Supreme Court Stray Dog | सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! भटक्या कुत्र्यांबाबत दिला कडक इशारा

Supreme Court Stray Dog | देशभरात वाढणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांच्या सुळसुळाटावर आणि श्वानदंशाच्या वाढत्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर निर्णय दिला आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदीनंतर त्यांना पुन्हा त्याच सार्वजनिक ठिकाणी सोडण्यात यावे, या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका न्यायालयाने मंगळवारी पूर्णपणे फेटाळून लावल्या. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ऑगस्ट २०२५ मध्ये जारी करण्यात आलेला मूळ आदेश जसाच्या तसा लागू राहील आणि रस्त्यांवरून भटके कुत्रे हटवण्याच्या निर्णयामध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath), न्यायमूर्ती संदीप मेहता (Justice Sandeep Mehta) आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारीया (Justice N. V. Anjaria) यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. “सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करणे ही प्रशासनाची पहिली जबाबदारी आहे,” असे नमूद करत न्यायालयाने धोकादायक, हिंस्र आणि गंभीर आजारी कुत्र्यांना कायद्यानुसार इंजेक्शन देऊन मारण्याची (Euthanasia) परवानगी दिली आहे. या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाच्या अवमानाची (Contempt of Court) कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशाराही खंडपीठाने दिला आहे.

देशातील श्वानदंशाची भयावह आकडेवारी

सुनावणीदरम्यान देशातील विविध भागांतील श्वानदंशाची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली. राजस्थानमधील (Rajasthan) श्रीगंगानगर (Sri Ganganagar) येथे अवघ्या एका महिन्यात १,०८४ नागरिकांना कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या घटना घडल्या. तर तामिळनाडू (Tamil Nadu) राज्यामध्ये वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांतच तब्बल २,००,००० श्वानदंशाच्या प्रकरणांची नोंद झाली आहे. ही गंभीर परिस्थिती पाहता न्यायालयाने तात्काळ पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेले ९ कठोर निर्देश

न्यायालयाने देशातील भटके कुत्रे आणि जनावरांच्या व्यवस्थेसाठी खालीलप्रमाणे ९ महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत:

नियम अधिक बळकट करणे: सर्व राज्य सरकारांनी भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाचे (AWBI) नियम अधिक कडक करून त्यांची तळागाळात योग्य अंमलबजावणी करावी.

जन्म नियंत्रण केंद्रे: देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात सुसज्ज आणि पूर्णपणे कार्यरत असणारे प्राणी जन्म नियंत्रण केंद्र (ABCC) स्थापन केले जावे.

केंद्रांची संख्या वाढवणे: शहरांमधील भटक्या कुत्र्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार या ABC केंद्रांची संख्या गरजेनुसार वाढवण्यात यावी.

आदेशांचे काटेकोर पालन: सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्वीचे आदेश आणि प्राणी कल्याण नियमांचे सार्वजनिक ठिकाणी कुठेही उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.

लसींचा पुरेसा साठा: रेबीज (Rabies) सारख्या घातक आजारावरील प्रतिबंधक औषधे आणि लसींचा पुरेसा साठा देशभरातील सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असावा.

महामार्गांची सुरक्षा: राष्ट्रीय महामार्गांवरील (National Highways) अपघात टाळण्यासाठी तिथून मोकाट जनावरे आणि भटकी कुत्री हटवण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी.

दयमरण देण्याची तरतूद: रेबीज संक्रमित किंवा मानवी जीवाला अत्यंत धोकादायक ठरणाऱ्या कुत्र्यांसाठी कायद्याच्या चौकटीत राहून इच्छामरणाचा (दयामरण) वापर केला जावा.

अधिकाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण: न्यायालयाच्या या आदेशांची अंमलबजावणी करणाऱ्या महानगरपालिका, नगरपालिका आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही एफआयआर (FIR) किंवा कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ नये.

शैक्षणिक व सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता: शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके, बस स्थानके आणि खेळाच्या मैदानांमधून मोकाट कुत्र्यांना पूर्णपणे हटवून, या संस्थांच्या भोवती संरक्षक कुंपण बांधण्यात यावे.

कायदेशीर पार्श्वभूमी आणि जुने आदेश

या प्रकरणाची पाळेमुळे ऑगस्ट २०२५ च्या आदेशात आहेत. त्या वेळी न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला (Justice J. B. Pardiwala) आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन (Justice R. Mahadevan) यांच्या खंडपीठाने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) मधील भटक्या कुत्र्यांना हटवून सुरक्षित निवारागृहांमध्ये (Shelter Homes) हलवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (NHAI) या धर्तीवर नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती.

पकडलेल्या कुत्र्यांना लसीकरणानंतर पुन्हा सोडू नये, या नियमाविरोधात प्राणिप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या सर्व याचिकांवर प्रदीर्घ सुनावणी पूर्ण करून न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने २९ जानेवारी २०२६ रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता, जो आज अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला.

News Title: Supreme Court Stray Dog Verdict Guidelines India