कच्च्या तेलाचे वाढते दर आणि रुपयाची घसरण – VastavNEWSLive.com
भारतासमोर सध्या एक मोठे ऊर्जा आणि आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने रशियन कच्च्या तेलावर लागू असलेल्या निर्बंधांमधील सवलत समाप्त करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भारताच्या अडचणीत मोठी भर पडली आहे [७]. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती भडकण्याची शक्यता असून, भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत. एकीकडे जागतिक भू-राजकीय तणाव आणि दुसरीकडे भारतीय रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत होत असलेली ऐतिहासिक घसरण, अशा दुहेरी मारामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या कठीण काळातून जात आहे.
रशियन तेलावरील सवलत आणि ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय
गेल्या दोन वर्षांपासून रशिया-युक्रेन युद्धामुळे पाश्चात्य देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले होते. मात्र, भारताने या काळात रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू ठेवली होती. भारतासाठी हा एक मोठा सुरक्षा कवच ठरला होता, कारण यामुळे जागतिक बाजारात तेलाचे भाव वाढलेले असतानाही भारतात महागाईवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवता आले होते. रशियन तेलाचे अर्थशास्त्र भारतासाठी अत्यंत फायदेशीर होते, कारण हे तेल केवळ स्वस्तच नव्हते, तर त्याची वाहतूकही सुलभ होती आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रशियाकडून आपण हे तेल भारतीय चलनात (रुपयात) खरेदी करू शकत होतो, ज्यामुळे डॉलरची बचत होत होती. मात्र, १७ मे रोजी ट्रम्प प्रशासनाने ही सवलत संपुष्टात आणली आहे [७]. अमेरिकेतील अंतर्गत राजकीय दबाव आणि युरोपियन मित्रराष्ट्रांचा आग्रह यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. अमेरिकन खासदारांचे असे मत होते की, या सवलतीमुळे रशियाची कमाई वाढत आहे, जी युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निर्बंधांच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासणारी आहे. ही सवलत रद्द झाल्यामुळे भारतीय रिफायनरीजसाठी आता रशियन तेल खरेदी करणे जोखमीचे आणि महागडे ठरणार आहे.
मध्य पूर्वेतील तणाव आणि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझचे महत्त्व
रशियाकडून मिळणारे तेल कमी झाल्यामुळे भारताला आता पुन्हा एकदा मध्य पूर्वेतील (Middle East) देशांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. परंतु, सध्या हा संपूर्ण भाग युद्धाच्या छायेत आहे. इराण आणि इस्रायलमधील तणावामुळे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ (Strait of Hormuz) हा अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग विस्कळीत झाला आहे. जागतिक तेलाच्या पुरवठ्यापैकी सुमारे २०% पुरवठा याच मार्गातून होतो. भारताच्या बाबतीत हे प्रमाण अधिक चिंताजनक आहे; भारताचे ६५% ते ७०% कच्चे तेल आणि ८०% ते ८५% गॅस याच मार्गातून येतो. युद्धामुळे या मार्गावरील टँकरची हालचाल मंदावली असून विम्याचा खर्च (Insurance cost) प्रचंड वाढला आहे [७]. कच्च्या तेलाच्या किमती युद्ध सुरू होण्यापूर्वी ७२ डॉलर प्रति बॅरल होत्या, त्या आता १०५ डॉलरच्या पार गेल्या आहेत. ब्रेंट क्रूडचा दर तर ११० ते १११ डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. अशा परिस्थितीत भारताला महागड्या दराने तेल आयात करावे लागणार असून, त्याचा थेट परिणाम देशाच्या आयात बिलावर होणार आहे.
देशांतर्गत परिस्थिती आणि सरकारी भूमिका
देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याच्या भीतीने अनेक ठिकाणी पॅनिक बाइंग (घाबरून खरेदी करणे) सुरू झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. रांचीसारख्या शहरांमध्ये पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा लागल्या असून, काही ठिकाणी इंधनावर मर्यादा (Rationing) आणली गेल्याचेही वृत्त आहे. मात्र, भारत सरकारने जनतेला घाबरून न जाण्याचे आवाहन केले आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी स्पष्ट केले आहे की, देशात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार:
- देशातील रिफायनरीज सामान्यपणे काम करत आहेत.
- कोणत्याही रिटेल आउटलेटवर इंधनाचा तुटवडा नाही.
- गेल्या चार दिवसांत सुमारे १७.७२ लाख घरगुती एलपीजी सिलिंडरची डिलिव्हरी करण्यात आली आहे.
- उद्योगांना आणि खत कारखान्यांनाही नैसर्गिक वायूचा पुरवठा सुरळीत सुरू आहे.
सरकारने नागरिकांना पीएनजी (PNG), इंडक्शन आणि इलेक्ट्रिक कुकिंग यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. गेल्या काही महिन्यांत लाखो नवीन पीएनजी कनेक्शन देण्यात आले असून अनेकांनी आपले एलपीजी कनेक्शन सरेंडरही केले आहे.
रुपयाची घसरण आणि आर्थिक परिणाम
इंधनाच्या वाढत्या किमतींसोबतच भारतीय रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत होत असलेली घसरण ही चिंतेची दुसरी मोठी बाब आहे. रुपया सध्या ९५.८७ ते ९६.१४ प्रति डॉलर या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. जर आयात बिल असेच वाढत राहिले, तर रुपया लवकरच १०० चा टप्पा ओलांडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
रुपया कमकुवत होण्याची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
- विदेशी गुंतवणूकदारांची माघार (FII Outflow): गेल्या एका महिन्यात विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातून लाखो डॉलर काढून घेतले आहेत.
- अमेरिकन ट्रेझरी यील्डमधील वाढ: अमेरिकेत व्याजाचे दर जास्त असल्याने गुंतवणूकदार भारतीय बाजारपेठेतून पैसा काढून सुरक्षित अशा अमेरिकन डॉलरमध्ये गुंतवणूक करत आहेत.
- वाढती व्यापार तूट: भारताची आयात आणि निर्यातीमधील तफावत (Trade Deficit) २०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त झाली आहे. आपण निर्यात कमी करतो आणि आयात जास्त करतो, ज्यामुळे डॉलरची मागणी वाढून रुपया घसरतो.
जेव्हा रुपया कमकुवत होतो, तेव्हा केवळ तेलच नाही तर इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे आणि इतर आयात केलेल्या वस्तूही महाग होतात, ज्यामुळे देशात महागाईचा भडका उडू शकतो.
भविष्यातील आव्हाने आणि उपाययोजना
तज्ज्ञांच्या मते, जर रशियावरील निर्बंध आणि मध्य पूर्वेतील संकट दीर्घकाळ टिकले, तर भारताला इंधन बचतीचे कठोर उपाय लागू करावे लागतील. यामध्ये वर्क फ्रॉम होम, कार्यालयांच्या वेळा बदलणे किंवा अनावश्यक प्रवास टाळणे यांसारख्या पर्यायांचा विचार करावा लागू शकतो. तेल कंपन्या सध्या प्रचंड दबावाखाली आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत अलीकडे ३ रुपयांची वाढ करण्यात आली होती, परंतु कंपन्यांना तोटा टाळण्यासाठी ही वाढ किमान १५ रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. जर सरकारने कर कमी केले किंवा सबसिडी दिली, तर सरकारी तिजोरीवर (Fiscal Deficit) ताण येईल आणि जर किमती वाढवल्या तर सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडेल.
सरकारी धोरणांवरील टीका
या गंभीर आर्थिक संकटाच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे परदेशातून पदके आणि सन्मान स्वीकारण्यात व्यस्त असल्याची टीकाही काही स्तरातून होत आहे. केवळ पुरस्कारांनी रुपया मजबूत होत नाही, तर त्यासाठी एका सक्षम आर्थिक धोरणाची गरज असते, असे मत व्यक्त केले जात आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या रुपया घसरला नाही, तर डॉलर वधारला आहे या विधानाचाही समाचार घेतला जात असून, अशा दृष्टिकोनामुळे आर्थिक व्यवस्थापन अधिक कठीण होत असल्याचे म्हटले जात आहे.
निष्कर्ष
थोडक्यात सांगायचे तर, भारत सध्या दुहेरी संकटात सापडला आहे. रशियन तेलाची सवलत संपणे आणि रुपयाची घसरण यांमुळे आगामी काळात इंधन दर वाढणे जवळजवळ निश्चित आहे. याचा परिणाम केवळ वाहतुकीवरच नाही, तर खाद्यपदार्थांच्या किमती, विमान प्रवास आणि लॉजिस्टिक खर्चावरही होईल. सरकारला आता अत्यंत विचारपूर्वक आर्थिक पावले उचलण्याची गरज आहे, अन्यथा हे संकट देशाच्या आर्थिक विकासाला खीळ घालू शकते.
