अमृत काळातील विषारी वास्तव्य: मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला लागलेली सरकारी आग
भारताचा डंका जगात वाजतोय, आपण तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होणार आहोत आणि अमृत काळ सुरू झाला आहे, अशा घोषणांचा पाऊस पडत असतानाच सामान्य माणसाच्या ताटातील भाजी आणि हातातील साबण दोन्ही महाग झाले आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या टीमने परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले नाही, तर नजीकच्या काळात देशातील सर्वसामान्य जनतेला दूध आणि फळे खरेदी करणेही कठीण होईल, अशी भयावह स्थिती निर्माण झाली आहे. एका बाजूला मंदिर निर्माणाच्या नावाखाली चंदा गोळा करून मोटा माल कमावणारी टोळी आहे, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्यासारखे नेते आपल्या नातेवाईकांच्या नावे जमिनी खरेदी करून करोडपती होत आहेत. पण या सगळ्यात ‘आम आदमी’च्या खिशाला जे छिद्र पडले आहे, त्याबद्दल बोलायला कोणाकडेच वेळ नाही.
गेल्या दोन-तीन आठवड्यांत रोजच्या वापरातील वस्तूंचे भाव ज्या प्रकारे वाढले आहेत, ते पाहून असे वाटते की आता स्वच्छ भारत राहणेही महाग होणार आहे. गोदी मीडियाने या महागाईवर एक ओळही लिहिली नाही, पण प्रत्यक्षात साबण, तेल, टूथपेस्ट आणि बिस्किटांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. हिंदुस्तान युनिलिव्हर सारख्या बड्या ब्रँड्सनी डव्ह आणि पियर्स साबणाचे भाव ४ ते ५ टक्क्यांनी वाढवले आहेत, तर रिन आणि व्हील डिटर्जंटचे दर ११ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत. कोलगेटसारखी घरोघरी वापरली जाणारी टूथपेस्ट ९ टक्क्यांनी महागली आहे, तर सफोला तेलाच्या किमतीत ११ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ही केवळ वस्तूंची यादी नाही, तर सामान्यांच्या जगण्याच्या संघर्षाची आकडेवारी आहे.
देशातील मध्यमवर्गीयांची कंबर महागाईने आधीच मोडली होती, आता बेरोजगारीने त्यात भर टाकली आहे. ज्यांनी १०-१५ हजारांचे छोटे कर्ज घेतले आहे, अशा २५ लाखांहून अधिक लोकांना त्यांच्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरता येत नाहीत. तरुणांमध्ये क्रेडिट कार्ड मिरवण्याची मोठी हौस आहे, पण आज परिस्थिती अशी आहे की क्रेडिट कार्डचे थकीत कर्ज तब्बल ३ लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेले आहे. ही रक्कम इतकी मोठी आहे की, कित्येक राज्यांचे बजेटही यापेक्षा कमी असते. लोकांच्या खिशात पैसा नाही, पण डोक्यावर कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे.
२०२४ च्या निवडणुकांपूर्वी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकांना शेअर बाजारात पैसे गुंतवण्याचे सल्ले दिले होते. ४ जूनच्या आधी शेअर्स खरेदी करा, भाव वधारणार आहेत, असे गाजर दाखवण्यात आले. पण प्रत्यक्षात काय झाले? बिचारे छोटे गुंतवणूकदार ज्यांनी घाम गाळून कमावलेला पैसा एसआयपी (SIP) आणि म्युच्युअल फंडात टाकला, त्यांचा भ्रमनिरास झाला. मे महिन्यात लोकांच्या रोख प्रवाहामध्ये (cash inflow) ४० टक्क्यांची घट झाली आहे. शेअर बाजार तोंडावर पडला असून गेल्या दोन वर्षांत गुंतवणूकदारांना नकारात्मक परतावा मिळाला आहे. शाह साहेबांच्या सांगण्यावरून ज्यांनी गुंतवणूक केली, त्यांना आता कोणाकडे तक्रार करावी हेच समजत नाहीये.
इंधनाच्या किमतींचा खेळ तर आणखीनच खोचक आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर जेव्हा कमी होते, तेव्हा सरकारने पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले. आजही जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती निम्म्यावर आल्या आहेत, तेव्हा त्याचा फायदा जनतेला देण्याऐवजी तेल कंपन्यांचे नफे वाढवले जात आहेत आणि सरकार त्यातून डिव्हिडंड लाटत आहे. या इंधन दरवाढीचा फटका ओला-उबर चालवणाऱ्या चालकांपासून ते रस्त्याकडेला छोले-भटूरे विकणाऱ्या विक्रेत्यांपर्यंत सर्वांना बसला आहे. ७० रुपयांचा डोसा आता १०० रुपयांना झाला आहे, त्यामुळे ग्राहकांनी पाठ फिरवली आहे आणि छोटे दुकानदार आपली दुकाने बंद करून गावाकडे परतत आहेत.
देशातील बँकिंग व्यवस्थेचे वास्तव तर आणखीनच बोचरे आहे. ज्या गरीब माणसाने छोटे कर्ज घेतले आहे, त्याला बँक अधिकारी आणि पोलीस रस्त्यावरून फरफटत नेतात. पण जे बडे लोक १०-१० हजार कोटींचे कर्ज बुडवतात, त्यांच्या घरी जाऊन बँक अधिकारी विनंती करतात की, साहेब, एनपीए टाळण्यासाठी अजून थोडे कर्ज घ्या. अनिल अंबानींसारखे लोक कर्ज फेडण्यासाठी आणखी कर्ज घेतात, तर नीरव मोदींसारखे लोक देश लुटून पळून जातात. सुभिक्षा सारख्या कंपन्या ज्या प्रकारे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून बंद पडल्या, तशीच काहीशी अवस्था आज भारत सरकारची झाली आहे; जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवे कर्ज घेतले जात आहे.
आज मध्यमवर्गीयांची अवस्था अशी आहे की, त्यांची आमदनी खर्चापेक्षा कमी झाली आहे. जेव्हा पैसे उरतील तेव्हा माणूस गुंतवणूक करेल, पण इथे तर घर चालवण्यासाठी लोक आपले सोन्या-चांदीचे दागिने आणि म्युच्युअल फंड विकत आहेत. रिअल इस्टेटमध्येही तीच शांतता आहे; इमारती उभ्या आहेत पण खरेदीदार नाही. कारण गुंतवणूकदारांकडे अतिरिक्त पैसाच उरलेला नाही.
सगळ्यात मोठी शोकांतिका ही आहे की, मोदींच्या टीममध्ये मनमोहन सिंग यांच्यासारखा एखादा तज्ज्ञ अर्थशास्त्रज्ञ नाही जो या संकटातून मार्ग काढू शकेल. देशात टॅलेंटची कमतरता नाही, पण मोदीजी कोणाचे ऐकणार? त्यांना तर एंटायर पॉलिटिकल सायन्स पासून एरोनॉटिक्सपर्यंत आणि रडारपासून परीक्षांपर्यंत सर्व विषयांचे ज्ञान आहे. जेव्हा रघुराम राजन किंवा ऊर्जित पटेल सारखे तज्ज्ञ काही बोलण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा त्यांचे ऐकले जात नाही. मंत्र्यांमध्ये तर इतकी हिंमत नाही की त्यांनी पंतप्रधानांना आर्थिक वास्तवाची जाणीव करून द्यावी.
थोडक्यात सांगायचे तर, येणारा काळ अत्यंत आव्हानात्मक आहे. महागाईची सुनामी येत आहे आणि सरकारकडे त्यापासून वाचवण्याची कोणतीही ठोस योजना नाही. अच्छे दिनचे स्वप्न आता एका भयावह स्वप्नात रूपांतरित होत आहे. त्यामुळे सामान्यांनी आता स्वतःचीच कंबर घट्ट बांधणे आणि बचतीवर भर देणे, हाच एकमेव पर्याय उरला आहे.