देशात गेल्या 10 वर्षांत 89वेळा पेपर फुटले, 48वेळा परीक्षाही रद्द:1 कोटींचा दंड असूनही पेपरफुटीतील गुन्हेगार निर्ढावलेलेच

.

दंडापेक्षा काळी माया मोठी

पेपर फोडणाऱ्या टोळ्यांसाठी १ कोटीचा दंड हा त्यांच्या “बिझनेस’ मधील एक छोटासा धोका आहे. २२ लाख विद्यार्थ्यांकडून प्रत्येकी काही लाख रुपये वसूल करणाऱ्या या टोळ्यांकडे हजारो कोटींची माया जमा होते. जोपर्यंत या माफियांची आर्थिक नाडी कापली जात नाही, तोपर्यंत १० वर्षांच्या जेलची भीती त्यांना वाटणार नाही. एनटीए सारख्या राष्ट्रीय संस्थेला “पारदर्शकता जपण्यासाठी’ परीक्षा रद्द करावी लागते. याचा अर्थ यंत्रणेत आतून सडवणारे “घरभेदी’ आहेत.

निकाल पारदर्शक प्रक्रिया नीट परीक्षाच रद्द!

“सार्वजनिक परीक्षा कायदा २०२४’ लागू होऊन आता दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. कागदावर हा कायदा अत्यंत कठोर दिसत असला तरी, आजपर्यंत एकाही मोठ्या गुन्हेगाराला किंवा संस्थेला १ कोटी रुपयांचा दंड झाल्याची अधिकृत नोंद नाही. या मागची कारणे या प्रमाणे आहेत.

१. कायद्याची अंमलबजावणी आणि न्याय प्रक्रियेचा वेग : कायदा २१ जून २०२४ रोजी लागू झाला. मात्र, भारतात १ कोटी रुपयांचा दंड आणि १० वर्षांच्या कोठडीची शिक्षा होण्यासाठी “दोषसिद्धी’ होणे आवश्यक असते. आपली न्यायप्रक्रियाच पाहता, एखाद्या मोठ्या पेपरफुटीच्या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण होऊन निकाल लागण्यासाठी वर्षे लागतात. त्यामुळे शिक्षा जाहीर होण्यास विलंब होत आहे.

२.एजंटसह विद्यार्थ्यांनी झाली अटक : आत्तापर्यंतच्या तपासात (नीट २०२४ किंवा २०२६) अनेक एजंट आणि विद्यार्थ्यांना अटक झाली आहे. या कायद्यानुसार वैयक्तिक रित्या पकडल्या गेलेल्यांना ३ ते ५ वर्षांची जेल आणि १० लाखांपर्यंत दंड आहे. १ कोटींचा दंड हा “संघटित गुन्हेगारी’ किंवा “सर्व्हिस प्रोव्हायडर’ (उदा. परीक्षा घेणाऱ्या खासगी कंपन्या) यांच्यासाठी आहे.

“नीट’ ही डॉक्टर निवडीची पद्धतच मुळात चुकीची!

वैद्यकीय क्षेत्र हे केवळ पाठांतराचे शास्त्र नसून ते मानवी संवेदनांचे शास्त्र आहे. दुर्दैवाने, सध्याची “नीट’ परीक्षा ही मुळातच डॉक्टर निवडीसाठीची एक चुकीची आणि सदोष पद्धत आहे. ही परीक्षा विद्यार्थ्याच्या “स्मरणशक्ती’ ची आणि “माहिती’ ची चाचणी घेते. मात्र त्याच्या “वृत्ती’ ची किंवा “मूल्यांची’ नाही. माहितीसाठी आज गुगल उपलब्ध आहे. पण रुग्णाला डॉक्टरकडून कोरडी माहिती नव्हे. तर सहानुभूती, नैतिकता, तळमळ आणि करुणा हवी असते. रुग्णाप्रती असलेली तळमळ आणि सेवावृत्ती रुजवण्याची या परीक्षेत कोणतीही तरतूद नाही. -डॉ. अभय बंग, सामाजिक कार्यकर्ते