मागासवर्गीय मंत्र्यांनी झोप काढली का?:राज्य सरकारच्या निर्णयावर हरिभाऊ राठोड संतप्त; आरक्षणावर नव्या वादाची ठिणगी

राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्पर्धा परीक्षांमधील राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यावरून आता राज्यात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. शासनाकडून वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेस बसण्याच्या संधीमध्ये सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही, असे नव्या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयानंतर सामाजिक आणि राजकीय स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या निर्णयावर माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले की, राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना मिळणाऱ्या सवलतींच्या आधारे त्यांना खुल्या प्रवर्गातून वगळण्याचा हा प्रयत्न आहे. सरकारचा हा निर्णय आरक्षण व्यवस्थेला कमकुवत करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या विविध निकालांचा हा अपमान असल्याचे सांगत त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थित मागासवर्गीय मंत्र्यांवरही निशाणा साधला. हा निर्णय घेताना मागासवर्गीयांचे मंत्री झोपले होते का? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. राज्य सरकारच्या नव्या धोरणानुसार, ज्या उमेदवारांनी शासनाच्या कोणत्याही प्रकारच्या सवलतींचा लाभ घेतला असेल, त्यांची गणना संबंधित राखीव प्रवर्गातच केली जाणार आहे. त्यामुळे त्यांना खुल्या जागांवर गुणवत्तेनुसार निवड मिळणार नाही. मात्र, राखीव प्रवर्गातील असे उमेदवार ज्यांनी वय, पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेतील संधी यांमध्ये कोणतीही सवलत घेतलेली नाही, त्यांना खुल्या प्रवर्गातून निवडीची संधी उपलब्ध राहणार आहे. या बदलामुळे स्पर्धा परीक्षांच्या प्रक्रियेत मोठा बदल होणार असल्याचे मानले जात आहे. सरकारच्या मते, या धोरणामागील मुख्य उद्देश खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना समान संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. राज्यातील विविध आरक्षणांमुळे नोकरीतील आरक्षणाचे प्रमाण 72 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा शासनाकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे खुल्या जागांची संख्या कमी झाली असून, सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांमध्ये तीव्र स्पर्धा निर्माण झाली आहे. स्पर्धा परीक्षेचे मूलभूत तत्त्व ‘समान संधी’ हे असल्यामुळे सवलती घेतलेल्या उमेदवारांना पुन्हा खुल्या प्रवर्गातून संधी देणे योग्य नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागात तसेच काही राज्यांमध्ये अशाच प्रकारचे धोरण लागू करण्यात आले होते. मात्र महाराष्ट्रात यासंदर्भात स्पष्ट नियम नव्हता. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने राज्य सरकारला याबाबत स्पष्ट धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकार हा निर्णय न्यायालयीन सूचनांच्या पार्श्वभूमीवर घेतल्याचे सांगत आहे. आरक्षण व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा चर्चा दरम्यान, या नव्या धोरणामुळे आरक्षण व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. सामाजिक संघटना, विद्यार्थी आणि विविध राजकीय पक्षांकडून या निर्णयावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही जणांनी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे, तर अनेकांनी यामुळे मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. येत्या काळात या निर्णयावरून राज्यात मोठे आंदोलन किंवा कायदेशीर लढाई उभी राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.