार सध्या नफरतीच्या राजकारणात गुंतलेले असून मूळ आर्थिक मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. नोटाबंदी आणि चुकीच्या पद्धतीने लागू केलेल्या जीएसटीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था आधीच कमकुवत झाली आहे. आता या कृषी संकटामुळे ग्रामीण भागातील गरीब जनता अधिक संकटात सापडणार आहे.

निष्कर्ष

शेवटी, हे संकट केवळ शेतकऱ्यांचे नसून संपूर्ण देशाचे आहे. जर देशाचा शेतकरी उद्ध्वस्त झाला, तर अन्नाची सुरक्षा धोक्यात येईल आणि प्रत्येक नागरिकाच्या ताटातील अन्नाचा घास महाग होईल. अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारासाठी देशाच्या कृषी क्षेत्राचा बळी दिला जात असेल, तर त्याविरुद्ध आवाज उठवणे गरजेचे आहे. पंतप्रधानांनी दिलेला ‘त्यागा’चा सल्ला हा केवळ कॉर्पोरेट कंपन्यांचा फायदा करून देण्यासाठी आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करून सर्वसामान्य जनतेने आणि शेतकऱ्यांनी वेळीच जागृत होण्याची गरज असल्याचे आवाहन या स्त्रोताद्वारे करण्यात आले आहे.

जर आपण आत्ताच सावध झालो नाही, तर ९० टक्के विनाश आधीच झाला असून उरलेला १० टक्के विनाश रोखणे अशक्य होईल, असा इशाराही या चर्चेत देण्यात आला आहे.