नाफेडमार्फत तातडीने कांदा खरेदी करा; जयंत पाटलांनी सरकारला सुनावलं:2 हजार हमीभावासह मोठ्या अनुदानाची मागणी
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या मोठ्या आर्थिक संकटातून जात असून, बाजारात कांद्याचे दर घसरल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून तातडीने मदत जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. कांद्याला किमान 2 हजार रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव द्यावा आणि सध्याच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून प्रति क्विंटल 1500 रुपयांचे अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. जयंत पाटील यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र हा देशातील प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांपैकी एक असून नाशिक, पुणे, सोलापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या भागांतील लाखो शेतकरी कांदा उत्पादनावर अवलंबून आहेत. मात्र गेल्या काही महिन्यांत बाजारात कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले आहेत. त्यातच बियाणे, खते, औषधे आणि मजुरीचा खर्च प्रचंड वाढल्याने उत्पादन खर्चही वाढला आहे. अशा परिस्थितीत बाजारात मिळणारा कमी दर शेतकऱ्यांना परवडणारा नसून अनेकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर कोसळत असल्याने शासनाने नाफेड आणि इतर सरकारी संस्थांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर कांदा खरेदी सुरू करावी, अशी मागणीही जयंत पाटील यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांना तातडीचा आधार मिळण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच कांदा निर्यातीबाबत सातत्याने बदलणाऱ्या धोरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची प्रतिमा खराब होत असल्याचेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. केंद्र सरकारशी समन्वय साधून दीर्घकालीन आणि स्थिर निर्यात धोरण तयार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. शीतगृहे आणि ‘कांदा चाळ’ उभारण्यासाठी अनुदान यासोबतच शेतकऱ्यांच्या थेट मदतीसाठी 500 ते 700 रुपये प्रतिक्विंटल सानुग्रह अनुदान देण्याची आणि रासायनिक खतांवरील अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. भविष्यात कांद्याचे नुकसान टाळण्यासाठी ग्रामीण भागात आधुनिक शीतगृहे आणि ‘कांदा चाळ’ उभारण्यासाठी भरघोस अनुदान द्यावे, तसेच दर्जेदार कांदा बियाणे सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून द्यावेत, असेही त्यांनी सरकारला सुचवले आहे. राज्यातील कांदा उत्पादकांना सावरण्यासाठी सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
