आरोग्य विभागाच्या बदल्या समुपदेशनाद्वारे:गट-ब, गट-क, गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांत येणार सुसूत्रता, वेळापत्रक जाहीर

सार्वजनिक आरोग्य विभागातील गट-ब, गट-क आणि गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांसाठी समुपदेशन प्रक्रियेला गती देत स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करून महत्त्वाचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि त्यात सुसूत्रता आणण्यात भर देण्यात आला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक 15 एप्रिल 2026 नुसार समुपदेशनाद्वारे सर्वसाधारण बदल्या करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून, त्याअनुषंगाने संचालक, आरोग्य सेवा यांनी 8 परिमंडळातील सर्व कार्यक्रम प्रमुख यांच्या बदल्यांचे टप्प्याटप्प्याने वेळापत्रक जाहीर केले आहे. जाहीर करण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसार रिक्त पदांची यादी 6 मे 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानंतर बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची सेवा ज्येष्ठता यादी 8 मे 2026 रोजी प्रसिद्ध केली गेली. तसेच, प्रपत्र 1 ते 5 तयार करून नागरी सेवा मंडळासमोर 10 मे 2026 रोजी सादर करण्यात आली. अंतिम बदल्यांचे आदेश 31 मे रोजी नागरी सेवा मंडळाकडून समुपदेशनाने बदलीचे अंतिम प्रस्ताव 15 मे 2026 पर्यंत पाठविण्यात येणार आहेत. समुपदेशनाद्वारे करण्यात आलेल्या अंतिम बदल्यांचे आदेश 31 मे रोजी वेबसाईटवर निर्गमित करण्यात येणार आहेत. या सर्व बदली प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नव्या धोरणानुसार बदल्या करताना सेवा कालावधी, प्राधान्यक्रम, पसंतीक्रम, प्रशासकीय गरज तसेच दुर्गम भागातील सेवेला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. अपंग कर्मचारी, गंभीर आजारांनी ग्रस्त कर्मचारी, विधवा महिला, पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि शैक्षणिक कारणे यांसारख्या मानवी बाबींनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. बदली प्रक्रिया पूर्णपणे प्रशासकीय आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येणार असून कोणत्याही प्रकारचा बाह्य दबाव अथवा हस्तक्षेप सहन केला जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील मनुष्यबळ व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होऊन राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट होण्यास मदत होणार आहे. या सर्वसमावेशक बदली धोरणामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील मनुष्यबळ व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि परिणामकारक होण्यास मदत होणार असून, राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.