31 वे गांधी दर्शन शिबीर पुण्यात पार:घटनादुरुस्तीवर चर्चा, भारतीय लोकशाही अधिक प्रगल्भ होईल – घटनातज्ञ प्रा. उल्हास बापट

३१ वे गांधी दर्शन शिबीर नुकतेच कोथरूड येथील गांधी भवन येथे संपन्न झाले. यावेळी घटनातज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांनी ‘भारतीय लोकशाही अधिक प्रगल्भ होईल’ असा विश्वास व्यक्त केला. त्यांनी घटनादुरुस्ती विधेयक, महिला आरक्षण आणि डिलिमिटेशन यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर आपले विचार मांडले. प्रा. बापट यांनी देशात घटनादुरुस्ती विधेयकावरून सुरू असलेल्या चर्चेवर भाष्य केले. पुण्यात १५ विधी महाविद्यालये असून ४५ हून अधिक प्राध्यापक संविधान शिकवतात, तरीही ते समाजासमोर आपली भूमिका मांडताना दिसत नाहीत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. संविधानाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवणे हे त्यांचे कर्तव्य असल्याचे ते म्हणाले. शिबिराच्या पहिल्या सत्रात प्रा. उल्हास बापट यांनी ‘महिला आरक्षण, डिलिमिटेशन विधेयक आणि घटनादुरुस्ती’ या विषयावर मार्गदर्शन केले. या सत्राचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण सप्तर्षी होते, तर अभय छाजेड यांचीही उपस्थिती होती. दुसऱ्या सत्रात ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक जतीन देसाई यांनी ‘अस्थिर जग आणि आपण’ या विषयावर आपले विचार मांडले. या सत्राचे अध्यक्ष अन्वर राजन होते. तिसऱ्या सत्रात अनंत महादेवन दिग्दर्शित ‘फुले’ हा चित्रपट दाखवण्यात आला. प्रा. बापट यांनी संसदेच्या कामकाजावरही काही प्रश्न उपस्थित केले. नवीन संसद इमारतीच्या उद्घाटनाला राष्ट्रपतींना आमंत्रित न करणे, अनेक वर्षांपासून लोकसभेला उपसभापती नसणे आणि लोकसभेची सदस्य संख्या वाढवून राज्यसभेची न वाढवणे यावर त्यांनी चिंता व्यक्त केली. महिला आरक्षणाबाबत बोलताना, ७३ वी घटनादुरुस्ती काँग्रेस काळात झाली होती, मात्र आता पंतप्रधान मोदींना नव्या विधेयकाचे श्रेय घ्यायचे असेल, तर त्यांनी २०२३ च्या विधेयकाची अंमलबजावी त्वरित करावी, असे ते म्हणाले. जनगणना होऊन अधिक सदस्यांची संसद अस्तित्वात येण्यास २०३४ साल उजाडेल, असेही त्यांनी नमूद केले. घटनेच्या कलम ३६८ नुसार घटनादुरुस्ती केली जाते, परंतु संसद असा कोणताही कायदा करू शकत नाही ज्यामुळे मूलभूत अधिकार संकुचित होतील. भारत हे हिंदू राष्ट्र बनवण्याचा प्रयत्न संविधानाच्या मूळ गाभ्याला बदलू शकत नाही, कारण घटनादुरुस्तीसाठी संसदेला अमर्याद परवानगी नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आपण सर्वोत्तम राज्यघटना बनवली असली तरी, ती देशी भाषेत लिहिली नाही आणि चरित्रसंपन्न लोक संसदेत जातील अशी कोणतीही तरतूद त्यात नाही, या दोन गोष्टींची खंत प्रा. बापट यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या विधानाचा संदर्भ देत, आपण उत्तम बोलणाऱ्यांना निवडून देतो, असेही ते म्हणाले.