विज्युक्टा’चे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन:मोफत शिक्षण संपवण्याच्या धोरणाविरोधात शिक्षकांचा आक्रमक पवित्रा

विदर्भ ज्युनिअर कॉलेज टीचर्स असोसिएशन (विज्युक्टा) ने बुधवारी अमरावती येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. शासनाच्या मोफत शिक्षण संपवण्याच्या आणि शिक्षकांची संख्या घटवण्याच्या धोरणाविरोधात हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलकांनी दुपारपर्यंत कार्यालयाला घेराव घातला, ज्यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. शिक्षकांच्या मते, शासनाने सामान्यांचे मोफत शिक्षण संपुष्टात आणण्याचा डाव आखला आहे. याचाच एक भाग म्हणून मराठी शाळा बंद पाडण्याचे धोरण स्वीकारले जात आहे. आता यापुढे जाऊन, विचित्र ऑनलाइन संचमान्यतेद्वारे शिक्षकांची संख्या कमी करण्याचे काम सुरू आहे. १५ मार्च २०२४ च्या शासन आदेशानुसार अनेक मोफत शिक्षण देणाऱ्या शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. या अन्यायकारक धोरणांना विरोध करण्यासाठी ‘विज्युक्टा’ने कंबर कसली आहे. ‘प्रशासन जगाओ’ या टॅगलाइनखाली ‘विज्युक्टा’चे अध्यक्ष डॉ. अविनाश बोर्डे यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन पार पडले. यावेळी ज्येष्ठ मार्गदर्शक प्रा. अरविंद मंगळे, उपाध्यक्ष प्रा. रमेश खाडे, कोषाध्यक्ष प्रा. विनय काळे, सहसचिव प्रा. अनिल काळे यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांनी आपली भूमिका मांडली. शिक्षकांची ऑनलाइन संचमान्यता प्रचलित निकषांनुसार व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आंदोलकांनी सांगितले की, प्रशासनाने मागील आंदोलनानंतर संचमान्यतेच्या अटी-शर्तींमध्ये तात्पुरत्या दुरुस्त्या केल्या असल्या तरी, त्या सुटसुटीत नाहीत. यामुळे अजूनही चुकीच्या पद्धतीने संचमान्यता होत असून, अनेक शिक्षक सीएचबी (कंटिन्यूअस हॉलिडे बेनिफिट) किंवा अर्ध पगारी झाले आहेत. विषय क्लब करताना संबंधित विषयात पदव्युत्तर पदवी नसल्यास नवीन समस्या निर्माण होत आहेत. तसेच, प्रात्यक्षिक आणि स्वाध्यायसाठी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवल्याने शिक्षकांचा कार्यभार कमी होत आहे. याशिवाय, ग्रामीण भागातील मुलींची संख्या लक्षात घेऊन तुकडी कायम ठेवण्याचा निकष रद्द करण्यात आला आहे. शिक्षार्थी कपातीची तरतूद असतानाही ती न पाळल्याने अनेक तुकड्या अनुदानास अपात्र ठरत आहेत. ऑनलाइन प्रवेशित विद्यार्थ्यांना वयाच्या अटीमुळे नाकारले जात आहे. संयुक्त तुकडीच्या विद्यार्थ्यांची गणना न होणे, पटसंख्येचे प्रचलित निकष डावलणे, प्रात्यक्षिकाची विद्यार्थी संख्या वाढवणे आणि विषय जोडणी चुकीची करणे यांसारख्या समस्या अजूनही कायम आहेत. या अन्यायकारक ऑनलाइन संचमान्यतेच्या विरोधात शिक्षकांचा हा लढा सुरूच राहणार आहे.