‘लिंकिंग', कर्ज नाकारणाऱ्यांवर कारवाई:पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा बँका आणि खत कंपन्यांना कडक इशारा
खरीप हंगाम अवघ्या महिनाभरावर आला असून यंदा काही महत्त्वाच्या रासायनिक खतांची प्रचंड टंचाई सुरू झाली आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांकडून मागणी असलेल्या खत किंवा बियाण्यांच्या विक्रीच्या वेळी विक्रेत्यांकडून ‘लिंकिंग’ (मुख्य खतासोबत दुसरे नको असलेले उत्पादन घेण्याची सक्ती) केले जाते. यामध्ये शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होते. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत, लिंकिंग करण्यास बाध्य करणाऱ्या उत्पादक कंपन्या तसेच विक्रेत्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांना दिले आहेत. जिल्ह्याची खरीप नियोजन आढावा बैठक शनिवारी (दि. १६) पार पडली. यावेळी पालकमंत्र्यांनी सध्या उपलब्ध खतसाठा, अपेक्षित खतसाठा व बी-बियाणे यासंदर्भात सविस्तर माहिती घेतली. सध्या डीएपी आणि युरिया या सर्वाधिक मागणी असलेल्या रासायनिक खतांची टंचाई निर्माण झाली आहे. जिल्ह्याला अपेक्षित व आवश्यक असलेला खतसाठा अद्याप प्राप्त झालेला नाही. याच संधीचा फायदा घेऊन काही विक्रेते लिंकिंग करतात. अशा तक्रारी पालकमंत्री बावनकुळे यांच्याकडे दर्यापूर येथे शनिवारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने पालकमंत्र्यांनी विक्रेत्यांना लिंकिंग न करण्याबाबत सूचित, उर्वरित, पान.४ आपल्या जिल्ह्यातील शेतकरी अधिकाधिक सेंद्रिय शेतीकडे वळला पाहिजे. यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रत्येक कृषी सहायकाने त्याच्या कार्यक्षेत्रातील १५ शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन थेट चर्चा करावी. त्याचप्रमाणे तालुका कृषी अधिकाऱ्याने तालुक्यातील १५ शेतकऱ्यांकडे जावे. जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी जिल्ह्यातील १५ शेतकऱ्यांकडे जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधावा. शेतकऱ्यांचा कल सेंद्रिय शेतीकडे वाढावा यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घ्याव्यात. कागदावर नव्हे, तर अशा प्रकारे ‘प्रॅक्टिकली’ काम करणे आवश्यक आहे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. सहायकाने महिन्यात १५ शेतकऱ्यांकडे जावे! कंपन्या निधी देत नसतील रस्ते बंद करा तलावातील गाळ अधिकाधिक प्रमाणात काढला जावा, यासाठी जिल्ह्यातील उद्योजकांकडून ‘सीएसआर फंड’ मिळवावा. यात काही अडचण असल्यास त्यांच्याशी चर्चा करा. मात्र जर ते निधी देत नसतील, तर त्या कंपन्यांच्या रस्ते, वीज आणि पाणी वापरावर निर्बंध घाला, अशा कडक सूचना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. जिल्ह्यातील सध्या खत व बियाण्यांची स्थिती अशी खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यात १.५४ लाख मेट्रिक टनांचे आवंटन मंजूर आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात १५ हजार ९५८ मेट्रिक टन खत प्राप्त झाले आहेत. तसेच २,५०० मेट्रिक टन डीएपी आतापर्यंत अपेक्षित होते. मात्र केवळ ७६२ मेट्रिक टन डीएपी आले आहे. तशीच स्थिती युरियाबाबत आहे. कपाशी बियाण्यांची १२.५० लाख पाकिटे आवश्यक आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत ४६ हजार पाकिटे पोहोचली आहेत.
