दापोली रिसॉर्ट प्रकरणात अनिल परब निर्दोष मुक्त:न्यायालयाच्या निकालावर किरीट सोमय्यांनी बाळगले मौन, प्रतिक्रिया देणे टाळले
दापोलीतील बहुचर्चित साई रिसॉर्ट प्रकरणात शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आमदार अनिल परब यांना खेड येथील अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या जमीन हडप आणि सीआरझेड नियमांच्या उल्लंघनाच्या गंभीर आरोपांनंतर, न्यायालयाने पुराव्याअभावी अनिल परब यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय आणि कायदेशीर वादावर तूर्तास पडदा पडला असून, परब यांच्यासाठी हा मोठा कायदेशीर विजय मानला जात आहे. रत्नागिरीतील मुरुड येथील साई रिसॉर्ट प्रकरणात सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन आणि बनावट कागदपत्रे सादर केल्याच्या आरोपांतून न्यायालयाने अनिल परब यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जमीन आणि बांधकाम हे स्वतंत्र घटक असल्याचे निरीक्षण नोंदवत पुराव्याअभावी सर्व आरोप फेटाळून लावले. दरम्यान, हे प्रकरण सातत्याने लावून धरणारे भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी या निकालावर प्रतिक्रिया देणे टाळले आहे. किरीट सोमय्यांनी बाळगले मौन दापोलीतील साई रिसॉर्ट प्रकरणात आमदार अनिल परब यांची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर, या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करणारे भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. रायगडमधील कर्जत विधानसभा क्षेत्रातील खोपोली येथे आयोजित भाजपच्या ‘SIR मार्गदर्शन शिबिरा’स प्रमुख वक्ते म्हणून सोमय्या उपस्थित असताना, पत्रकारांनी त्यांना परब यांच्या निकालाबाबत छेडले. मात्र यावेळी त्यांनी कोणताही संवाद न साधता मौन बाळगणे पसंत केले. ईडीच्या आरोपपत्रात अनिल परब यांचे नावच नाही विशेष म्हणजे, अंमलबजावणी संचालनालयाने जेव्हा साई रिसॉर्ट प्रकरणी आरोपपत्र सादर केले, तेव्हा त्यात अनिल परब यांचा उल्लेखही नव्हता, ज्यामुळे तपासातील त्यांच्या सहभागावर सुरुवातीपासूनच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. बेकायदेशीर बांधकामाचे आरोप असूनही त्यांच्याविरोधात ठोस पुरावे न सापडल्याने तपास यंत्रणांच्या दाव्यांवर शंका व्यक्त केली जात होती; त्यातच आता न्यायालयानेही त्यांची निर्दोष मुक्तता केल्याने, या संपूर्ण प्रकरणातून ते कायदेशीररीत्या पूर्णपणे बाहेर पडले असून विरोधकांचे आरोप पुराव्याअभावी फोल ठरल्याचे दिसून येत आहे.
