[ads1]
लखनऊ (प्रतिनिधी) – भारतीय लोकशाहीच्या डोलार्यात कार्यपालिका, विधायिका आणि न्यायपालिका या तीन स्तंभांचे आपापले महत्त्व असले, तरी अलीकडच्या काळात कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील सीमाधुसर होताना दिसत आहेत. विशेषतः नोकरशाही जेव्हा सत्तेच्या कैफात आपली घटनात्मक कर्तव्ये विसरून ‘सत्ताधाऱ्यांची ढाल’ बनण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ कोसळण्याची भीती निर्माण होते. अशा अत्यंत चिंताजनक वातावरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांनी दिलेला निकाल केवळ एका सामाजिक कार्यकर्तीला मिळालेला न्याय नाही, तर तो संपूर्ण नोकरशाहीसाठी एक अल्टिमेटम आहे. नोएडाच्या जिल्हाधिकारी मेधा रूपम (मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारच्या सुपुत्री आहेत) यांच्यावर ५ लाख रुपयांचा वैयक्तिक दंड ठोठावणे आणि तो त्यांच्या स्वतःच्या पगारातून वसूल करण्याचे आदेश देणे, ही भारतीय न्यायालयीन इतिहासातील एक अत्यंत दुर्मिळ, धाडसी आणि तितकीच आवश्यक घटना आहे. हा दंड केवळ एका प्रशासकीय चुकीची शिक्षा नाही, तर तो सत्तेच्या बळावर रचलेल्या एका मोठ्या अन्यायाचा आणि नोकरशाहीच्या राजकीयकरणाचा पर्दाफाश करणारा दस्तऐवज आहे.
ज्या प्रकरणाने आज संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे, त्या आकृती चौधरी प्रकरणाची पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे. २४ वर्षांची आकृती चौधरी ही केवळ एक सामाजिक कार्यकर्ती नसून ती दिल्ली विद्यापीठाची इतिहास विषयातील पदव्युत्तर पदवी घेतलेली विद्यार्थिनी आणि एक संवेदनशील थिएटर आर्टिस्ट आहे. नोएडा येथील मजूर आंदोलनादरम्यान तिला ज्या प्रकारे लक्ष्य करण्यात आले, त्यातून प्रशासनाचा निर्लज्जपणा स्पष्टपणे समोर येतो. प्रशासनाने तिच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यासारखा कठोर कायदा लादला, जो सहसा देशविघातक शक्तींविरुद्ध वापरला जातो. परंतु, या संपूर्ण कारवाईची क्रोनोलॉजी तपासली असता सत्तेने रचलेले मनगढ़ंत जाळे स्पष्ट दिसते.
पोलिसांच्या दाव्यानुसार, आकृती चौधरीने १३ एप्रिल रोजी मजुरांना हिंसाचारासाठी आणि दगडफेकीसाठी उकसवले. मात्र, न्यायालयासमोर आलेली वस्तुस्थिती अंगावर काटा आणणारी होती. आकृतीला ११ एप्रिल रोजीच एका मेट्रो स्टेशनवरून ताब्यात घेण्यात आले होते. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, जी तरुणी ११ एप्रिलपासून पोलिसांच्या ताब्यात आहे, ती १३ एप्रिल रोजी प्रत्यक्ष स्थळावर मजुरांना हिंसाचारासाठी चिथावणी कशी देऊ शकते? जेव्हा राज्यसंस्था स्वतःच कथा रचू लागते, तेव्हा त्या कथांमधील विसंगतीच तिचा घात करतात. न्यायमूर्ती श्रीधरन यांनी हाच मुद्दा पकडला आणि प्रशासनाचे वाभाडे काढले.
या प्रकरणात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १२६ आणि १३० चा ज्या प्रकारे वापर झाला, तो तांत्रिकदृष्ट्या केवळ चुकीचा नव्हता, तर तो एक कायदेशीर ‘सापळा’ होता. कायद्यानुसार, कलम १३० अंतर्गत कारवाई करण्यापूर्वी कलम १२६ नुसार शांतता भंग होणार नाही याची नोटीस देणे अनिवार्य होते. मात्र, प्रशासनाने आकृतीला आधी अटक केली आणि त्यानंतर मागच्या तारखांचे सोपस्कार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. हे केवळ प्रशासकीय अकर्मण्यता नसून हा कायद्याचा विशुद्ध फर्जरी (बनावटगिरी) प्रकार आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या पुराव्यांचा आणि व्हॉट्सॲप चॅट्सचा अभाव न्यायालयात जाणवत होता, तेच चॅट्स गोदी मीडियाच्या सुधीर चौधरी आणि चित्रा त्रिपाठी सारख्या अँकर्सच्या स्टुडिओमध्ये आधीच पोहोचले होते. न्यायालयीन प्रक्रियेला बगल देऊन मीडिया ट्रायलच्या माध्यमातून एखाद्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याचा हा सत्ताधारी आणि माध्यमांचा साट्यालोटा अत्यंत भयानक आहे.
या ऐतिहासिक निकालाचे शिल्पकार न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन हे आजच्या काळातील न्यायिक नैतिकतेचा मानदंड का आहेत, हे समजून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. ज्या काळात अनेकजण आपल्या पदाचा वापर स्वतःच्या किंवा स्वतःच्या नातेवाईकांच्या सोयीसाठी करतात, तिथे न्यायमूर्ती श्रीधरन यांनी हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्यासाठी स्वतःच्या बदलीची मागणी केली होती. त्यांची मुलगी जेव्हा त्याच न्यायालयात सराव करू लागली, तेव्हा त्यांनी तत्त्वांसाठी स्वतःचे वैयक्तिक नुकसान सोसून बदली मागून घेतली. विजय शाह प्रकरणात त्यांनी घेतलेली सुओ मोटो दखल असो किंवा राजकीय दबावाला बळी न पडता दिलेले निकाल असोत, त्यांनी नेहमीच संविधानाचा मार्ग निवडला. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड उच्च न्यायालयात ज्येष्ठतेच्या यादीत वरच्या क्रमांकावर असतानाही, त्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अशा प्रकारे पाठवण्यात आले की त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचण्याच्या मार्गात तांत्रिक अडथळे निर्माण व्हावेत. ही एका प्रामाणिक न्यायाधीशाने तत्त्वांसाठी दिलेली किंमत आहे.
आजची नोकरशाही आणि पोलीस यंत्रणा ही जनतेचे रक्षक राहण्याऐवजी सत्ताधारी पक्षाची एक ‘पॅरलल विंग’ बनली आहे की काय, अशी शंका येते. जिल्हाधिकारी हे जनतेचे सेवक न राहता सत्ताधारी पक्षाचे ‘जिल्हा प्रभारी’ आणि पोलीस अधीक्षक हे ‘जिल्हाध्यक्ष’ असल्यासारखे वागत आहेत. खालच्या स्तरावरील पोलीस अधिकारी तर जणू ‘पन्ना प्रमुख’ म्हणून आपली कर्तव्ये निभावत आहेत. आयएएस-आयपीएस अधिकाऱ्यांचे चरण चाट मानसिकतेत झालेले हे रूपांतर लोकशाहीच्या मुळावर उठणारे आहे. जेव्हा एखादा सनदी अधिकारी आपल्या खुर्चीच्या मोहापायी एखाद्या २-४ वर्षांच्या मुलीचे पाच महिने तुरुंगात सडवतो, तेव्हा तो केवळ एका व्यक्तीवर अन्याय करत नसून तो संविधानाच्या आत्म्यावर आघात करत असतो.
उत्तर प्रदेशातील बनावट चकमकींच्या संदर्भात लखनऊ खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनी पोलिसांना विचारलेले प्रश्न हे नोकरशाहीच्या खोटेपणावर ओढलेले कोरडे ओढणारे आहेत. रात्रीच्या अंधारात केवळ तमंचा लोड होण्याच्या आवाजावरून पोलिसांनी अचूकपणे गुन्हेगाराच्या दोन्ही पायांच्या गुडघ्याखाली गोळ्या झाडल्याचा दावा केला होता. यावर न्यायमूर्तींनी मिश्किल पण धारदारपणे विचारले, तुमचे पोलीस काय राजा दशरथाप्रमाणे ‘शब्दभेदी बाण’ चालवतात का? हा प्रश्न आजच्या संपूर्ण पोलीस तपासातील बनावटगिरीचे वाभाडे काढणारा आहे. जेव्हा प्रशासन सत्तेचे बाहुले बनते, तेव्हा न्यायमूर्ती श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती विद्यार्थी यांच्यासारखे न्यायाधीशच सर्वसामान्यांचा शेवटचा आधार ठरतात.
न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांनी मेधा रूपम यांच्या पगारातून ५ लाख रुपये कापण्याचे जे आदेश दिले, ते प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचे एक नवीन आणि प्रभावी मॉडेल आहे. आतापर्यंत अशा प्रकरणांमधील दंडाची रक्कम ही सरकारी तिजोरीतून, म्हणजेच जनतेच्या करातून भरली जात असे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना कोणताही वैयक्तिक तोटा होत नसे. मात्र, जेव्हा दंड स्वतःच्या कष्टाच्या कमाईतून भरावा लागतो, तेव्हा कोणताही अधिकारी सत्तेच्या दबावाखाली येऊन कोणावरही खोटा रासुका लावण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करेल. मेधा रूपम या केवळ एक अधिकारी नाहीत, तर त्या शक्तिशाली प्रशासकीय वर्गाचे प्रतिनिधीत्व करतात (त्या निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कन्या आहेत). अशा पार्श्वभूमीच्या अधिकाऱ्यावर कारवाई होणे, हा न्यायव्यवस्थेचा निर्भीड चेहरा दर्शवतो.
शेवटी, आकृती चौधरीला मिळालेला हा न्याय केवळ तिची मुक्तता नाही, तर तो न्यायिक अंतरात्म्याचा विजय आहे. सत्तेच्या तालावर नाचणाऱ्या नोकरशाहीला चपराक देणारा हा न्यायी प्रहार लोकशाहीच्या भविष्यासाठी आशादायक आहे. जोपर्यंत न्यायव्यवस्थेत असे न्यायिक प्राणवायू देणारे न्यायाधीश जिवंत आहेत, तोपर्यंत सामान्य माणसाचा संविधानावरील विश्वास डळमळीत होणार नाही. या निकालाने हे सिद्ध केले आहे की, सत्तेचा उन्माद कितीही मोठा असला, तरी कायद्याच्या लेखणीचा वार हा त्यापेक्षाही प्रभावी असतो. सत्तेच्या खुर्चीपेक्षा संविधानाची प्रतिष्ठा मोठी आहे, हाच संदेश या निकालातून संपूर्ण देशाला मिळाला आहे.
[ads2]
Leave a Reply