एकनाथ शिंदेंचा अभिनेत्री उषा चव्हाण यांना दिलासा:पुण्यातील जमिनीच्या TDR प्रकरणाला तात्पुरती स्थगिती, नेमके प्रकरण काय?
मराठी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा चव्हाण यांच्या पुण्यातील धनकवडी येथील जमिनीच्या टीडीआर (TDR) प्रकरणाला आता मोठी कलाटणी मिळाली आहे. या प्रकरणी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून अंतिम निर्णय होईपर्यंत पुणे महानगरपालिकेने केलेल्या संबंधित टीडीआर व्यवहाराला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. यामुळे गेल्या २६ वर्षांपासून कायदेशीर लढा देणाऱ्या चव्हाण कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. नेमके प्रकरण काय? अभिनेत्री उषा चव्हाण यांच्या मालकीच्या धनकवडी येथील जमिनीबाबत गेल्या २६ वर्षांपासून न्यायालयात खटला सुरू होता. अखेर न्यायालयाने त्यांचा मुलगा हृदयनाथ याचा या जमिनीवरील कायदेशीर हक्क मान्य केला. असे असतानाही, पुण्यातील ‘गोयल गंगा’ या खाजगी विकासकाने ही जमीन आणि तिचा टीडीआर (TDR) छुप्या पद्धतीने आपल्या नावे करून घेतल्याचा आरोप उषा चव्हाण यांनी केला होता. प्रशासकीय पातळीवर न्याय मिळत नसल्याने त्यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जाहीर साकडे घातले होते. तसेच त्यांचे पती दत्तात्रय कडू देशमुख यांनीही पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन विकासकाच्या मनमानी कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले होते. ठाण्याच्या ‘आनंद आश्रमा’त धाव प्रशासकीय पातळीवर दाद न मिळाल्याने अखेर आज सकाळी उषा चव्हाण यांनी आपल्या मुलासह थेट ठाण्यातील टेंभी नाका येथील ‘आनंद आश्रम’ गाठले. तेथे उपस्थित शिवसैनिकांनी प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून सुप्रसिद्ध अभिनेते व निर्माते मंगेश देसाई यांना तातडीने पाचारण केले. देसाई यांनी संपूर्ण विषय सविस्तर समजून घेत तात्काळ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कानावर हा प्रकार घातला. नगरविकास सचिवांना थेट निर्देश माहिती मिळताच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तात्काळ नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डी. गोविंदराज यांना फोन लावून, पुणे महानगरपालिकेने ‘गोयल गंगा’ विकासकाच्या नावे केलेल्या टीडीआर व्यवहाराला तात्काळ तात्पुरती स्थगिती देण्यात यावी, या प्रकरणात मूळ जमीन मालक (उषा चव्हाण), खाजगी विकासक आणि पुणे मनपा प्रशासन यांची नगरविकास विभागासमोर स्वतंत्र सुनावणी घेण्यात यावी, सर्व पक्षांनी आपापली मूळ कागदपत्रे आणि म्हणणे सादर करावे. सर्व बाबी तपासून कायदेशीर खातरजमा झाल्यानंतरच पुढील अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे निर्देश दिले. कुणावरही अन्याय होऊ देणार नाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांना निर्देश दिल्यानंतर मंगेश देसाई यांच्या फोनवरून थेट उषा चव्हाण यांच्याशी संवाद साधला. “आम्ही या व्यवहाराला तात्पुरती स्थगिती दिली असून तुमच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. पुढील सुनावणीच्या वेळी तुम्हीही तुमची सर्व कागदपत्रे सादर करा, तपासणी करून अंतिम निर्णय घेऊ,” असे सांगून उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांना आश्वस्त केले. या तत्परतेबद्दल उषा चव्हाण यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि मंगेश देसाई यांचे आभार मानले.
