के. सी. वेणुगोपाल यांचा गृह सचिवांना सवाल: निकोबार प्रकल्पाचे गुपित काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘ग्रेट निकोबार’ प्रकल्पावरून केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात मोठा राजकीय संघर्ष निर्माण झाला आहे. राहुल गांधी यांनी या प्रकल्पाविरोधात घेतलेली भूमिका आणि संसदेच्या लोकलेखा समितीने (PAC) या प्रकरणात केलेले हस्तक्षेप यामुळे हा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या प्रकरणातील विविध पैलू, पर्यावरणीय धोके आणि राजकीय संघर्षाचे सविस्तर विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे.
मोदी विरुद्ध राहुल – संघर्षाचा नवा अंक
१७ एप्रिल २०२६ रोजी संसदेत परिसीमन बिल आणि महिला आरक्षण बिलावरून मोदी सरकारला जो धक्का बसला, त्यानंतर निकोबार प्रकल्प हा दुसरा मोठा संघर्षाचा मुद्दा ठरला आहे. राहुल गांधी यांनी या प्रकल्पाचे गांभीर्य ओळखून प्रत्यक्ष निकोबारला भेट दिली, तिथे स्कूबा डायव्हिंग करून समुद्रातील परिस्थितीचा अभ्यास केला आणि या प्रकल्पाची एक-एक तांत्रिक बाजू जनतेसमोर मांडली. राहुल गांधींच्या मते, हा प्रकल्प देशाच्या सुरक्षेपेक्षाही एका विशिष्ट उद्योगपतीच्या फायद्यासाठी आखला गेला आहे.
ग्रेट निकोबार प्रकल्प: काय आहे सरकारची योजना?
केंद्र सरकारचा हा प्रकल्प २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्याची एकूण अंदाजित किंमत सुमारे ९२,००० कोटी रुपये आहे. हा प्रकल्प १६६.१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर पसरलेला असेल. यामध्ये प्रामुख्याने चार गोष्टींचा समावेश आहे:
१. ट्रान्स-शिपमेंट कंटेनर पोर्ट: जिथे मोठी जहाजे येतील आणि तिथून लहान जहाजांत माल भरला जाईल,.
२. ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ: हा विमानतळ नागरी आणि लष्करी अशा दोन्ही उपयोगांसाठी असेल,.
३. पॉवर स्टेशन: या प्रकल्पाला वीज पुरवण्यासाठी ऊर्जा प्रकल्प उभारला जाईल.
४. ग्रीनफील्ड कोस्टल टाउनशिप: एक आधुनिक सागरी शहर तिथे वसवले जाणार आहे,.
स्रोतांच्या मते, हा प्रकल्प केवळ २०२७ पर्यंत पूर्ण होणे कठीण आहे आणि त्याची किंमत १० लाख कोटी रुपयांपर्यंतही जाऊ शकते.
लोकलेखा समितीचे (PAC) पाऊल आणि तांत्रिक पेच
संसदेची लोकलेखा समिती ही १९६७ पासूनच्या परंपरेनुसार विरोधी पक्षाच्या नेतृत्वाखाली काम करते आणि सध्या के. सी. वेणुगोपाल हे त्याचे अध्यक्ष आहेत. या समितीला सरकारी महसूल आणि खर्चाची चौकशी करण्याचे व्यापक अधिकार आहेत. वेणुगोपाल यांनी राहुल गांधींच्या सूचनेनुसार या प्रकल्पाचा मुद्दा पीएसीमध्ये उपस्थित केला आणि गृह सचिव गोविंद मोहन यांना पाचारण केले,.
समितीच्या बैठकीत भाजप सदस्यांनी असा आक्षेप घेतला की हा विषय अजेंड्यावर नव्हता, तरीही वेणुगोपाल यांनी जनहितार्थ हा मुद्दा लावून धरला. जेव्हा गृह सचिवांना या प्रकल्पावर प्रश्न विचारण्यात आले, तेव्हा त्यांनी आम्ही अद्याप उत्तर देण्यास तयार नाही असे धक्कादायक उत्तर दिले. याशिवाय, अंदमान-निकोबारच्या मुख्य सचिवांनी बैठकीला उपस्थित राहण्यापासून सूट मागितली होती, जी वेणुगोपाल यांनी नाकारली होती, तरीही ते गैरहजर राहिले,.
पर्यावरणीय धोके आणि भौगोलिक आव्हाने
हा प्रकल्प निकोबारच्या अत्यंत संवेदनशील अशा ‘इको-सिस्टम’ला धोका निर्माण करणारा असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
- वृक्षतोड: या प्रकल्पामुळे १३० चौरस किलोमीटरवरील जंगल नष्ट होईल आणि सुमारे १० लाख मोठी झाडे, ज्यांचे वय १०० वर्षांहून अधिक आहे, ती तोडली जातील.
- भूकंपप्रवण क्षेत्र: अंदमान-निकोबार हे सिस्मिक झोन ५ मध्ये येते, जे भूकंपाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे. उत्तराखंडमधील नैसर्गिक आपत्तींचे उदाहरण देत तज्ज्ञांनी चेतावणी दिली आहे की पर्यावरणाशी खेळल्यास निकोबारमध्येही मोठे संकट ओढवू शकते.
- कोरल आयलंड: हे द्वीपसमूह प्रवळ बेटांनी बनलेले आहेत. इथे मिळणारे समुद्री कासव जगातील अत्यंत दुर्मिळ प्रजातीचे असून त्यांच्या अधिवासाला या प्रकल्पाने धोका निर्माण होणार आहे,.
आर्थिक तर्क आणि उद्योगपतींचा फायदा
प्रकल्पाच्या आर्थिक गरजेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. भारताकडे ७,५१७ किलोमीटरची विस्तीर्ण किनारपट्टी असून १३ प्रमुख बंदरे आणि २०० हून अधिक लहान बंदरे आहेत. सध्याची १३ मुख्य बंदरेही १००% क्षमतेने चालत नसताना निकोबारमध्ये नवीन ट्रान्स-शिपमेंट पोर्टची काय गरज आहे, असा सवाल उपस्थित केला गेला आहे,.
विरोधी पक्षांचा असा आरोप आहे की हे संपूर्ण प्रकल्प म्हणजे केवळ एका विशिष्ट उद्योगपतीला (गौतम अदानी) फायदा पोहोचवण्याचे माध्यम आहे. बंदरे, विमानतळ, पॉवर स्टेशन आणि टाउनशिप हे सर्व क्षेत्र अदानी समूहाच्या व्यापाराशी संबंधित आहेत. सुरक्षेच्या नावाखाली देश विकला जात असल्याची टीका विरोधक करत आहेत,.
सुरक्षा आणि दुटप्पी धोरण
सरकार या प्रकल्पाचा उपयोग चीनला रोखण्यासाठी आणि देशाची सुरक्षा वाढवण्यासाठी करत असल्याचा दावा करते,. मात्र, स्रोतांनी असा दावा केला आहे की नौदलाचा बेस असलेल्या आयएनएस बाझ (INS Baaz) च्या धावपट्टीच्या विस्तारासाठी सरकारने पर्यावरणाचे कारण सांगून परवानगी नाकारली आहे,. जर ४,५०० फुटांच्या धावपट्टीच्या विस्ताराने पर्यावरणाला धोका होतो, तर १५० चौरस किलोमीटरवर शहर वसवण्याने आणि १० लाख झाडे तोडल्याने धोका का होत नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे,.
निष्कर्ष
अंदमान-निकोबार हे भारताचे सामरिक दृष्ट्या महत्त्वाचे केंद्र आहे. यापूर्वी मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात २०१२ मध्ये अत्यंत शांतपणे आयएनएस बाझ बेस तयार करण्यात आला होता, ज्यासाठी कोणतीही मोठी टाउनशिप वसवण्याची गरज पडली नव्हती, मात्र, सध्याचा प्रकल्प हा सुरक्षेपेक्षा व्यावसायिक हेतूने प्रेरित असल्याचे चित्र विरोधक रंगवत आहेत. पीएसीमधील घडामोडी आणि राहुल गांधींचा विरोध यामुळे मोदी सरकारला हा प्रकल्प राबवणे आता आव्हानात्मक ठरणार आहे,.
Post Views: 5