एनकाउंटरचे राजकारण: जेव्हा राज्यसत्ता स्वतःच न्यायाधीश बनते
भरत भूषण तिवारी यांच्या एनकाउंटरची घटना ही केवळ एका गुन्हेगारी प्रकरणाचा अंत नाही, तर ती आजच्या भारतातील एनकाउंटरच्या संस्कृतीवर आणि न्यायव्यवस्थेच्या स्थितीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. बिहारमधील या घटनेने पुन्हा एकदा हे सिद्ध केले आहे की, जेव्हा राज्यसत्ता स्वतःला न्यायालयापेक्षा श्रेष्ठ समजू लागते, तेव्हा त्याचे परिणाम किती भयानक असू शकतात.
भरत तिवारी कोण होता? भरत तिवारी हा ३० वर्षांचा एक तरुण होता, जो स्वतःला एक कार्यकर्ता आणि ‘क्रांतिकारी’ समजत असे. त्याच्या फेसबुक पेजच्या अभ्यासातून असे दिसून येते की, तो आपल्या परिसरातील भ्रष्टाचाराने प्रचंड त्रस्त होता. तो अनेकदा रस्ते, वीज आणि स्थानिक प्रशासनातील अनियमिततांविरोधात आवाज उठवत असे. तो इतका लोकप्रिय झाला होता की, त्याचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असत आणि केवळ सवर्णच नाही तर इतर जातींमधील गरीब लोकही त्याला आपला आवाज मानत असत, कारण तो त्यांच्या समस्या मांडत असे.
विरोधाभासाची गोष्ट म्हणजे, भरत तिवारी स्वतः उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या एनकाउंटर धोरणाचा मोठा चाहता होता. त्याला वाटायचे की माफिया आणि भ्रष्टाचारी लोकांचा नायनाट एनकाउंटरच्या माध्यमातूनच केला जाऊ शकतो. ३ जून रोजी त्याने योगी आदित्यनाथ यांचा एक व्हिडिओ शेअर केला होता, ज्याचा मथळा होता, जो बोलीने ऐकत नाही, तो गोळीने ऐकतो. ज्या धोरणाचे त्याने समर्थन केले, दुर्दैवाने त्याच धोरणाने अखेर त्याचा बळी घेतला.
१५ ते १७ जून २०२६ दरम्यानचा घटनाक्रम भरत तिवारीच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या तीन दिवसांचा घटनाक्रम अत्यंत संशयास्पद आहे. १५ जून रोजी भरतने एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला ज्यामध्ये त्याने म्हटले की, क्रांती प्रस्थापित करण्यासाठी त्याने शस्त्र उचलले आहे. १६ जून रोजी पोलीस भरतच्या घरी त्याचे शस्त्र जप्त करण्यासाठी गेले. तिथे भरतने पोलिसांवर पिस्तूल ताणले, पण पोलिसांनी त्याच्याशी संयमाने संवाद साधला. त्याच रात्री भरतने छतावरून व्हिडिओ बनवून असा आरोप केला की, पोलीस त्याचे एनकाउंटर करण्यासाठी दबा धरून बसले आहेत.
१७ जून रोजी सकाळी ५ वाजता भरतने पोलिसांच्या गाडीवर गोळी झाडली आणि तो घराबाहेर पडला. त्यानंतरच्या एका व्हिडिओमध्ये दिसते की, भरतने पोलिसांच्या आवाहनानंतर आपली पिस्तूल पोलिसांच्या गाडीजवळ खाली टाकली होती. परंतु, पिस्तूल टाकल्यानंतरही पोलिसांनी त्याच्यावर गोळ्या झाडल्या. पोलिसांचा दावा आहे की त्याने पुन्हा पिस्तूल उचलण्याचा प्रयत्न केला, पण प्रत्यक्षदर्शी आणि व्हिडिओ पुराव्यांनुसार यावर विश्वास ठेवणे कठीण वाटते.
मानसिक आरोग्य आणि पोलिसांची भूमिका या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भरतचे मानसिक आरोग्य. खुद्द बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी सुरुवातीला म्हटले होते की, भरत मानसिकदृष्ट्या आजारी आहे आणि त्याला उपचारांसाठी आरोग्यशाळेत पाठवले जात आहे. १६ जून रोजी पोलिसांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनातही त्याला मानसिकदृष्ट्या विक्षिप्त म्हटले होते. प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर पोलीस आणि सरकारला माहित होते की तो माणूस मानसिकदृष्ट्या आजारी आहे, तर त्याला पकडण्यासाठी मेडिकल टीम का वापरली गेली नाही? केवळ गोळी मारणे हाच शेवटचा पर्याय होता का?
हाफ एनकाउंटर आणि ऑपरेशन लंगडा बिहारच्या राजकारणात सध्या हाफ एनकाउंटर ही नवी संज्ञा रूढ होत आहे. गुन्हेगाराच्या पायात गोळी मारून त्याला जखमी करण्याला हाफ एनकाउंटर म्हटले जाते. बिहारमध्ये सम्राट चौधरी यांनी सत्ता हाती घेतल्यापासून ऑपरेशन लंगडा अंतर्गत अशा अनेक कारवाया झाल्या आहेत. बिहारचे मंत्री मिथिलेश तिवारी यांनी यावर भाष्य करताना म्हटले की, जर एनकाउंटर करायचेच होते तर हाफ एनकाउंटर करायला हवे होते. अशा प्रकारची विधाने हे दर्शवतात की, लोकप्रतिनिधींना आता एनकाउंटर ही एक कायदेशीर प्रक्रिया वाटू लागली आहे, जी प्रत्यक्षात कायद्याचे उल्लंघन आहे.
दुटप्पीपणा आणि सार्वजनिक विवेकाचा ऱ्हास रवीश कुमार यांच्या विश्लेषणानुसार, आजचा भारतीय समाज एनकाउंटरकडे अत्यंत सोयीस्कर दृष्टीकोनातून पाहतो. जेव्हा गाझियाबादमध्ये असद नावाच्या व्यक्तीचे एनकाउंटर होते, तेव्हा जनता त्याचे समर्थन करते, पण जेव्हा भरत तिवारीचा मृत्यू होतो, तेव्हा विरोध सुरू होतो. हे दर्शवते की, आपण एनकाउंटर हे तत्त्व म्हणून चुकीचे मानण्याआऐवजी, ते कोणाचे झाले आहे यावर आपली प्रतिक्रिया ठरवतो. जर आपण एका एनकाउंटरचे समर्थन केले, तर आपण दुसऱ्याचा विरोध करण्याचा नैतिक अधिकार गमावतो. एनकाउंटर हे कोणत्याही सभ्य समाजात समर्थनीय नसावे, कारण एकदा का पोलिसांनी स्वतःच्या हातात न्याय घ्यायला सुरुवात केली की, कोणतीही व्यक्ती सुरक्षित राहत नाही.
जागतिक संदर्भ आणि भारतीय वास्तव २०२० मध्ये अमेरिकेत जॉर्ज फ्लॉइड या कृष्णवर्णीय व्यक्तीची पोलिसांनी हत्या केली होती. त्या एका घटनेनंतर संपूर्ण अमेरिकेत ब्लॅक लाइव्ह्स मॅटर आंदोलन उभे राहिले. तेथील पोलीस प्रमुखांनी सार्वजनिक माफी मागितली आणि दोषी पोलीस अधिकाऱ्याला २२ वर्षांची शिक्षा झाली. याच्या उलट, भारतात एनकाउंटर करणाऱ्या पोलिसांवर फुले उधळली जातात आणि मंत्री त्यांचे समर्थन करतात. भारतात एनकाउंटर आणि बुलडोझरच्या कारवाया विशिष्ट समुदायांना लक्ष्य करण्यासाठी केल्या जात असल्याचा आरोपही होतो. भरत तिवारीचे प्रकरण हे सिद्ध करते की, हे ठोकून देण्याचे राजकारण आता स्वतःच्या समर्थकांपर्यंतही पोहचले आहे.
निष्कर्ष भरत तिवारीचे एनकाउंटर हे भारतीय लोकशाहीसाठी एक धोक्याची घंटा आहे. हे प्रकरण केवळ एका तरुणाच्या मृत्यूचे नाही, तर ते राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, पोलिसांचे वाढते अराजक आणि जनतेचा हरवलेला विवेक यांचे उदाहरण आहे. जोपर्यंत जनता जाती आणि धर्माच्या पलीकडे जाऊन एनकाउंटर या प्रक्रियेचा विरोध करत नाही, तोपर्यंत अशा घटना थांबणार नाहीत. न्याय हा न्यायालयातच व्हायला हवा, रस्त्यावर गोळ्या झाडून नाही.