अहिल्यानगर-संभाजीनगर रस्त्याची प्रचंड दुरावस्था:पावसाळ्यापूर्वी दुरुस्ती करा, निधीअभावी जनतेला चांगल्या रस्त्यांपासून वंचित ठेवता येणार नाही
छत्रपती संभाजीनगर ते अहिल्यानगर या राष्ट्रीय महामार्ग ७५३-एफ वरील खड्डे आणि दुरवस्थेमुळे होणाऱ्या अपघातांची गंभीर दखल घेत औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. ‘निधीअभावी जनतेला चांगल्या रस्त्यांपासून वंचित ठेवता येणार नाही,’ अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने सरकारची कानउघडणी केली असून पावसाळ्यापूर्वी रस्ता वाहतुकीसाठी सुरक्षित करण्याचे निर्देश दिले. न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. नीरज धोटे यांच्या खंडपीठाने विविध विभागांच्या सचिवांना आणि प्रशासनाला कडक सूचना दिल्या आहेत. ॲड. आनंद बांगर यांनी हायकोर्टात पार्टी पर्सन याचिका दाखल केली या याचिकेवर आता पुढील सुनावणी १६ जून २०२६ रोजी होणार आहे. प्रतिवादीतर्फे अॅड. अनिल बजाज व रोहित सर्वज्ञ यांनी बाजू मांडली. या महामार्गावरील घाट विभागात रिफ्लेक्टर, संरक्षक कठडे आणि रस्ता खुणांचा अभाव आहे. धुळीमुळे प्रवाशांना श्वसनाचे विकार तर खड्ड्यांमुळे मणक्याचे आजार जडत आहेत. रस्ता केवळ नावापुरता नसून तो सुरक्षित आणि अडथळामुक्त असणे हा नागरिकांचा अनुच्छेद २१ नुसार मूलभूत हक्क असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. काय आहेत न्यायालयाचे प्रमुख आदेश? पावसाळ्यापूर्वी दुरुस्ती : ४१.६ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यावरील १८ कि.मी.चे अत्यंत खराब झालेले पट्टे पावसाळ्यापूर्वी दुरुस्त करण्यात यावेत. रस्त्याचे समतलीकरण : खड्डे भरताना रस्त्याचा स्तर योग्य राखला जावा, जेणेकरून टायरचे नुकसान होणार नाही किंवा दुचाकीस्वारांचे संतुलन बिघडणार नाही. ठेकेदारांवर कारवाई : निकृष्ट दर्जाचे काम आढळल्यास संबंधित ठेकेदाराला केवळ दंडच करू नका, तर त्याला काळया यादीत टाका. समितीची नियुक्ती : दुरुस्ती कामाची पाहणी करण्यासाठी न्यायालय एका विशेष समितीची नियुक्ती करणार आहे. शपथपत्र सादर करा : उर्वरित २३.४० कि.मी.च्या कामाचा प्रगती अहवाल आणि १८ कि.मी.च्या दुरुस्तीची स्थिती दर्शवणारे शपथपत्र ९ जून २०२६ पर्यंत सादर करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिले आहेत. या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे विविध विभागांनी न्यायालयात सादर केलेली शपथपत्रे होय. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुरुवातीला हा रस्ता महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे सोपवल्याचे सांगितले, मात्र महामंडळने आर्थिकदृष्ट्या हा प्रकल्प परवडणारा नसल्याचे सांगत हात झटकले. केईटी संगम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने तर चक्क आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे डांबर उपलब्ध नसल्याचे अजब कारण दिले. प्रशासकीय यंत्रणांच्या या टोलवाटोलवीमुळेच रस्ता ‘डेथ ट्रॅप’ बनल्याचे उघड झाले आहे. निकृष्ट दर्जाचे काम सुरु सध्या वडाळा ते अहिल्यानगर टप्प्यातील रस्याच्या डांबरीकरणाचे काम सुरू आहे. मात्र, ज्या निकषांनुसार हे काम व्हायला हवे, ते पाळले जात नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे डांबरीकरणानंतरही या महामार्गावर धुळीचे लोट दिसत आहेत. ज्या टप्प्यात डांबरीकरणाचे अस्तर केले तेथे पांढरे पट्टेही अद्याप आखलेले नाहीत. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी वाहनचालकांना रस्त्याचा अंदाजच येत नाही. रस्त्यावर वारंवार ज्या ठिकाणी खड्डे पडतात, तेथेही दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. दुभाजकाची तर प्रचंड दुरावस्था झालेली आहे.
