Maharashtra Maratha Reservation Data Update; 1373 Cases Withdrawn

[ads1]

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची सविस्तर माहिती समोर आली आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळातील मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेत

सरकारने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मराठा कक्ष स्थापन केला असून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच 10 सप्टेंबर ते 17 सप्टेंबरदरम्यान ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान’ राबवून 58 लाख नोंदींशी संबंधित नागरिकांचे अर्ज आणि कागदपत्रांची पूर्तता तातडीने करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.

या पत्रकार परिषदेत सरकारने मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी सांगत देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात गायकवाड आयोगाची स्थापना, त्यानंतरचे 16 टक्के आरक्षण आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना देण्यात आलेले 10 टक्के एसईबीसी आरक्षण याचा उल्लेख केला.

58 लाख नोंदींचा संपूर्ण डेटा जिल्हाधिकाऱ्यांना उपलब्ध

मराठा समाजाकडून सातत्याने मांडल्या जाणाऱ्या 58 लाख कुणबी नोंदींच्या मुद्द्यावर सरकारने महत्त्वाची माहिती दिली. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, मराठवाड्यातील जुन्या नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या स्थापनेनंतर मराठवाड्यात सुमारे 3.5 लाख प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.

सरकारने 58 लाख नोंदींचा डेटा संकलित करून त्याची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून दिली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या नोंदींचा संपूर्ण डेटा असलेला पेनड्राइव्ह देण्यात आल्याची माहिती शिष्टमंडळाने दिली. आता या नोंदींमध्ये ज्या नागरिकांच्या पूर्वजांच्या नोंदी आढळतात, त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यास प्रशासनाकडून नियमाप्रमाणे तातडीने कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

10 ते 17 सप्टेंबरदरम्यान महसूल अभियान

58 लाख नोंदींच्या आधारे पात्र नागरिकांना प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी 10 सप्टेंबर ते 17 सप्टेंबरदरम्यान ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान’ राबवण्यात येणार आहे. या कालावधीत प्रत्येक महसूल मंडळात शिबिरे घेण्यात येणार आहेत. नोंदी उपलब्ध असलेल्या नागरिकांनी या शिबिरांमध्ये अर्ज करावेत. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, अर्जाची छाननी आणि नियमाप्रमाणे पुढील प्रक्रिया याच ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जाणार आहे. सरकारचा दावा आहे की, या अभियानामुळे नागरिकांना विविध कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याची गरज कमी होईल आणि प्रमाणपत्र वितरणाच्या प्रक्रियेला गती मिळेल.

हैदराबाद गॅझेटनुसारही प्रक्रिया सुरू

हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी आतापर्यंत सुमारे 3.5 हजार अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली. यापैकी काही अर्जांवर कार्यवाही करण्यात आली असून, पात्र अर्जदारांना प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. काही अर्जांमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता आवश्यक असल्याने त्यावर पुढील कार्यवाही सुरू आहे. वंशावळ किंवा वंशसंबंध सिद्ध करण्यासाठी गावपातळीवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांच्या माध्यमातून संबंधित अर्जांची तपासणी करून पुढील प्रक्रिया करण्याचे काम सुरू असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

शिंदे समितीनंतर 3.5 लाख मराठा तरुणांना लाभ

सरकारने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा परिणाम दाखवण्यासाठी आकडेवारीही मांडली. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या स्थापनेनंतर मराठवाड्यात सुमारे 3.5 लाख मराठा समाजातील युवकांना कुणबी/एसईबीसी प्रक्रियेतून दाखले मिळाले आणि त्यांना विविध सवलती व शैक्षणिक तसेच रोजगाराच्या संधींचा लाभ झाला, असा दावा सरकारच्या शिष्टमंडळाने केला. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया झालेली नव्हती. त्यामुळे शिंदे समितीच्या माध्यमातून सुरू झालेल्या प्रक्रियेला अधिक गती देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकारी नेमणार

प्रमाणपत्र वितरणाच्या प्रक्रियेत नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा अधिकारी संबंधित जिल्ह्यातील जात प्रमाणपत्र, कुणबी नोंदी, अर्जांची छाननी आणि इतर प्रशासकीय अडचणींचा नियमित आढावा घेणार आहे. आवश्यकतेनुसार जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांच्या पातळीवरही प्रश्न सोडवले जाणार आहेत. याशिवाय विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर प्रमाणपत्र प्रक्रियेसाठी एसओपी तयार करण्यात आली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांना नियमित आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकारने नागरिकांसाठी हेल्पलाइन सुरू केल्याचेही सांगितले.

स्वतंत्र मराठा कक्ष स्थापन

मराठा समाजाच्या विविध मागण्या आणि प्रमाणपत्राशी संबंधित प्रशासकीय कामकाजासाठी मंत्रालयात स्वतंत्र मराठा कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षात उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यासह सुमारे पाच अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वेळी सामाजिक न्याय विभाग किंवा अन्य मंत्रालयीन विभागाकडे अर्ज करण्याची गरज कमी होऊन मराठा समाजाशी संबंधित प्रकरणांवर एकाच ठिकाणी समन्वय साधता येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

आंदोलनातील 1509 पैकी 1373 गुन्हे मागे

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनातील महत्त्वाच्या मागण्यांपैकी आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी होती. यावर सरकारने आपली आकडेवारी जाहीर केली. सरकारच्या माहितीनुसार, आंदोलनाच्या काळात एकूण 1509 गुन्हे दाखल झाले होते. त्यापैकी 1373 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. मात्र, काही गुन्हे मागे घेता येण्यास पात्र नसल्याचे सरकारने सांगितले. अशा 108 प्रकरणांची चौकशी अद्याप सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. म्हणजेच एकूण दाखल गुन्ह्यांपैकी 90 टक्क्यांहून अधिक गुन्ह्यांबाबत सरकारने कार्यवाही केल्याचा दावा शिष्टमंडळाने केला.

सरकारच्या मसुद्यावर जरांगेंच्या भूमिकेची प्रतीक्षा

मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या मागण्यांवर सरकारने तयार केलेला मसुदा जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे सादर केला आहे. या मसुद्यावर जरांगे पाटील यांची प्रतिक्रिया आणि सूचना जाणून घेण्यासाठी सरकार प्रतीक्षेत असल्याचे उदय सामंत यांनी सांगितले. सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली असून आता आंदोलनकर्त्यांकडून त्यावर काय प्रतिक्रिया दिली जाते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

फडणवीस आणि शिंदे सरकारच्या काळातील आरक्षणाचा संदर्भ

मराठा आरक्षणाचा इतिहास सांगताना सरकारच्या शिष्टमंडळाने मागील काही वर्षांतील निर्णयांचा संदर्भ दिला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यात 58 मोर्चे निघाले होते. या आंदोलनाची दखल घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली गायकवाड आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, हे आरक्षण न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकले नाही. त्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी 10 टक्के एसईबीसी आरक्षणाचा कायदा केला. या आरक्षणाअंतर्गत शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये संधी देण्याची तरतूद करण्यात आली. सरकारच्या शिष्टमंडळाने या दोन्ही सरकारांच्या निर्णयांचा उल्लेख करताना, मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावण्याची भूमिका घेण्यात आल्याचा दावा केला.

इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता न्याय देण्याचा प्रयत्न

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवताना इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणात कपात करण्याची भूमिका सरकारने घेतलेली नाही, असा दावा शिष्टमंडळाने केला. मराठा समाजाला न्याय देतानाच राज्यातील इतर सामाजिक घटकांचे आरक्षण अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असल्याचे सरकारने सांगितले. याच प्रक्रियेतून न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीची स्थापना झाली आणि जुन्या महसूल नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, असे सरकारने स्पष्ट केले.

प्रमाणपत्र अर्जांचीही मोठी संख्या

सरकारने राज्यातील प्रमाणपत्र अर्जांबाबतची आकडेवारीही जाहीर केली. न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या स्थापनेनंतर राज्यभर मोठ्या संख्येने कुणबी/मराठा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यापैकी लाखो अर्जांवर कार्यवाही करण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागासह पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर आणि कोकण विभागातील प्रलंबित अर्जांची आकडेवारीही सरकारने मांडली.

उपलब्ध माहितीनुसार, छत्रपती संभाजीनगर विभागात सुमारे 2533, पुणे विभागात 2552, नाशिक विभागात 353, अमरावती विभागात 1555, नागपूर विभागात 682 आणि कोकण विभागात 581 अर्ज प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले. या प्रलंबित अर्जांवरही नियमाप्रमाणे कार्यवाही करून प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

सरकारने निर्णय घेतले, आता अंमलबजावणीला गती

सरकारच्या शिष्टमंडळाने पत्रकार परिषदेत वारंवार एक मुद्दा अधोरेखित केला— मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सरकारने निर्णय घेतले असून आता त्यांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने करण्यावर भर दिला जात आहे. 58 लाख नोंदींचा डेटा उपलब्ध करून देणे, महसूल मंडळांमध्ये विशेष शिबिरे घेणे, वंशावळ तपासणीसाठी समित्या स्थापन करणे, स्वतंत्र मराठा कक्ष सुरू करणे, हेल्पलाइन उपलब्ध करून देणे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकारी नियुक्त करणे, या उपाययोजनांचा सरकारने उल्लेख केला त्याचवेळी आंदोलनातील बहुतांश गुन्हे मागे घेतल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, मनोज जरांगे पाटील आणि आंदोलनकर्त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या आहेत का, यावर अद्याप अंतिम तोडगा निघालेला नाही. सरकारने सादर केलेल्या मसुद्यावर जरांगे पाटील काय भूमिका घेतात, हे आता निर्णायक ठरणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारकडून आकडेवारी आणि प्रशासनिक कार्यवाही मांडण्यात आली असली, तरी आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर अंतिम समाधान कधी आणि कसे मिळते, यावरच या संपूर्ण प्रक्रियेची पुढची दिशा अवलंबून राहणार आहे.

हेही वाचा…

महिला आरक्षणाचे जनक आम्हीच: RSS महिलेला सरसंघचालक करणार का? पृथ्वीराज चव्हाणांची टीका, पेपरफुटी-कुंभमेळा भ्रष्टाचारावरून सरकारला घेरले

काँग्रेसने महिला आरक्षण विधेयकाला कधीही विरोध केलेला नाही, उलट काँग्रेसच महिला आरक्षणाची खरी जनक आहे, असा जोरदार पलटवार महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. नाशिकमध्ये काँग्रेसच्या 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिबिराच्या प्रसंगी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (RSS) अत्यंत बोचऱ्या शब्दांत टीका केली. तसेच, राज्यातील पेपरफुटी, नाशिक कुंभमेळ्यातील संभाव्य भ्रष्टाचार आणि 1 लाख कोटींच्या शक्तिपीठ महामार्गातील कमिशनखोरीवरून त्यांनी महायुती सरकारवर गंभीर आरोप केले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी