नवसंकल्प पुणे समिटचे सीओईपी येथे उद्घाटन:तरुणांमधील व्यसनाधीनता रोखण्यास सोशल इंटर्नशिप महत्त्वाची – पोलिस उपायुक्त रावले

नवसंकल्प पुणे समिटचे सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठात उद्घाटन झाले. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) आणि विद्यार्थी निधी ट्रस्टतर्फे आयोजित या समिटमध्ये सोशल इंटर्नशिपचे आयोजन करण्यात आले आहे. पुणे पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांनी यावेळी बोलताना तरुणांमधील व्यसनाधीनता संपवण्यासाठी सोशल इंटर्नशिपचा प्रयोग महत्त्वाचा असल्याचे नमूद केले. या उद्घाटन समारंभाला पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांच्यासह सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुनील भिरुड, विद्यार्थी निधी ट्रस्टचे प्रा. डॉ. प्रशांत साठे आणि अभाविप पुणे महानगरमंत्री राधेय बाहेगव्हाणकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. या सोशल इंटर्नशिपमध्ये एकूण पाच महत्त्वाच्या सामाजिक विषयांवर काम केले जाणार आहे. यामध्ये पुण्यातील वाढती वाहतूक समस्या, मुळा-मुठा नदी स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, वाढती व्यसनाधीनता आणि सेवा वस्तीमधील समस्या या प्रमुख विषयांचा समावेश आहे. इंटर्नशिपमध्ये सहभागी १२२ विद्यार्थी नऊ दिवस प्रत्यक्ष काम करून या विषयांवरील अहवाल प्रशासनाला सादर करतील. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी विविध प्राध्यापकही काम करणार असून, त्यांचे विषयनिहाय वर्गीकरण करण्यात आले आहे. पुण्यातील विविध महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांनी या सोशल इंटर्नशिपमध्ये सहभाग नोंदवला आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयात लोकशाही दिनात चार प्रकरणांवर सुनावणी विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विभागीय लोकशाही दिनात पुणे जिल्ह्यातील चार प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी कोल्हापूर परिक्षेत्राचे पोलिस महासंचालक सुनील फुलारी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, तक्रारदार उपस्थित होते. जिल्हा स्तरावर येणाऱ्या तक्रार अर्जांवर जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात उचित कार्यवाही होणे आवश्यक असून त्यासाठी निर्णय देताना नियम व कायद्याच्या तरतुदीचे पालन करावे, अशा सूचना डॉ.पुलकुंडवार यांनी दिल्या. विभागातील सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी, अडचणी यांची शासकीय यंत्रणेकडून न्याय्य पद्धतीने व तत्परतेने सोडवणूक करण्यासाठी दर महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते. या लोकशाही दिनात नव्याने दाखल चार प्रकरणांचा समावेश होता. या अर्जदारांना तसेच संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सोबतच्या कागदपत्रांसह आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन पुलकुंडवार यांनी सुनावणी घेतली.