मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आणि उज्जैन जमीन घोटाळा: एक सविस्तर विश्लेषण
मध्य प्रदेशच्या राजकीय वर्तुळात सध्या एका मोठ्या घोटाळ्याने खळबळ उडवून दिली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अत्यंत विश्वासू मानले जाणारे मोहन यादव यांच्यावर स्वतःच्याच शहरात, म्हणजेच उज्जैनमध्ये, मोठ्या प्रमाणावर जमिनी हडप केल्याचे गंभीर आरोप झाले आहेत. एका नामांकित इंग्रजी वृत्तपत्राने (इंडियन एक्सप्रेस) उघड केलेल्या पुराव्यांनुसार, उज्जैनमधील सुमारे २५३ एकर जमिनीचा व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात आहे.
घोटाळ्याचे स्वरूप आणि व्याप्ती
हा केवळ आर्थिक घोटाळा नसून तो पदाचा गैरवापर करून केलेला लूट असल्याचा दावा स्त्रोतांमध्ये करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबाने उज्जैनमध्ये जमिनी खरेदी करण्याचे सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. १३ डिसेंबर २०२३ रोजी मोहन यादव यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि त्यानंतर जानेवारी २०२४ पासून ते २०२६ पर्यंतच्या काळात त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी उज्जैनमध्ये १३७ भूखंड खरेदी केले, जे सुमारे १६८ एकर जमिनीवर पसरलेले आहेत.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, हे सर्व व्यवहार स्वतःच्या आणि जवळच्या नातेवाईकांच्या नावावर करण्यात आले आहेत. यात कोणत्याही बेनामी नावाचा वापर न करता थेट कुटुंबातील सदस्यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबातील जमिनीची विभागणी खालीलप्रमाणे असल्याचे स्त्रोतात नमूद केले आहे:
- मोहन यादव (स्वतः): सुमारे १७ एकर जमीन.
- सीमा यादव (पत्नी): ११ एकर जमीन.
- वैभव यादव (मुलगा): १७ एकर जमीन.
- शालिनी (सून): १८ एकर जमीन.
- नंदलाल आणि नारायण (भाऊ): अनेक एकर जमीन.
- रेखा (भावजय): जमिनीची खरेदी.
- नीलेश (चुलत भाऊ): १०० एकरपेक्षा जास्त जमीन.
कार्यपद्धती
हा घोटाळा अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने राबवण्यात आला आहे. जिथे सरकारचे मोठे प्रकल्प, जसे की महामार्ग, रिंग रोड किंवा फ्लायओव्हर येणार आहेत, अशा जमिनींची निवड करण्यात आली. हे प्रकल्प जाहीर होण्यापूर्वी किंवा त्याच्या आसपास मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या कुटुंबाने जमिनी अत्यंत स्वस्त दरात विकत घेतल्या.एकदा का जमीन ताब्यात आली की, सरकारी यंत्रणेचा वापर करून त्या जमिनीचा वापर बदलण्यात आला. शेतजमीन असलेल्या या जागांचे निवासी क्षेत्रात रूपांतर करण्यात आले, ज्यामुळे जमिनीच्या किमतीत अनेक पटींनी वाढ झाली. स्त्रोतांनुसार, या जमिनींचे भाव दोन रुपयांवरून थेट बारा रुपयांवर नेण्याचा हा खेळ होता. तसेच, जमिनी खरेदी केल्यानंतर त्यातील काही भूखंड मोठ्या विकासकांना (डेव्हलपर्स) विकून प्रचंड नफा कमवण्यात आला.
उज्जैन कनेक्शन आणि मोहन यादव यांचा इतिहास
मोहन यादव यांची उज्जैनमधील जमिनींवरील पकड नवीन नाही. २००४ ते २०१० या काळात ते उज्जैन विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष होते. या काळात त्यांना शहराचा नकाशा, येणारे प्रकल्प आणि जमिनींची उपलब्धता यांची खडानखडा माहिती मिळाली. २०१३ पासून ते उज्जैन दक्षिणचे आमदार आहेत आणि आता मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याकडे ही सर्व माहिती आणि अधिकार एकवटलेले आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात उज्जैनमध्ये मालमत्तेच्या किमतीत झालेली वाढ देशातील सर्वाधिक वाढींपैकी एक आहे.
भाजपमधील अंतर्गत कलह आणि पुराव्यांची गळती
हा घोटाळा बाहेर येण्यामागे भाजपमधील अंतर्गत गटबाजीचे मोठे कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. मोहन यादव यांना अनपेक्षितपणे मुख्यमंत्री बनवण्यात आल्यामुळे प्रल्हाद पटेल, कैलास विजयवर्गीय आणि शिवराज सिंह चौहान यांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये नाराजी होती. असे मानले जाते की, मुख्यमंत्र्यांविरोधातील हे महसुली कागदपत्रे आणि रजिस्ट्रीचे पुरावे स्वतः भाजपच्याच नेत्यांनी माध्यमांपर्यंत पोहोचवले आहेत. यात उज्जैनचे आमदार चिंतामणी मालवीय यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. मालवीय आणि यादव यांच्यातील वाद जुना आहे. जेव्हा मालवीय यांच्या एका जमिनीच्या व्यवहाराची चौकशी मुख्यमंत्र्यांनी लावली, तेव्हा त्यांनी जाहीर पत्रकार परिषदेत इशारा दिला होता की त्यांच्याकडे अनेकांचे पुरावे आहेत. त्यानंतर काही दिवसांतच हा मोठा गौप्यस्फोट झाला.
संघाची भूमिका आणि केंद्राची शांतता
स्त्रोतांनुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि मुख्यमंत्री यांच्यातही मतभेद होते. उज्जैनसाठी आणलेल्या लँड पूलिंग पॉलिसीला संघाने विरोध केला होता, कारण ती धोरणे मुख्यमंत्र्यांच्या फायद्यासाठी असल्याचा संशय होता. अमित शहा यांनी या प्रकरणी तीन वेळा मोहन यादव यांना बोलावून समज दिली होती आणि त्यानंतरच ही पॉलिसी रद्द करण्यात आली होती. मात्र, इतके गंभीर पुरावे समोर येऊनही पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांनी अद्याप कोणतीही कठोर कारवाई केलेली नाही. याचे मुख्य कारण उत्तर प्रदेशातील आगामी निवडणुका असल्याचे बोलले जात आहे. अखिलेश यादव यांच्या व्होट बँकेत फूट पाडण्यासाठी मोहन यादव यांचा यादव चेहरा म्हणून वापर करणे भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे. निवडणुकीच्या राजकारणामुळे मुख्यमंत्र्यांना सध्या अभयदान मिळाले असावे, असा तर्क तज्ज्ञांनी मांडला आहे.
निष्कर्ष
ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा अशा घोषणा देणाऱ्या भाजप सरकारच्या काळात खुद्द मुख्यमंत्रीच अशा प्रकारच्या जमिनीच्या घोटाळ्यात अडकल्यामुळे विरोधक आणि जनतेत तीव्र संताप आहे. हे सर्व व्यवहार कागदोपत्री असल्यामुळे हे पुरावे नाकारणे कठीण आहे. आता केंद्र सरकार आपल्या प्रतिमेची काळजी करते की निवडणुकीच्या गणितांना प्राधान्य देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.यात निवडणुकांना प्राधान्य दिले जाईल हे सुद्धा तेव्हडेच सत्य वाटते. प्रतिमेचे काय?