लोकशाही आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेचा संघर्ष – VastavNEWSLive.com

निवड प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव आणि मुख्य आक्षेप

राहुल गांधींच्या आक्षेपाचा मुख्य केंद्रबिंदू हा निवड प्रक्रियेतील माहितीचा अभाव आणि पारदर्शकतेचा अभाव हा आहे. त्यांनी पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, त्यांना शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांची स्व-मूल्यमापन अहवाल (Self-Appraisal Report) आणि ३६०-डिग्री मूल्यांकन अहवाल देण्यास जाणीवपूर्वक नकार देण्यात आला. या अहवालांशिवाय कोणत्याही उमेदवाराचा इतिहास, त्याची कार्यक्षमता आणि त्याची निष्पक्षता तपासणे अशक्य आहे, असे त्यांचे मत आहे. बैठकीदरम्यान राहुल गांधींसमोर अचानक ६९ उमेदवारांचे रेकॉर्ड ठेवण्यात आले आणि त्यांना त्या क्षणीच त्यातून निवड करण्यास सांगण्यात आले. एका तासाच्या बैठकीत ६९ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीचे मूल्यमापन करणे ही निव्वळ औपचारिकता आणि निवड प्रक्रियेची थट्टा असल्याचे राहुल गांधींनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते, ही प्रक्रिया अशा प्रकारे तयार करण्यात आली आहे की जेणेकरून सरकारला हवा असलेला ‘पसंतीचा उमेदवार’ (Pre-decided candidate) निवडता येईल.

“विरोधी पक्षनेता म्हणजे रबर स्टॅम्प नाही”

राहुल गांधींनी त्यांच्या पत्रात एक अतिशय महत्त्वाचे विधान केले आहे. विरोधी पक्षनेता हा रबर स्टॅम्प नाही. संविधानाने विरोधी पक्षनेत्याला या निवड समितीत स्थान दिले आहे, जेणेकरून संस्थात्मक कब्जा रोखता येईल आणि प्रक्रिया निष्पक्ष राहील. मात्र, सरकारने त्यांना अर्थपूर्ण भूमिकेपासून वंचित ठेवले असून केवळ कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी त्यांना बैठकीला बोलावले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. पक्षपाती व्यायामामध्ये सहभागी होऊन आपण आपल्या घटनात्मक कर्तव्याचा त्याग करू शकत नाही, असे सांगत त्यांनी या प्रक्रियेत सहभागी होण्यास नकार दिला.

न्यायपालिकेची भूमिका आणि रबर स्टॅम्पचा प्रश्न

या संपूर्ण प्रकरणातील एक धक्कादायक पैलू म्हणजे या निवड समितीत भारताचे सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी नियुक्त केलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (जसे की या प्रकरणात न्यायमूर्ती सूर्यकांत) उपस्थित असतात. राहुल गांधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांमुळे न्यायमूर्तींच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्रोतांनुसार, जर विरोधी पक्षनेत्याला आवश्यक माहिती दिली जात नसेल, तर तिथे उपस्थित असलेले न्यायाधीश रबर स्टॅम्प म्हणून का बसले आहेत? असा सवाल उपस्थित होतो. न्यायाधीशांनी तिथे तटस्थ भूमिका बजावणे आणि दोन्ही बाजूंचा समतोल राखणे अपेक्षित असते. जर सरकार माहिती लपवत असेल, तर न्यायमूर्तींनी तिथेच हस्तक्षेप करून राहुल गांधींना ती माहिती देण्याचे आदेश का दिले नाहीत, हा एक गंभीर चर्चेचा विषय ठरला आहे. राहुल गांधींच्या या पत्रामुळे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनाही धक्का बसला असल्याचे समजते.

सीबीआयचा राजकीय गैरवापर

राहुल गांधींनी आपल्या पत्रात थेट आरोप केला आहे की, मोदी सरकारने सीबीआय या तपास यंत्रणेचा वापर राजकीय विरोधक, पत्रकार आणि टीकाकारांना लक्ष्य करण्यासाठी केला आहे. सीबीआय आता भाजपचा एक ‘प्रकोष्ठ’ (wing) म्हणून काम करत असल्याची टीकाही करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, नवीन संचालकाची नियुक्ती ही अत्यंत पारदर्शक असणे आवश्यक होते, परंतु सरकारने ती प्रक्रिया केवळ एक गुप्त करार बनवून ठेवली आहे.

जुना इतिहास आणि संस्थांवरील हल्ले

हे काही पहिल्यांदाच घडलेले नाही. राहुल गांधींनी पत्रात आठवण करून दिली की, त्यांनी ५ मे २०२५ रोजीच्या बैठकीतही आपली असहमती नोंदवली होती आणि २१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पारदर्शक प्रक्रियेसाठी उपाय सुचवणारे पत्र लिहिले होते, ज्याला सरकारने उत्तरही दिले नाही. स्रोतांनी निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) नियुक्ती प्रक्रियेचाही संदर्भ दिला आहे, जिथे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला डावलून नवा कायदा आणला आणि निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना बाहेर काढले. यातून सरकारला संस्थांवर पूर्ण नियंत्रण मिळवायचे आहे, हे स्पष्ट होते. सीबीआयमध्येही अलोक वर्मांसारख्या अधिकाऱ्यांना ज्या पद्धतीने हटवण्यात आले, ते पाहता या यंत्रणेच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह कायम आहे.

निष्कर्ष

राहुल गांधींचे हे पाऊल केवळ एका पदाच्या नियुक्तीपुरते मर्यादित नाही, तर ते लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठीचा संघर्ष असल्याचे मांडले गेले आहे. जेव्हा सरकार सर्व घटनात्मक परंपरा पायदळी तुडवते आणि विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा अशा प्रकारे असहमती नोंदवणे हे घटनात्मक कर्तव्य ठरते. राहुल गांधींच्या या आक्षेपामुळे आता या निवडीच्या कायदेशीर वैधतेवर आणि निवड समितीतील न्यायपालिकेच्या भूमिकेवर देशात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारने ही माहिती का लपवली आणि केवळ हो म्हणणारा अधिकारीच सीबीआयच्या प्रमुखपदी का हवा आहे, या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळणे आवश्यक आहे. शेवटी, ही लढाई केवळ राहुल गांधींची नाही, तर लोकशाहीच्या अस्तित्वाची आणि संस्थांच्या विश्वासार्हतेची आहे.