महाराष्ट्राने घरकुल बांधकामात रचला नवा इतिहास:एका वर्षात 6 लाखांहून अधिक घरे पूर्ण, पुढील वर्षात 15 लाख घरं बांधली जातील- जयकुमार गोरे

राज्यातील घरकुल योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत आज विधानसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी महाराष्ट्राने घरकुल बांधकाम क्षेत्रात ऐतिहासिक कामगिरी केल्याची माहिती दिली. जयकुमार गोरे म्हणाले की, पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मागील आठ वर्षांत महाराष्ट्रासाठी केंद्र शासनाकडून 10 लाख 26 हजार घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे राज्याला यावर्षी तब्बल 39 लाख 96 हजार घरांचे विक्रमी उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. या उद्दिष्टापैकी आतापर्यंत 28 लाख 17 हजार 806 लाभार्थी निश्चित करण्यात आले असून, 23 लाख 17 हजार 549 घरांना पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. तसेच 17 लाख 73 हजार 726 घरांना दुसरा हप्ता देण्यात आला असून तिसऱ्या हप्त्याचे वितरणही सुरू आहे. देशाच्या इतिहासात कोणत्याही राज्याने एका वर्षात सहा लाख घरे पूर्ण केल्याची नोंद नव्हती. महाराष्ट्राने 6 लाख 5 हजार 569 घरे पूर्ण करून हा नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. येत्या एका वर्षात आणखी 15 लाख घरे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने निश्चित केले आहे. निलेश राणे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण सभागृहात आमदार निलेश राणे यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील घरकुलांच्या निधीबाबत काही मुद्दे उपस्थित केले. त्यावर उत्तर देताना गोरे यांनी सांगितले की, संबंधित मतदारसंघात सुमारे साडेतीन हजार घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. घरकुलाचा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा व्हावा आणि निधी वितरण अधिक पारदर्शक व गतिमान व्हावे यासाठी शासनाने ‘स्पर्श’ प्रणाली सुरू केली आहे. या प्रणालीच्या अंमलबजावणीदरम्यान काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे निधी वितरणात काहीसा विलंब झाला होता. मात्र, कोणत्याही घरकुलाचा निधी थांबणार नाही, याची शासन पूर्णपणे काळजी घेत आहे. साडेआठ कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला असून, त्याबाबत तातडीने माहिती घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल. निधी वितरण प्रलंबित असल्याचे आढळल्यास तो तत्काळ वितरित करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. घरकुलांसाठी जागा उपलब्ध करण्याबाबत शासन सकारात्मक वन विभागाच्या जागेवर घरकुले उभारण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना जयकुमार गोरे म्हणाले की, वन विभागाच्या जमिनीवर बांधकामासाठी आवश्यक परवानग्यांची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. तथापि, शासनाच्या मालकीच्या अथवा इतर शासकीय जमिनी उपलब्ध असल्यास त्या घरकुलांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. याशिवाय, ग्रामविकास विभागामार्फत आवश्यकतेनुसार जागा खरेदी करून ती पात्र लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देता येईल का, याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. परभणी जिल्ह्यातील घरकुलांची कामे सुरळीत परभणी जिल्ह्यात घरकुलांची कामे बंद असल्याचा मुद्दाही सभागृहात उपस्थित करण्यात आला. मात्र, ही वस्तुस्थिती नसल्याचे गोरे यांनी स्पष्ट केले. परभणी जिल्ह्यासाठी 1 लाख 23 हजार 565 घरकुलांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यापैकी 1 लाख 15 हजार 153 लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला असून, 32 हजार 781 लाभार्थ्यांना तिसरा हप्ता देण्यात आला आहे. तसेच 27 हजार 928 घरे पूर्ण झाली आहेत. ‘स्पर्श’ प्रणालीमधील तांत्रिक अडचणी आता दूर करण्यात आल्या असून घरकुलांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील घरकुलांच्या कामांमध्ये कोणताही अडथळा नसून कामे नियमितपणे सुरू आहेत, असे त्यांनी सांगितले. जयकुमार गोरे यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, राज्यातील एकही पात्र लाभार्थी घरापासून वंचित राहणार नाही. प्रत्येक पात्र कुटुंबाला हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी महायुती सरकार कटिबद्ध असून घरकुल योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासन सातत्याने कार्यरत आहे.