नियोजनाचा निधी तातडीने खर्च होण्यासाठी प्रयत्न करा:प्राप्त निधीच्या खर्चासाठी प्रशासकीय मान्यता देणार
चालू आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजनाला ६०५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सध्यस्थितीत प्राप्त निधीच्या खर्चासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येतील. त्यामुळे यंत्रणांनी जिल्हा नियोजनाचा निधी तातडीने खर्च होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले. महसूल भवनातील बैठकीला जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे यांच्यासह यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी येरेकर यांनी सुरुवातीला जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीमधील उपस्थित मुद्यांबाबत अनुपालन अहवालाबाबत माहिती घेतली. त्यानंतर यावर्षी मंजूर निधीपैकी ६० टक्के निधी प्राप्त झाला असल्याने प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे यंत्रणांनी तातडीने याबाबत कारवाई सुरू करावी. येत्या जूनमध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. प्रशासकीय मान्यता घेताना कामाच्या याद्यांबाबत लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे. त्यानंतर प्रस्ताव सादर करावेत. जिल्हा नियोजनाच्या कामांना एमएच-यूडीआयडी क्रमांक देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्यात यावी. प्रशासकीय मान्यता दिलेला निधी याच वर्षी खर्च होईल, याची दक्षता घ्यावी. तसेच सेवा हक्क अधिनियमात अधिसूचित सेवा विहित कालमर्यादेत देण्यात याव्यात याबाबत कार्यालयाला प्राप्त अर्ज निकाली काढावेत. याबाबत नियमित आढावा घेण्यात यावा, असे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. शासनाने व्हीपीडीए यंत्रणा दिलेली असली तरी यात असलेला निधी वर्षभरातच वापरावा लागणार आहे. त्यानंतर यातील निधी आपोआप व्यपगत होत असल्याने याबाबत योग्य ती कारवाई सर्वच यंत्रणांनी घेणे आवश्यक आहे. जिल्हा नियोजनमधून केलेल्या कामांना कार्यालय प्रमुखांनी भेटी दिल्यास त्यांना कामाचा दर्जा तपासणे शक्य होईल. तसेच निधी योग्यप्रकारे खर्च होत आहे, याचीही खातरजमा करता येईल. जिल्हा परिषद आणि अन्य यंत्रणांना निधी दोन वर्षे खर्च करण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीची कामे तातडीने पूर्ण होतील, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे.
