अल्पसंख्याक शाळांतील शिक्षकांना 'टीईटी'तून सूट:हायकोर्टाचे स्पष्ट निर्देश, आदेश डावलणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर ओढले ताशेरे

अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शाळांमधील शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण असण्याची अट अनिवार्य नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. या निकालामुळे राज्यभरातील अल्पसंख्याक संस्थांमधील शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, शिक्षण अधिकाऱ्यांनी ‘टीईटी’ पात्रतेअभावी नाकारलेले शालार्थ आयडी आणि पदमान्यतेचे प्रस्ताव आता पुन्हा विचाराधीन घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. सय्यद अबू झैद सय्यद रफिक, सायली गायकवाड आणि साईनाथ बनसोडे या शिक्षकांची ‘शिक्षण सेवक’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, हे शिक्षक ‘टीईटी’ उत्तीर्ण नसल्याचे तांत्रिक कारण पुढे करत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्तीला मान्यता नाकारली होती. या अन्यायाविरोधात संबंधित शिक्षकांनी खंडपीठात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. सय्यद तौसिफ यासीन, ॲड. शेख तारेक मोबिन आणि ॲड. के. पी. रोडगे यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. हायकोर्टाचे निरीक्षण आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती अजित बी. काडेठाणकर यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने खालील महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले. शिक्षण अधिकाऱ्यांना कडक इशारा वारंवार आदेश देऊनही शिक्षण अधिकारी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांकडे दुर्लक्ष करत असल्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “शिक्षण अधिकारी न्यायालयात हजर राहून बिनशर्त माफी मागतात, पण पुन्हा तेच चुका करतात. यावेळी आम्ही त्यांना दंड न आकारता केवळ इशारा देऊन सोडत आहोत, परंतु भविष्यात अशा चुका झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल,” असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. हायकोर्टाचे अंतिम आदेश हे ही वाचा… राज्यातील मंत्र्यांच्या विमान प्रवासाला ‘ब्रेक’:मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी अनिवार्य, पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर सरकारचा मोठा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला इंधन बचतीसाठी काटकसर करण्याचे आवाहन केल्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने त्याची कडक अंमलबजावणी सुरू केली आहे. आता राज्यातील मंत्र्यांना सरकारी विमानाचा वापर करण्यासाठी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लेखी मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही मंत्र्याला विमान वापरता येणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. सविस्तर वाचा…